काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका (प्रदेश अर्थ मन्त्रालय) तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनीहरूले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उप–प्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल छन् ।  

दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ, तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापासँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ, तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तानसँग ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
 
यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियरहरू निरन्जन लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसँग ५६ करोड तीन लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ र तत्कालीन कानुन अधिकृतसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाले आफ्नो वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वन पैदाबार गैह्रकानुनी रूपमा उत्खनन गर्दा परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौँ रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचना निर्माण गरेको देखिएको थियो । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूले उक्त कार्य गरेको अख्तियारले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
प्रतिवादीहरूले माछापोखरी निर्माणका नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी साविक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको ठहर अख्तियारको छ । 

मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष/ससर्त अनुदान प्राप्त गरी वागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी कुल ५६ करोड ७१ लाख सात हजार २९२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।