फेब्रुअरी १४ मा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र राजदूत मझिठियाबीच भएको दुई घण्टाको वार्तामा राजदूत स्थिर नभएको र विभिन्न दृष्टिकोण अपनाएको कुरा राजदूत सिंहशमशेरलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । भारतीय राजदूतले सुरुमा प्रभुत्व देखाउन खोजेको, त्यसपछि (आफ्नो व्यवहारप्रति) अफसोस प्रकट गर्दै रुन ठिक्क परेको र मामुली विषय उठाएको (सायद ध्यान अन्त मोड्न) कुरा पनि मोहनशमशेरले सूचना गरेका छन् ।

मोहनशमशेर र राजदूत मझिठियाबीचको कुराकानीको सारांश यस्तो थियो—

१. नेपालको भौगर्भिक र खनिज सर्वेक्षणका लागि भारतले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । खनिज, कोइला र तेल प्राप्त भए कुनै तेस्रो पक्षलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिइनुहुन्न । यसो गरिए भारतले सशक्त अवरोध खडा गर्छ । सशक्त भनेको के भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नको जवाफमा राजदूतले भारत ‘कूटनीतिक दबाब’मा उत्रन्छ र मेसिनरी आयात रोकिदिन्छ भने । सो समय उपस्थित श्रीहजुर (विजयशमशेर)ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भारतले यस्तो गर्न सक्छ भनी प्रश्न गर्दा राजदूतले दुर्भाग्यवश यस्तो कुरा गर्नुपर्‍यो, नेपालले यस्तो कार्य अरु मुलुकसँग बन्दोबस्त गर्न हुन्न भने । जवाफमा मोहनशमशेरले हाम्रो सो गर्ने मुराद छैन । तर अन्तबाट हिन्दुस्तानको भन्दा मोर फेबोरेबल टम्र्स (बढी सहुलियत प्रस्ताव) आयो भने तपाईंको सरकारले के भन्ला भनी प्रश्न गरे । राजदूतले त्यस्तो भएको खण्डमा हामी पनि जिद्दी गर्न सक्नेछैनौं भने । 

२. भारत सरकार पुराना सम्झौताअनुसार नेपालसँग सम्बन्ध जारी राख्न इच्छुक छ ।

३. (यसअघि विदेश सचिव मेननले नेपाली राजदूतलाई भनेकै भाषा दोहोर्‍याउँदै) नेपाली विद्रोहीहरूलाई भारतीय नेताहरूले पठाएको सन्देश सम्बन्धमा राजदूतले भने, “अब यस्तो फेरि हुँदैन । हाम्रो नीति पूर्ण सहयोग र आन्तरिक प्रशासनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने रहेको छ ।” यसप्रति मोहनशमशेरले धन्यवाद व्यक्त गरे । 

४. भारतले नेपाली विद्रोहीलाई सहयोग गरेको प्रतिशोधमा राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घलाई नेपालले सहयोग गर्ने कदम चाले के होला भन्ने प्रश्नको जवाफमा राजदूत मझिठियाले यसो गरेमा हामी केही भन्दैनौं– हाम्रो आपत्ति छैन भनी उत्तर दिए । मोहनशमशेरले कुनै मित्रले यस्तो काम गर्दैन भनी प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । राजदूतको यो भनाइलाई इङ्गित गर्दै मोहनशमशेरले मझिठियामा कूटनीतिक कौशल नभएको व्यक्ति भनी टिप्पणी गरेका छन् । 

५. नयाँ सन्धिका लागि भारतले कुनै मस्यौदा तयार गरेको छैन, नेपालसँग मस्यौदा तयारी भए भारत सराहना गर्छ । यो प्रस्ताव स्वीकार गर्दै आफ्नो मस्यौदा पठाउने मोहनशमशेरले आश्वासन दिए । 

