काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले विश्वमै समस्या ल्याएको र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुनुपरेको बताएकी छिन् । 

बैंककमा आजदेखि सुरु संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनस्केप)को ८१औँ सत्रको अध्यक्षतापछि दिएको मन्तव्यमा उनले यस क्षेत्रले कैयौँ गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको र तीमध्ये अव्यवस्थित सहरीकरण पनि एक रहेको बताइन् । 

एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सहनशील र दिगो सहरी विकास मूल विषय रहेको सो सत्रमा उनले भनिन्, “सहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन पनि हुन् । तर योजनाविहीन सहरीकरणले धेरै समस्या निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले हामीले राम्रोसँग योजनाबद्ध सहरी विकास गनुपर्छ ।’

उनले सहनशील र दिगो सहरी विकासमा जोड दिँदै यसका लागि समावेशी र हरित सहरहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन् । सहरहरुबीचको सञ्जाललाई मजबुत बनाउनुपर्ने, जनसांख्यिक रूपान्तरणका लागि सशक्त योजना बनाउनुपर्ने र विविध स्रोतबाट वित्तीय सहयोगका उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

मन्त्री डा. राणाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम र सीमा, दिगो पूर्वाधारमा लगानीको अभाव, व्यापारको खण्डीकरण र संरक्षणवादी प्रवृत्ति, डिजिटल डिभाइडजस्ता समस्या देखिएका चर्चा गर्दै  डिजिटल डिभाइडका कारण सहरी र ग्रामीण समुदायबीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल पैदा भएकाले यसको सम्बोधन नगर्ने हो भने असमानता बढेर समावेशी वृद्धिलाई नै अवरुद्ध गर्ने बताइन् । 

त्यसैगरी यस क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अझै अपूरो र कमजोर अवस्थामा रहेकाले यसमा विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकेर लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र जलवायु–जन्य विपद्को अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा सहर र समुदाय विनाशकारी बाढी, खडेरी र चरम मौसमी दुर्घटनाको जोखिममा रहेका स्पष्ट गरिन् । 

उनले भनिन्, “पानीको स्रोत मात्र नभएर जीविकोपार्जन र सभ्यताको आधारका रूपमा रहेका हाम्रा हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अकल्पनीय रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले जलवायु सहनशीलता तथा पूर्व सूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।”
  
वर्तमान अवस्थाको समाधान, भोलिको पुस्ताको भविष्य एवं समग्र पृथ्वीकै सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नेपालले पनि यस क्षेत्रमा कदम चालिरहेको उनले बताइन् । मन्त्री डा. राणाले आगामी मे महिनामा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमार्फत् जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसका चुनौतीको समाधानका लागि पहल गर्ने जानकारी दिइन् । 

यी सबैखाले समस्याको समाधानका लागि क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, “अहिलेको युगमा कुनै पनि मुलुकले यस प्रकारका सबै चुनौतीहरू एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन् । हाम्रा सामूहिक प्रयासलाई सार्थक बनाउन क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ ।” 

नेपाल समावेशी विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यताहरूप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।