
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले फालिएका राजाको आलोचनामा समय नखर्चन गणतन्त्रवादी नेतालाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न मंगलबार (वैशाख २२) प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएका गुरुङले राजतन्त्र फालिसकिएको भन्दै त्यस विषयमा टिप्पणी गर्नु मरेको बाघको जुँगा उखेलेर पुरुषार्थ देखाउनुजस्तै भएको बताए ।
“०६२/६३ को जनआन्दोलनले लखेटेर भीरबाट लडेर मरेको बाघको लासलाई पुक्कपुक्क लात हान्नेहरूको पनि खुट्टा गन्हाउँदै छ, हामी सचेत हुनुपर्छ,” गुरुङले भने, “मरेको बाघ बोकेर हिँड्नेहरूको काँध गन्हाएकै छ । हामी (गणतन्त्र पक्षधर)ले पनि मरेको बाँघको जुँगा उखेलेर पुरुषार्थ देखाउन बन्द गर्नुपर्छ ।”
उनले गणतन्त्रवादीको कर्मले यो व्यवस्था फलाउने/फुलाउने र यसका पक्षमा जनमत निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अनुभवले यसको संशोधन आवश्यक देखिइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
“संविधानका विषयमा समीक्षा आवश्यक छैन, प्रयोगबाट यसको समीक्षा भइसकेको छ,” उनले भने, “संविधान संशोधनका विषय यहाँ (नीति तथा कार्यक्रम)मा आएको छ । संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ भन्ने थपिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।”
उनले संविधान संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन सुझाव दिए । त्यसनिम्ति समानुपातिक ११० संख्या हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै उक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“हाम्रो जनस्रंख्या र जनप्रतिनिधिको संख्या हेर्दा जनसंख्याको अनुपातमा भारतमा १३ हजार जनप्रतिनिधि हुन्छन्,” सांसद गुरुङले भने, “त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गरौँ । जनप्रतिनिधिको संख्यासँगै देशको खर्च पनि घटाऔँ ।”
समानुपातिक प्रतिनिधित्व निश्चित गरी ‘रोटेसन’मा उमेदवार हुने व्यवस्था संविधानमा गर्न उनले सुझाव दिए । “यस्तो भएपछि एउटै व्यक्ति कतिपटक निर्वाचित हुने विषयको विवाद पनि अन्त्य हुन्छ,” गुरुङले भने ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा ‘संवाद, सहअस्तित्व र सहकार्य’जस्ता शब्द परेको उल्लेख गरे । ती शब्द सरकार बनाउने बेलामा मात्र प्रयोग भइरहेको उनले बताए ।
“सरकार बनाउने बेलामा सहकार्य हुने तर अन्य समयमा संवादको सट्टा झगडा मात्र हुने रहेछ,” गुरुङले भने, “एउटा नेताले अर्कोलाई जाली, फटाहा, झुट भनेपछि अर्कोले पनि त्यही भन्ने भयो । यसबाट यी सबै फटाहा रहेछन् भन्ने सन्देश जनतामा गयो । जनताको नजरमा नेता फटाहा हुनुको कारण यही हो ।”
सांसद गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेर मात्र नपुग्ने बताए । ०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका र राजनीतिमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सके सुशासनको जग बस्नेमा जोड दिए ।