काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त नियामक निकाय हो । स्वायत्त निकायमा राजनीतिक छाया देखिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा ‘बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ,” भनिएको छ ।

यो वाक्यले राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त संस्था हो भन्ने जनाउँछ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा प्रस्तावनामै मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासनीयता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको उल्लेख छ । 

तर, सरकारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई राजनीतिक गोटी बनाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा योग्य व्यक्ति गभर्नर बनाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता र निश्चित व्यावसायिक घरानाले दिएको निर्देशन पालना गर्ने व्यक्तिको खोजी अहिले भइरहेको छ । अहिले चर्चामा आएका केही व्यक्तिको नाम सुन्दा यही आभास हुन्छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ऐनको दफा २५ मा उल्लेख छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै बेवास्ता गर्दै १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । 

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गतेदेखि सकियो । उनी गएको शुक्रबार (चैत २२ गते) नै राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । अधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिनाअघिदेखि नै गभर्नर हुन सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको चर्चा चल्न थालिसकेको थियो । 

यता, सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन यही चैत ११ गते मात्र गर्‍यो । गभर्नरको कार्यकार सकिन १३ दिन बाँकी रहँदा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्व पौडेल छन् । समिति गठन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

“अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बसेको छैन, त्यसैले तमासा देख्न पाइएको छ,” समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “ऐनमा भएको कुरा त कसले मान्ला र ? तर, गभर्नर नियुक्ति हुने अवधि लम्बिएला जस्तो छ ।” 

सोमबार अर्थमन्त्री पौडेलले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक थियो । अहिलेसम्म गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्‍मा तीनजनाको नाम जान सकेन । कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएकाले पनि गभर्नर छान्ने समय अझै लम्बिने अनुमान गरिएको छ । 

सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच आन्तरिक सहमति जुट्न नसक्दा पनि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । “सरकारमा सहभागी दलहरू एमाले र कांग्रेसले नै आफ्नो पक्षको गभर्नर ल्याउन खोजिरहेका छन्,” स्रोतले भन्यो, “तर, योपटक कांग्रेसले गभर्नर आफ्नो पक्षबाट ल्याउन खोजिरहेको छ ।” 

यसअघिका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल ०७६ चैत ५ गते सकिएको थियो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले ०७६ चैत १७ गते मात्र गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए । खतिवडा अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् । 

त्यो बेला खतिवडाको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई (अहिलेका पनि सदस्य) र पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बस्कोटाको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । 

समितिले ०७६ चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वअर्थसचिव राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्‍ले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । 

यसपटक पनि यसैगरी गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा हाबी हुँदा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ । “खतिवडा सर आफैँ सबै जानेको छु भन्नुहुन्छ, उहाँकै कारण अहिले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो,” स्रोतले भन्यो, “खतिवडासँगै बिचौलियाको हाबी पनि छ । यही द्वन्द्वले गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गभर्नर नियुक्ति हुन सकेन ।” 

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको बताउँदै आएका छन् । नेताहरूका यी भनाइले पनि राजनीतिक दलले गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र खोज्न सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीसहितको सिफारिस समितिले गभर्नर व्यापारिक फाइदाका लागि निश्चित घरानाको पात्र तयार गर्ने गरी दिने निश्चित छ ।  

बोर्ड र प्राधिकरणपछि अब राष्ट्र बैंक कब्जा गर्दै 

केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्तिसँगै राजनीतिक, बुद्धिजीवी र आमसर्वसाधारणमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको रजगज बढेको चर्चा भइरहेको छ । पछिल्लो समय बिचौलिया शब्द व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एकजना बिचौलिया सफल भए । 

तिनै बिचौलियालाई एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरनाले सहयोग गरिरहेको छ । धितोपत्र र बिमा प्राधिकरणमा आफू सफल भएपछि ती बिचौलियाको ध्यान राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पुगेको हो । नियामक निकायको नियुक्तिमा प्रभाव जमाएका बिचौलियाले पहिलोपटक राष्ट्र बैंक कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बिचौलियाले गर्दा कमिसनको चलखेल, राज्यको दोहन र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भइरहेको आममानिसको बुझाइ छ । बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म छ । 

राज्यका हरेक निकायमा नियुक्त गर्दा बिचौलियाको चलखेल भएको आरोप लाग्न थालेको छ । बिचौलियाहरू ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी र आयोजना बनाउन ठेकेदारलाई नेपालमा ल्याउन एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएकोमा अहिले परिदृष्य फेरिन पुगेको छ । 

आज तिनै बिचौलियाहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा बुझाएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनाउन ठूलो कसरत गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएका केही व्यक्तिको नाम सुन्दा बिचौलियाले रजगज भएको प्रस्टै हुन्छ । 

यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न बिचौलियाहरूबीच नै ठूलो ‘कर्पोरेट वार’ भएको थियो । बिचौलियाहरूबीचको द्वन्द्वले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति एक वर्षपछि  धकेलिन पुगेको थियो ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँग जोडिएको छ । अहिले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो हातमा पार्न बिचौलियालाई व्यावसायिक घरानाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । बिचौलियाकै कारण प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरनाहरू बदनाम भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा उनीहरूको स्वार्थ डिजिटल बैंकको लाइसेन्समा छ । डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्तिको कसरत सुरु भएको छ । आउँदो २०२६ देखि मुलुक विकासशीलमा स्तरोनन्ति हुँदै छ भने राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका साथै डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।