काठमाडौंं । अब प्रदेशभरका विद्यालयका स्थायी शिक्षकबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिअन्तर्गत शिक्षा समितिको उपसमितिले बुझाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनको दफा १५ मा सोही व्यवस्था राखिएको छ । 

प्रधानाध्यापक नियुक्तिका निम्ति शिक्षक सेवा आयोगले आधारभूत र माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक छनोट गरी प्रदेशगत सूची तयार गर्नेछ । 

विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने विषयमा मिल्दो स्थायी शिक्षकलाई सिफारिस गर्न स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेको एकजना शिक्षाविद् र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको समिति सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति बनाइने उल्लेख छ । 

समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति प्रधानाध्यापक हुनेछ । त्यस्तै,  आधारभूत तहको विद्यालयमा बढीमा सातजना र माध्यमिक विद्यालयमा बढीमा एघारजना रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने भएको छ । 

विधेयकको दफा १७ मा उल्लेख छ, “सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावकले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोवास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी वा चन्दादाता र सम्बन्धित वडा समितिले तोकेको एकजना वडा सदस्य समेत रहने गरी कम्तीमा दुईजना महिलासहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आधारभूत तहको विद्यालयमा बढीमा सातजना र माध्यमिक विद्यालयमा बढीमा एघारजना रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।”

एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमितिले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयकमा १३ वटा दफा थपिएको छ । ४ वटा दफा हटाएको छ र  १०१ दफा संशोधन गरिएको छ ।