काठमाडौं । चलचित्रकर्मीले प्रजातन्त्रमा भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा सिनेमामाथि कडा सेन्सरसिप हुने गरेको बताएका छन् । प्रजातन्त्रमा अहिलेजस्तो सेन्सरमा कडाइ नहुने गरेको चलचित्रकर्मीले स्मरण गरेका छन् । 

“प्रजातन्त्रपछि समस्या आयो । ०४६ सालदेखि ०६२/०६३ सम्मका चलचित्र हेर्दा नेपाली चलचित्रमा रहेका कस्ताकस्ता कन्टेन पास गरेको छ,” चलचित्र निर्देशक, अभिनेता तथा निर्माता अशोक शर्मा भन्छन्, “सेन्सरमा समस्या आफ्टर गणतन्त्र सुरु भएको हो । गणतन्त्रमा झन् स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा झन् कडा भयो ।”

अशोक आफ्नै चलचित्र ‘निरमाया’को उदाहरण दिन्छन् । भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले हिन्दीमा बोलेर कुटे पनि त्यो कन्टेन पास भएको उनको भनाइ छ । ‘२०० वर्षसम्म तिमीहरू गुलाम थियौ’ भन्ने संवाद रहेको तर त्यो सेन्सरबाट पास भएको अशोक बताउँछन् ।

“प्रजातन्त्रका बेला लिबरल रहेको सेन्सर बोर्ड गणतन्त्र आएपछि निरंकुश भएर आएको छ,” उनी अगाडि थप्छन्, “पत्रकारले खोजेर हेर्नुस्, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा सेन्सर बोर्डमा आकाश जमिनको फरक छ ।” 

टेलिभिजनमा आउने कुनै पनि कार्यक्रम सेन्सर नहुने, हलमा लाग्ने चलचित्रमा मात्र सेन्सर भइरहेको उनको गुनासो छ । “सीमित व्यक्तिले हलमा हेर्ने चलचित्रमा सेन्सर भइरहेको छ । तर, टेलिभिजनका कन्टेन जो ओपन छन्, त्यहाँ सेन्सर छैन,” अशोक भन्छन्, “युट्युब त एक्स्ट्रिम लेवलमा गइसक्यो ।”

सेन्सर बोर्डको संरचना नै गलत भएको उनको तर्क छ । विश्वका कुनै पनि देशमा मन्त्रालयका कर्मचारी सेन्सरमा नहुने गरेको उनको भनाइ छ । सेन्सरमा चलचित्र क्षेत्रको व्यक्ति हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

“राजागंजमा करोडौँ व्यक्तिले समाचारमा हेरिसकेको कुरा छ । क्यारेक्टर बनाएर पनि देखाएको होइन । समाचारका रूपमै देखाइएको छ,” अशोक भन्छन्, “समाचारका रूपमा हेर्न हुने, युट्युबमा हेर्न हुने, तर चलचित्रमा मात्रै हेर्न नहुने, यो कस्तो विडम्बना हो ?” 

हरेक चलचित्रमा सेन्सरको समस्या आउने गरेको भन्दै अब यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएर मात्र छोड्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । “कानुनी उपचार खोज्ने हो कि, सेन्सर गर्न नै रोक्ने हो कि ?,” उनी भन्छन्, “सभ्य भाषा सरकारले बुझ्दैन भने कडा रूपमै जाने हो कि ! सेन्सर गर्न नै रोक्ने हो कि ? जबसम्म सेन्सरले सही नीति बनाउँदैन, त्यो बेलासम्म सेन्सरबिनै चलचित्र रिलिज गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।” आफू सेल्फ सेन्सरसिपको पक्षमा रहेको उनले सुनाए ।

कहिल्यै चलचित्र नै नबुझेको सहसचिव, उपसचिवले सिनेमाको सेन्सर गर्न नसक्ने भन्दै कानुनी उपचारमै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । “यो देशको कर्मचारीतन्त्रले बुझ्ने नै दबाबपूर्ण भाषा हो, त्यसैले अब भिडौँ नै,” उनी भन्छन् ।

