काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक भने पनि अत्यधिक कर लगाएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । कम्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)का अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

शनिबार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको 'बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद' कार्यक्रममा आफ्नो टिप्पणी राख्दै उनले ४२.३८ प्रतिशत कर तिरिरहेको बताइन् ।

आईटी क्षेत्रलाई पाँच वर्षको लागि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्ने माग गरिन् । सरकारका कर्मचारीले पेपर वर्कमा धेरै घुमाउने गरेको बताइन् ।