काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘असंवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएको जिकिरसहित चार वर्षअघि परेको रिट सोमबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु भएको रिटमा रिट पक्षका वकिलको बहस सकिएर विपक्षी नेपाल सरकारका वकिलहरूको बहस जारी छ ।

नियमित सुनवाइमा गएकाले भोलिको पेसी तोकिएको छ । यससँगै चार वर्षदेखि प्राथमिकतामा नपरेको रिट प्राथमिकतासहित टुंगिने बाटोमा गएको छ ।

संवैधानिक अंगमा २०७७ मंसिरमा ३२ जना र ०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए । तिनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए । संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।

संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि तिनको योग्यता, क्षमता, दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ती दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि परिषद्कै एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि बढ्न दिएनन् । संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामै राणाले भतिजामात्र होइन, पीएकै आमालाई समेत नियुक्त गरेका थिए ।

एता, राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बनेका थिए । आफैँ भागबन्डामा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटविरुद्ध अनेकन षड्यन्त्र र जालझेल रचेका थिए ।

नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीले गत माघ २१ देखि चार वर्ष पार गरिसकेका छन् । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्ष नजिकको कार्यकालमा छन् ।