अभिनेता दयाहाङ राई सेन्सर आफैँमा अप्ठ्यारो विषय भएको बताउँछन् । कुनै एक चलचित्रमा मात्र भन्दा पनि समग्रतामै समस्या रहेको उनको बुझाइ छ ।

“दुःखी आत्मामा ओ अमेरिका भन्ने कविता रहेको तर त्यसमा अमेरिका भन्ने शब्द नै सेन्सरमा काटियो । भोलि म भारत जाँदै छु भन्ने संवाद होला,” दयाहाङ भन्छन्, “अब म त्यता जाँदै छु भन्नुपर्ने हो ? कहाँ हो त्यहाँ भनेको – कसरी बुझ्ने ?”

‘राइटिस्ट’ र ‘लेफ्टिस्ट’ भन्ने शब्द पनि सेन्सरमा काटिएको उनी बताउँछन् । यस्तै हो भने प्रतीकात्मक रूपमा एक्टरले बोल्नुपर्ने अवस्था आउने उनको व्यंग्य छ ।

“आजको कुरा मात्रै होइन, हामी खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएका छौँ,” उनी भन्छन्, “स्क्रिप्ट लेख्दा नै सोच्नुपर्ने अवस्था आयो । सोच्न पनि सेन्सर लाग्ने अवस्था आयो ।”

हरेक सिनेमामा यस्तै हुने गरेको तर चलचित्रकर्मीले चुपचाप सहँदै आएको दयाहाङको भनाइ छ । अब सेन्सर हस्तक्षेपबारे टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सेन्सर बोर्ड नै नचाहिने अथवा अब यसलाई कस्तो बनाउने भन्नेबारे अन्तिम टुंगोमा पुन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “सेन्सर बोर्ड नै चाहिँदैन भने त्यसलाई किन राख्ने ?,” उनको प्रश्न छ ।

विदेशमा सिनेमाको ग्रेडिङ हुने तर यो वा त्यो सिन काट भन्ने नहुने गरेको निर्देशक नवीन सुब्बा बताउँछन् । तानाशाह र कम्युनिस्ट देशमा सेन्सर भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नहुने उनको भनाइ छ ।

“दीपक रौनियार, म विदेश गइरहेका हुन्छौँ । हाम्रो सिनेमा त सेन्सर हुन्छ भन्यो भने विदेशका साथीहरू यति लामो जिब्रो निकाल्छन्,” नवीन भन्छन्, “लाजमर्दो छ । कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड, टर्कीलगायतमा सेन्सर हुँदैन । मुस्लिम देशमा होला, तर धेरै प्रजातान्त्रिक देशमा सेन्सर हुँदैन ।”

कर्मचारीतन्त्रले नेपालको इमेज नै विश्वमा खराब बनाएको उनी बताउँछन् । अनुहार नै देखाउन नसक्ने गरी नेपालको बेइजत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

“यस्तो देश तपाईंहरूले प्रोजेक्सन गरिरहनुभएको छ, जहाँ चलचित्र र अभिव्यक्तिमाथि सेन्सर हुन्छ । तपाईंहरूको इमेज कस्तो गइरहेको छ, सोच्नुभएको छ ?,” नवीन भन्छन्, “यो देशको चिन्ता तपाईंहरूलाई मात्रै छ, हामीलाई छैन ?” 

अब सेन्सरका विषयमा ‘फाइट टु फिनिस’मा जाने उनले चेतावनी दिए । कर्मचारीको सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल, प्रहरीसँग संवाद गर्न आफूहरू आउन लागेको भन्दै उनले भने, “के कारणले सेन्सर गर्नुहुन्छ, डाइलग गर्न तयारी गरेर बस्नुस् ।”

संवाद गर्दा पनि सहमति नभए आन्दोलनमा जाने उनले बताए । तर, त्यो आन्दोलन रचनात्मक हुने उनले प्रस्ट पारे ।

“दीपक रौनियारले सेन्सरविरुद्ध कालो पोतेका छन् । भोलि दुई मिनेट हाम्रो चलचित्रमा कालो पोतेर आउला,” नवीन भन्छन्, “त्यो समय पब्लिकमा तपाईंहरूको इमेज कस्तो जान्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै होइन, देशभित्रै कसरी मुख देखाउनुहुन्छ ?”

