काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार संसद् भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कुलमान बर्खास्तीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्नु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरे ।

प्रभावित व्यक्ति न्यायको लागि अदालती प्रक्रियामा गइसकेका कारण सदनमा बहसको विषय बनाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा सरकार जवाफ दिन तयार रहेको भए पनि व्यक्ति विशेषको जवाफ माग गर्नु गलत भएको बताए ।

"अपोजिसनले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको विषयलाई जबरजस्ती सदनको ब्यानर बनाएर संविधानविपरीत अदालतको न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा यो आफैँमा बेठिक छ । सडकमा नाराबाजी गर्ने, पुत्ला दहन गर्न लगाउने, मसाल जुलुस लगाउने र हाउसमा समेत अवरोध गर्ने कुराले अदालतलाई प्रभावित पार्ने मनसाय देखिन्छ । यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा बेठिक हुन्छ," उनले भने ।

सरकारको नीति र निर्देशन नमानेको कारण प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाइएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।