काठमाडौं । २९ दिनको सडक संघर्षपछि देशभरका सरकारी विद्यालयका शिक्षक आ-आफ्ना विद्यालय फर्किए । कतिपय अझै  फर्किंदै छन् । करिब एकमहिने रस्साकस्सीपछि बुधबार शिक्षकका नौबुँदे माग कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएको थियो ।  

यसअघि शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नबिसाउने अडानमा रहेको शिक्षक महासंघ सत्तारुढ प्रमुख दुई दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा समितिका सभापतिको हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता अनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले असार १५ गतेसम्म ऐन जारी हुने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

शिक्षक महासंघले तोकिएको समयमा शिक्षा ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँगको सहमतिपछि चेतावनी दिए, “मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइआएको र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता आएकाले आजकै मितिबाट आन्दोलन रोकेका छौँ । तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा महासंघ अहिलेभन्दा कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ ।”

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरू मन्त्रालयकै परिवार भएकाले आफू जतिसक्दो छिटो ऐन जारी गर्नतिर लाग्ने वचन दिएका छन् । “शिक्षकहरू मन्त्रालयको परिवार हो । पहिले पटक–पटक भएको सहमति उधारोमा थियो । अहिले नगदमा पाउनुभएको छ । यसलाई सम्हाल्नुहोला । आगामी असार १५ गतेसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन्छ,” मन्त्री पन्तले भनेका थिए । 

शिक्षक आन्दोलन रोकिएसँगै बिहीबारबाट विद्यालयको पठनपाठन पुरानै लयमा फर्किन सुरु भएको छ । बुधबारदेखि नै विद्यालयहरूमा भर्ना कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण १० दिन पर धकेलिएको कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि हुँदै छ ।

शिक्षकहरू काममा फर्किए पनि शिक्षक–सरकारबीचको सहमतिका विषयमा यतिबेला सकारात्मक–नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । शिक्षक महासंघसँगै आन्दोलनमा रहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि ‘दलकै नेताहरू’ भएकाले कर्मचारीको मागलाई उनीहरूले बेवास्ता गरेको परिषद्को ठहर छ । आन्दोलन फिर्ता लिने शिक्षकहरूको निर्णयप्रति पूर्ण रूपमा असहमति रहेको जनाउँदै परिषद्ले भर्त्सना नै गरेको छ ।

के भन्छन् शिक्षाविद् ?

सरकारले शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने घोषणा गरेको महासंघले थाकेर सहमति गर्न बाध्य भएको शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.विद्यानाथ कोइरालाले बताए । “अहिले जुन ढंगको सहमति भयो, पहिलेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गरिसकेको कुरा हो,” उनले भने, “त्यतिबेलै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्रीलाई सम्मान गरेर वार्तामा गएको भए भइहाल्थ्यो । विद्याको मन्त्री पद गयो । तर पनि त्यो बेला शिक्षकहरू टसमस भएनन् ।”

अहिले शिक्षकहरू थाकेपछि सहमति गर्न बाध्य भएको उनको बुझाइ छ । भन्छन्,“अहिले शिक्षकहरू थाके, त्यसपछि यो सहमति गरे । मुख्य गरी उनीहरूले जबसम्म ऐन जारी हुँदैन तबसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने अडान लिएका थिए । अहिले के पाए !” 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकका सातबुँदे माग पूरा गर्ने ड्राफ्ट बनाएकी थिइन् । आफूले तयार गरेको ड्राफ्टअनुसार सहमति हुने छाँटकाँट नदेखेपछि उनी मन्त्री पद नै त्याग्न राजी भइन् । भट्टराईले शिक्षक आन्दोलनकै बीचमा गत वैशाख ८ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । 

शिक्षकहरूले ०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर बबरमहल बानेश्वरकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्रीको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलनको २२औँ दिन वैशाख १० गते रघुजी पन्त नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्त भए । 

यसअघि संसदीय समितिका बैठकहरूमा पन्तको प्रस्तुति कठोर देखिएको थियो । उनै शिक्षामन्त्री बनेर आएपछि शिक्षकको मुद्दा झनै पेचिलो बन्ने आशंका धेरैको थियो । तर, उनी मन्त्री बनेको सात दिनपछि शिक्षक आन्दोलन टुंगिएको छ ।  

त्रिविका पूर्वउपकुलपति तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा सरकारले शिक्षकहरूलाई खुसी बनाएर विद्यालय फर्काउनु नै उपलब्धि रहेको बताउँछन् । “सरकारले जबरजस्ती दिने पनि होइन । शिक्षकहरूले त्यसै लिने पनि होइन । शिक्षकहरू सडक छाडेर विद्यालय फर्कनु नै उपलब्धि हो,” उनले भने । 

शिक्षकहरूका माग पूरा गर्दै गर्दा त्यसले बिग्रँदै गएको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने हो वा थप बिगार्ने हो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । माथेमा भन्छन्, “शिक्षकहरूले जित्ने हार्नेभन्दा पनि शिक्षा प्रणाली सुधार हुने नहुने कुरा मुख्य हो । शिक्षकका माग सरकारले पूरा गरेर बिग्रँदै गएको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्छ कि गर्दैन । सरकारले यी कुरा ध्यानमा राखेर शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्छ ।”

माग पूरा भए शिक्षकहरू पुनः सडकमा नआउने र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले पनि कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यसअघि शिक्षकहरूले ०७५, ०७८, ०८० मा गरी तीनपटक सरकारसँग सहमति गरेका थिए । दुई वर्षअघि शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति गरेको थियो । सरकारको आश्वासनपछि शिक्षकहरू त्यतिबेला आन्दोलन रोक्न सहमत भएका थिए । 

यस्तो छ सरकार–शिक्षकबीचको नौबुँदे सहमति 

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४. आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।