कर्मचारी र राजनीतिज्ञले जति यो समाज बुझ्छन्, चलचित्रकर्मीले पनि त्यति नै बुझ्ने उनको भनाइ छ । “सेन्सरले आफ्नो मति सुधारोस्,” उनी भन्छन्, “दलले कार्यकर्ता पाल्छ भने पनि पालोस्, तर सही मान्छे पठाओस् । तर, सेन्सरको संरचना बलदिनुपर्छ । काट्ने होइन, ग्रेडिङ गर्नुपर्छ ।”

निर्देशक गणेशदेव पाण्डे सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले आफूले पेसा नै परिवर्तन गरेको बताउँछन् । “गाजा बाजा चलचित्र रिलिज गर्दा म बिरामी नै भएँ, राज्यले यति धेरै दुःख दियो,” उनले भने, “लामो समय मैले चलचित्र नै बनाइनँ । पेसा नै परिवर्तन गरेर चिया बेच्न गएँ ।”

सेन्सर बोर्डमा सहसचिव र उपसचिव तहको व्यक्ति बसे पनि सिनेमाबारे केही जानकारी नै नहुने गरेको उनको आरोप छ । सेन्सरले दिने दुःखबारे निर्देशक समाज, निर्माता संघ कसैले पनि नबोल्ने गरेको उनी गुनासो गर्छन् ।

चलचित्र बलियो माध्यम भएकाले यसबाट भ्रष्टाचारको विषय नउठाइयोस् भनेर रोक्ने प्रयास भइरहेको गणेशदेव जिकिर गर्छन् । कानुनी रूपमा अब अधिकार नखोजेसम्म रोकिन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले ‘वडा नम्बर–६’ मा प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने सिनमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले रोकेर त्यो दृश्य किन राखेको भनेर सोधेको स्मरण गरे ।

आफ्ना चलचित्रमा अलि बढी राजनीतिक विषय हुने गरेकाले कुन काटिन्छ भनेर टुंगो नै नहुने उनको अनुभव छ । “स्क्रिप्ट लेख्दा नै यो काटिन्छ होला भनेर हात काम्छ । लिमिटेसन छ भनेर कलम रोकिन्छ, यो आफैँमा नराम्रो कुरा हो,” दीपकराज भन्छन्, “छक्का पञ्जा–४ मा श्रीमती बैंकजस्तो हो, गर्लफ्रेन्ड सहकारीजस्तो हो, भाग्न पनि सक्छ भनेको सिन सुरुमा पास भए पनि पछि मन्त्रालयमा बोलाएर हटाउन लगाइयो ।”

देशको अर्थतन्त्रमा यति धेरै योगदान दिइरहेको क्षेत्रलाई यसरी अपमानित गर्न पाइन्छ ? भनेर जबरजस्ती हटाउन लगाइएको उनले सुनाए । सहकारी सञ्चालकको दाबाबमा उक्त संवाद र सिन हटाउन लगाइएको उनको भनाइ छ ।

सेन्सर बोर्डको गठन प्रक्रिया, त्यहाँ बस्ने अधिकारी र चलचित्रकर्मीबीच मेल नखाने उनी टिप्पणी गर्छन् । “सरकारी कर्मचारी जसलाई चलचित्रबारे केही थाहा छैन, यसबारे अध्ययन नै छैन,” दीपकराज भन्छन्, “ठूलो डान्स प्रतियोगिताको जज मलाई राखिदिएजस्तै हो । मैले डान्सबारे के व्याख्या गर्न सक्छु ? सायद यस्तै हो ।”

गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सेन्सरमा बस्नु नै गलत भएकामा उनी जोड दिन्छन् । प्रहरीलाई स्क्रिप्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै गलत भएको उनले बताए । भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीको चरित्र खुलेर निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी सुनाउँछन् । 

“प्रहरीलाई तँ किन भनेको तिमी बनाऊ भनेर गृहको प्रतिनिधिले भन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीलाई गाइड गर्नुको सट्टा सडकमा बस्ने आफ्नो जवानलाई सिकाइदे हुन्थ्यो ।” 

