काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)का गतिविधि समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) सँग रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मागेको एक महिना बितेको छ ।

तर, ७७ जिप्रकामध्ये हालसम्म एउटाले पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । “हामीले प्रतिवेदन माग गरेको एक महिना बित्यो । कुनै पनि जिप्रकाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छैन,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले बाह्रखरीसँग भने, “सबै जिप्रकाले प्रतिवेदनमा काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । सकिएपछि पठाउँछन् ।” 

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न २०८१ माघ २७ गते देशभरका सबै ७७ वटा जिप्रकालाई परिपत्र गरेको थियो ।

एनजीओ र आईएनजीओबाट हुँदै आएको वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै कडाई गर्ने नीति अनुसार गृहले जिप्रकासँग प्रतिवेदन माग गरेको थियो । 

“हामीले सामान्य नभई विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेका छौं । यसैकारण पनि प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्छ नै । केही जिप्रकाले प्रतिवेदन बनाउने काम सकिन लागेको समेत बताएका छन् । सबै जिप्रकाबाट प्रतिवेदन आउन अझै एक डेढ महिना लाग्न सक्छ,” गृह प्रवक्ता तिवारीले भने ।

प्रतिवेदन माग गर्दा समय तोकिएको छैन । यसैकारण पनि जिप्रकाहरूलाई प्रतिवेदन पठाउन हतारो भएको छैन । 

नेपाल सरकारसँग बाहिरबाट एनजीओ र आईएनजीओमा आएको पैसाको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । यसैकारण यस्तो रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ गृहले हेर्न चाहेको छ । 

गृहले नेपालको चासोलाई यस्तो रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमले कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने पनि हेर्न चाहेको हो । 

एनजीओ/आईएनजीओमाथि नेपालमा धर्म परिवर्तन, आतंकवादी संगठनसँग साँठगाठ र सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने गरेका छन् । 

यसैकारण जिप्रकाले पठाएको रिपोर्ट हेरिसकेपछि थप कदम चाल्ने रणनीति गृहको छ । एनजीओ र आईएनजीओले बितेको ६ वर्षमा नेपालमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

समाज कल्याण परिषद्ले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त रकम नेपालमा खर्च गरेका हुन् । 

उक्त अवधिमा देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी एनजीओ र आईएनजीओले २ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड ३० लाख १४ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा एनजीओले १ खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ५ हजार ३४२ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका छन् । त्यही समयमा आइएनजीओले १ खर्ब ४१ अर्ब १८ करोड ८३ लाख ८ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

बितेको ६ वर्षमा आईएनजीओको तुलनामा एनजीओले नेपालमा १४ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ३९६ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेको देखिन्छ । 

यो रकम कहाँ, कसरी, केमा खर्च भइरहेको छ सरकार अनभिज्ञ छ । एनजीओको खर्च पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले कडाई गर्न लागेको हो । 

एनजीओहरू स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता एनजीओले लिने वैदेशिक सहायता भने समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत गर्नेगर्छ । 

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ र १३० आईएनजीओ दर्ता छन् । दर्ता भएका एनजीओमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन् । 

नेपालमा सञ्चालित एनजीओ तथा आईएनजीओले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । 

२०३४ साल असोज ६ गते ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को रूपमा स्थापना भएको गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमनकारी संस्था २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन २०४९’ जारी भएपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘समाज कल्याण परिषद्’ राखिएको थियो । 

परिषद् स्थापना भएपश्चात् एनजीओको संख्या द्रुतगतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ । दर्ता भएका सबै एनजीओ सञ्चालनमा भने छैनन् । एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि शंकास्पद र विवादस्पद बनेपछि सरकारले उनीहरूको क्रियाकलाप बुझ्न खोजेको हो । 

एनजीओ र आईएनजीओमाथि लगाम लगाउन धेरै पहिलेदेखि माग भएपनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन अमेरिकाको लगानी भएकोे सूचनाहरू बाहिरिएपछि सरकारले एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधि बुझ्न खोजेको हो ।