काठमाडौं । प्रयागराजमा सर्वसाधारणको घर भत्काएको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट)ले उत्तर प्रदेशको आदित्यनाथ योगी सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो अदालतले कानुनको शासनमा यसरी कसैको घर भत्काउन नसकिने बताएको छ ।

अदालतले योगी आदित्यनाथ सरकार र प्रयागराज विकास प्राधिकरणको बुलडोजर लगाउने कार्यलाई ‘अमानवीय र गैरकानुनी’ भनेको छ । अदालतले यस मुद्दामा ६ हप्ताभित्र सबै निवेदकलाई १०–१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ ।

लाइभ लका अनुसार न्यायाधीश एएस ओका र न्यायाधीश उज्ज्वल भुँयानको इजलासले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरी घर भत्काएको ठहर गरेको हो । बेन्चले भन्यो, “यसले हाम्रो विवेकलाई चकित पार्छ। त्यहाँ आश्रयको अधिकार र कानुनको उचित प्रक्रिया जस्ता कुराहरू छन् ।”

फैसलापछि उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले स्वागत गरेका छन् । यादवले ट्विटरमा लेखेका छन्, “सर्वोच्च अदालतको यो आदेश स्वागतयोग्य छ । प्रयागराज विकास प्राधिकरणले २०२१ मा प्रयागराजमा भएको बुलडोजर कारबाहीमा ५ जना याचिकाकर्तालाई ६ हप्ताभित्र १०–१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।”

यस्तो अवस्थामा अदालतले सूचना पाएको २४ घण्टाभित्र घर भत्काउने कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ ।

अखिलेशले लेखेका छन्, “सत्य यो हो कि घर केबल पैसाले बन्दैन, न त यसबाट टुटेको घाउ नै पैसाले भरिन सक्छ। परिवारका सदस्यहरूका लागि घर एउटा भावनाको नाम हो र न त कसैले क्षतिपूर्ति दिन सक्छ न त कसैले टुटेको मनलाई भर्न सक्छ ।” बीबीसी