सेन्सर बोर्डमा बस्ने चलचित्रकर्मी सेन्सरमा सहायक पात्र मात्र हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । सेन्सर बोर्ड गठन प्रक्रिया नै गलत भएको उनको भनाइ छ । चलचित्रकर्मी नै सेन्सरमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

यो मुद्दालाई यसै छाड्ने हो समस्या सधैँभर रहिरहने भन्दै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । “सरकारी मानसिकता बोकेका मानिस चलचित्रसँग मात्रै डराइरहेका छन् । यति धेरै मिडिया छन्, सामाजिक सञ्जाल छन्,” उनी भन्छन्, “ओटीटी र युट्युब छन् । अहिलेका वेब सिरिज परिवारसँग बसेर हेर्न सकिँदैन, यो निर्बाध हातहातमा छन् । त्यसमा राज्यको ध्यान छैन । तर, चलचित्रचाहिँ सभ्य हुनुपर्नेछ ।”

सेन्सरविरुद्ध संगठित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । चलचित्र रिलिजको सँघारमा कोही पनि लड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

निर्देशक मनोज पण्डितले अहिलेको अवस्थामा सेन्सर बोर्ड पनि रहने र सेन्सर सरकारले गर्ने भएकाले यसविरुद्ध संगठित भएर लाग्नुपर्ने बताए । “राज्य एक्स्ट्रिम लेवलमा पुगिसकेको छ । त्यसैले अब सेन्सरविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ,” उनी अगाडि थप्छन्, “सेन्सरसिपविरुद्ध अब ठूलो आन्दोलन हुनेवाला छ ।”

सेन्सर बोर्डबाट हरेक चलचित्र र चलचित्रकर्मी पीडित हुनुपरेको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलनमा जाने तयारीमा सिनेकर्मी छन् ।

निर्देशक दीपक रौनियारले देशको परिवेश र कथालाई निर्धक्कसँग चलचित्रमा भन्न सक्ने वातावरण नरहेको बताए । चलचित्रकर्मीले बिनाअवरोध आफूले चाहेको कथा बोल्न सक्ने वातावरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

आफ्नो चलचित्र ‘राजागंज’लाई सरकारले अनावश्यक रूपमा कडाइ गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । वर्षौंदेखि समाचार आइरहेको र अहिले पनि ओपन प्लेटफर्म युट्युबमा रहेको भाषण प्रयोग गर्दा त्यसमा आपत्ति जनाउनु आफैँमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

सेन्सर बोर्डले चलचित्रको अंश हटाएर हलमा रिलिज भएको सिनेमा आफूले हेर्न नसकेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक दशकअगाडि मधेसी सभासद्लाई झरेको आँप भन्दै टिप्पणी गरेको भाषण उनको चलचित्र ‘राजागंज’मा प्रयोग गरिएको थियो । तर, सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनाउँदै उक्त सिन हटाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका संवाद र सिन पनि हटाउन लगाएपछि चलचित्रकर्मी सेन्सरको अवधारणाविरुद्ध नै संगठित भएका हुन् । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनीहरूले आपत्ति जनाए । सोही कार्यक्रमबाट उनीहरूले निर्णायक तहमा नपुगेसम्म अब चलचित्रकर्मी पछि नहट्ने बताएका छन् ।

मनोज पण्डितलाई संयोजक बनाएर चलचित्रकर्मी सरकारसँग संवाद गर्ने तयारीमा छन् । नवीन सुब्बालाई सल्लाहकार राखेर उनको सल्लाहमा राज्यसँग संवाद गर्ने चलचित्रकर्मीको तयारी छ ।

यसका निम्ति न्यूनतम खाका तयार गर्ने चरणमा आफूहरू रहेको मानोजले बताए । “न्यूनतम थ्रेसहोल्ड के हो, कतिसम्म लचक हुने भनेर पहिला हामी आफैँ आन्तरिक तयारी गर्दै छौँ,” उनले भने, “त्यसपछि हामी राज्यसँग संवाद गर्नेछौँ । ०८२ चलचित्रकर्मीहरूका लागि सेन्सरविरुद्ध आन्दोलनको वर्ष हुनेछ ।”