काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणमा भएको ठेक्का सम्झौतामा विकृति देखिएका छन् । तोकिएको अवधिभित्र ठेक्का कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक–पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि परियोजनाको कार्यसम्पन्न नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि कार्यसम्पन्न नगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका चार अर्ब ४४ करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ सम्झौता रकम भएका ४१६ योजना रहेका छन् ।

यी आयोजनाका ठेकेदारलाई आंशिक भुक्तानी गर्दा पनि काम अधुरो रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेस्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका व्यवस्था रहेको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र ठेक्काको कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काहरूको संख्याका साथै समयावधि र लागत बढ्दै गएको छ ।