काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रवीन्द्र मिश्रको बन्दी-प्रत्यक्षीकरण रिट खारेजी हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका छन् ।

उनले पेस गरेको बहस नोटमा उही मुद्दाका चार आरोपीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको भन्दै मिश्रको हकमा धनीमानी वा सेलिब्रेटी भएकै आधारमा फरक व्यवहार हुन नसक्ने तर्क राखेका छन् ।
 
“सोही दिनको सोही घटनाको सम्बन्धमा पक्राउ परेका अन्य आरोपितहरू मनोजकुमार मण्डल, मनीषकुमार शाही, पशुपति खड्का, मुनिन्द्र राजभण्डारी समेतले श्री सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन (रिट नं.०८ १–WH०३०८, ०८१ WH०३११, ०८१–WH०३०३, ०८१–WH–०३१०) दायर गरेकोमा विभिन्न मितिमा उक्त रिट निवेदनहरू खारेज गर्ने गरी आदेश भइसकेको अवस्थामा,” महान्यायाधीवक्ता बडालले बहसमा भनेका छन्, “नेपालको संविधानको धारा १८(१) समेतलाई मध्यनजर गर्दा एकै घटना तथा वारदातमा संलग्न सामान्य नागरिकको हकमा एउटा विधि तथा पद्दति तथा धनी र सेलिब्रेटीहरूको लागि फरक व्यवहार गरिनु संविधानले स्वीकार गरेको मौलिक हक, समानताको सिद्धान्त तथा विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनमा स्वीकार्य हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।”