काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको शैलीमा अघि बढाउन खोजेको मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्स खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । मंगलबार (फागुन २७) उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दुवै पक्षलाई आउँदो चैत ४ गते छलफलमा बोलाएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुनविपरीत एमपीएस कोर्स लागु गर्न खोजेको भन्दै ०७० मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भई हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा भएका २० जनाले सोमबार (फागुन २६) सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्नेमा पर्यटन प्रहरी भृकुटीमण्डपमा कार्यरत रिपेन्द्र कुमारसहितका डीएसपी छन् । उनीहरूले प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली, २०७१ कतै उल्लेख नगरिएको स्टार्फ कलेज अध्ययनबिना नै एक्कासि लागु गर्न खोजिएको भन्दै रोक्न रिटमा माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी एकेडेमीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।