काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन स्वीकृतिका लागि 'बिचौलियमार्फत कमिसन मागिएको' विषय संघीय संसद्‌मा उठेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले बुधबार संसद्को आकस्मिक समयमाआईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि 'बिचौलियामार्फत कमिसन माग गरेकामा' गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताए ।

उनले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका छन् । यस घटनालाई गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बिचौलियाले आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि खुलामखुला पाँचदेखि सात प्रतिशत कमिसन माग गर्दा जलविद्युत् परियोजनाका लगानीकर्ता होत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।

"सरकार खुलामखुला बिचौलियाबाट चलिरहेको प्रमाणित भएको छ । सरकारभन्दा बिचौलिया बढी शक्तिशाली भए भनेर लगानीकर्ताले बताएका छन्," उनले भने ।

उनले २२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकेको, त्यसमा ४३ जलविद्युत् कम्पनी रहेको र धितोपत्र बोर्डले सात प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्धकहरूले कुरा उठाइरकेका बेला संसद्‌बाट छानबिनको माग भएको हो । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)ले आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ र बिचौलियाको बिगबिगीले पारेको असरबारे मंगलबार छलफल गरेको थियो  । 

इप्पानका अध्यक्षले पनि भनेका कुरा उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटलो बोर्डले साना आयोजनासँग पाँच र ठूला आयोजनासँग सात प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गरेको समाचार बाहिर आएको बताए । 

"आईपीओ निष्कासनमा सात प्रतिशत कमिसन बार्गेनिङ निकै गम्भीर विषय हो । सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एकातिर सरकारको यो लक्ष्य छ भने अर्कोतिर सरकारकै निकायको यस्तो रबैया छ," उनले भने ।