site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
गृहले ‘एनजीओ–आईएनजीओका गतिविधि’ रिपोर्ट मागेको महिना दिन बित्यो, एउटै जिप्रकाले पठाएनन् !

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)का गतिविधि समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) सँग रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मागेको एक महिना बितेको छ ।

तर, ७७ जिप्रकामध्ये हालसम्म एउटाले पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । “हामीले प्रतिवेदन माग गरेको एक महिना बित्यो । कुनै पनि जिप्रकाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले बाह्रखरीसँग भने, “सबै जिप्रकाले प्रतिवेदनमा काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । सकिएपछि पठाउँछन् ।” 

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न २०८१ माघ २७ गते देशभरका सबै ७७ वटा जिप्रकालाई परिपत्र गरेको थियो ।

एनजीओ र आईएनजीओबाट हुँदै आएको वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै कडाई गर्ने नीति अनुसार गृहले जिप्रकासँग प्रतिवेदन माग गरेको थियो । 

“हामीले सामान्य नभई विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेका छौं । यसैकारण पनि प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्छ नै । केही जिप्रकाले प्रतिवेदन बनाउने काम सकिन लागेको समेत बताएका छन् । सबै जिप्रकाबाट प्रतिवेदन आउन अझै एक डेढ महिना लाग्न सक्छ,” गृह प्रवक्ता तिवारीले भने ।

प्रतिवेदन माग गर्दा समय तोकिएको छैन । यसैकारण पनि जिप्रकाहरूलाई प्रतिवेदन पठाउन हतारो भएको छैन । 

नेपाल सरकारसँग बाहिरबाट एनजीओ र आईएनजीओमा आएको पैसाको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । यसैकारण यस्तो रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ गृहले हेर्न चाहेको छ । 

गृहले नेपालको चासोलाई यस्तो रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमले कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने पनि हेर्न चाहेको हो । 

एनजीओ/आईएनजीओमाथि नेपालमा धर्म परिवर्तन, आतंकवादी संगठनसँग साँठगाठ र सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने गरेका छन् । 

यसैकारण जिप्रकाले पठाएको रिपोर्ट हेरिसकेपछि थप कदम चाल्ने रणनीति गृहको छ । एनजीओ र आईएनजीओले बितेको ६ वर्षमा नेपालमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

समाज कल्याण परिषद्ले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त रकम नेपालमा खर्च गरेका हुन् । 

उक्त अवधिमा देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी एनजीओ र आईएनजीओले २ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड ३० लाख १४ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा एनजीओले १ खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ५ हजार ३४२ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका छन् । त्यही समयमा आइएनजीओले १ खर्ब ४१ अर्ब १८ करोड ८३ लाख ८ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

बितेको ६ वर्षमा आईएनजीओको तुलनामा एनजीओले नेपालमा १४ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ३९६ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेको देखिन्छ । 

यो रकम कहाँ, कसरी, केमा खर्च भइरहेको छ सरकार अनभिज्ञ छ । एनजीओको खर्च पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले कडाई गर्न लागेको हो । 

एनजीओहरू स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता एनजीओले लिने वैदेशिक सहायता भने समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत गर्नेगर्छ । 

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ र १३० आईएनजीओ दर्ता छन् । दर्ता भएका एनजीओमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन् । 

नेपालमा सञ्चालित एनजीओ तथा आईएनजीओले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । 

२०३४ साल असोज ६ गते ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को रूपमा स्थापना भएको गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमनकारी संस्था २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन २०४९’ जारी भएपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘समाज कल्याण परिषद्’ राखिएको थियो । 

परिषद् स्थापना भएपश्चात् एनजीओको संख्या द्रुतगतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ । दर्ता भएका सबै एनजीओ सञ्चालनमा भने छैनन् । एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि शंकास्पद र विवादस्पद बनेपछि सरकारले उनीहरूको क्रियाकलाप बुझ्न खोजेको हो । 

एनजीओ र आईएनजीओमाथि लगाम लगाउन धेरै पहिलेदेखि माग भएपनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन अमेरिकाको लगानी भएकोे सूचनाहरू बाहिरिएपछि सरकारले एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधि बुझ्न खोजेको हो ।
 

 

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०८१  ०८:५९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Hamro patroHamro patro