काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँचबुझका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिका कामकारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मिश्रको संयोजकत्वमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य भएको समिति गठन गर्न लगाएका थिए ।

विद्युत् नियमन आयोगको काम कर्तव्य रहेको बिल जाँचबुझमा मन्त्रीले आफूखुसी समिति गठन गरेपछि आलोचित थिए ।