काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन त्यसमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन् । शनिबार (वैशाख २७) काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा उनले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताएका हुन् ।

बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधाननिम्ति हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उनले उल्लेख गरे । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन निश्चिततासहितको ल्याउने उनले बताए ।

अर्थतन्त्रका परिसूचक सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।

“अहिले संघले छुट्ट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,” उनले भने ।

केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उनले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगरिए थप समस्या सिर्जना हुने उनले औँल्याए ।

दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजना रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनानुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उनले उल्लेख गरे । उनले पाँच दशकमा औसत ८६.९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताए ।

जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अरू निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्य गरी तीन विरोधाभाष रहेको बताए । “पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ, तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ, तर तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा. श्रेष्ठले भने । यी तीन विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

मन्त्रालयको पूर्वतयारी कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । रासस