काठमाडौं । राजनीतिक संरक्षणमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अधिकांश कम्पनीहरू सस्तोमा ठेक्का हात पार्ने र सरकारी कार्यालयबाट परिचालन रकम (मोबिलाइजेसन) पेस्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने तथा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । 

यसले गर्दा सरकारले निर्माण गर्न थालेका अधिकांश ठूला परियोजना अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यमा ठूलो धक्का पुग्दै आएको छ ।

समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीले सरकारलाई पनि कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम (पूर्णबहादुर) तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउन अटेर गरेको छ । 

यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सन र कालिका कन्स्ट्रक्सनले आयकर नबुझाएको  आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जले  जनाएको छ । 

आगामी १५ दिनभित्र भ्याट तथा आयकर बुझाउन कर कार्यालयले कान्छाराम, रसुवा र कालिकालाई अल्टिेमेटम दिएको छ ।
 
वाइवा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन जेभीले भ्याट नबुझाएपछि सूचना प्रकाशित गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कालिका रसुवा लुम्बिनी जेभीले पनि आयकर बुझाउन बाँकी छ । 

निर्माण व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराएको मोबाइल फोन, टेलिफोन र एसएमएसमार्फत सम्पर्कका साथै हुलाकबाट पत्राचार गर्दा पनि करदाताले वक्यौता भुक्तानी नरेको जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नबुझाएको कर कार्यालयको भनाइ छ ।
 
तिर्न बाँकी रहेको आयकर र भ्याट १५ दिनभित्र बुझाउन कार्यालयले ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर नबुझाए कर र मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम असूलीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ । 

यी बाहेक बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन र सुपर शेर्पा कन्स्ट्रक्सनले भ्याट, हिमढुंगा थोकर हिरा एन्ड नमिता जेभीले आयकर र भ्याट दुबै, बोखिम एटलस गौरा कन्स्ट्रक्सन जेभीले भ्याट तिर्न बाँकी छ । 

कम्पनीले गरेको आम्दानीका आधारमा सरकालाई आयकर बुझाउनु पर्छ । भ्याट व्यवसायीले संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने हो । राज्यमन्त्री तामाङका साथै सांसद आचार्य र पाण्डेका कम्पनीहरूले आयकर नबुझाउनुका साथै सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याटसमेत तिर्न अटेर गरेका छन् । 

कान्छारामको कम्पनी साढे दुई वर्ष कालोसूचीमा 
ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने र परियोजना अलपत्र पार्ने काममा वहालवाला ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर पर्दै आएका छन् ।

सडक आयोजना अलपत्र पारेपछि उनको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी साढे दुई वर्ष कालोसूचीमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दुई वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । 

राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी कान्छारामले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउँदैन । 

अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम र एनबी जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन राज्यमन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङको हो भने एनबी कन्स्ट्रक्सन रमिला लामाको हो ।

कान्छारामले सडक ठेक्का लिएर अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा राखेको कायाृलयले जनाएको छ ।

कान्छाराम ‘क’ वर्गका ठेकेदार कम्पनी हो । पूर्णबहादुर २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रामेछापबाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन् ।