६. नेपाली विद्रोहीका गतिविधिविरुद्ध भारतले कारबाही गर्न हिंसा र बलको प्रयोग गर्न उक्साएको ठोस प्रमाण चाहिन्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्ने राजदूतको भनाइलाई प्रतिकार गर्दै सबै भारतीय अखबारमा छापिएको कुरामा के सन्दर्भ, के प्रमाण चाहिन्छ, भारतीय अधिकारीलाई यस्ता तत्त्वविरुद्ध बढी सशक्त प्रतिरोध गर्न भारत सरकारले अविलम्ब निर्देशन दिनुपर्ने कुरा मोहनशमशेरले बताए । 

७. बिपी कोइरालासँग राजदूतको भेटबारे स्पष्टीकरणमा मझिठियाले भनेका थिए, “मैले कोइरालाको अनुरोधमा निजी तवरमा भेटेको हो, भेटलाई म इन्कार गर्दिनँ । यस विषयमा महाराजको धारणाबारे म पूर्ण रुपले अवगत छु । भारतीय राजदूतका रुपमा भेटको प्रस्ताव गरेको भए मैले राजदूतको विशेषाधिकार नाघेको ठहथ्र्यो र महाराजले मेरो सरकारसमक्ष मलाई बोलाउन अनुरोध पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो...। तर मैले यो कार्य निजी तवरमा (मात्र) गरेको हुँ ।” 

८. यसअघि मोहनशमशेरको धारणा सिंहशमशेरले विदेश सचिव मेननलाई जानकारी गराएअनुसार आफू प्रजातन्त्र ल्याउन तयार भएको तर हिंसा र रक्तपातरहित तरिकाले क्रमशः विभिन्न चरणमा यो कार्य गर्न चाहेको र हालकै अवस्थामा प्रजातन्त्र वा जवाफदेही सरकारका लागि जनता पूर्ण रुपले तयार नभएको मोहनशमशेरको भनाइ थियो ।

९. राँची महाराज (पद्मशमशेर)का गतिविधिबारे राजदूतले “हामीले तपाईंहरू सरह उहाँलाई राम्रो (आतिथ्य) गरेका हौं, यस कुरामा हाम्रो अपराध स्विकार्छौं” भने । उनका गतिविधि जारी रहे कडा कारबाही गर्न भारत सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ भनी मोहनशमशेरले प्रतिक्रिया दिए । हिंसा र विद्रोही गतिविधिको ठोस प्रमाण नभई भारत सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको आवतजावतमा प्रतिबन्ध गर्न सक्तैन, बरु उनले पाउने भत्ता रोकेर (उनलाई ठीक पार्ने) बलियो अस्त्र महाराजकै हातमा भएको कुरा राजदूत मझिदियाले औंल्याएका थिए । 

१०. कुराकानीका अवसरमा नेपालको हवाई र सतहको सर्भेक्षण गर्ने सम्बन्धमा भारत, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग लेखापढी भएको तथा कोसी जलक्षेत्र (क्याच्मेन्ट एरिया)को सर्वेक्षण गर्न भारतसँग सम्झौता भएको कुरा मोहनशमशेरले चर्चा गरे । 

११. प्रधानमन्त्रीका छोराहरू भारतीय राजदूतावासको आमन्त्रणका बाबजुद भोजभतेरमा सामेल नभएको र लेडी फकनर (ब्रिटिस राजदूतकी पत्नी) को तुलनामा महाराजले सरदारनी (भारतीय राजदूतकी पत्नी)लाई बेवास्ता गरेको राजदूतको आरोपको प्रत्युत्तरमा आफ्नो व्यस्तताका कारण छोराहरू राजदूतावासको पार्टीमा जान नपाएको हुन सक्छ, सरदारनीप्रति कुनै नराम्रो मनसाय नभएको र बेवास्ता गर्ने कुनै सोच नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भेटका अवसरमा बताएका थिए । 

समष्टिगत हिसाबमा १९५१ को शासकीय परिवर्तन र नेपालको वर्तमान परराष्ट्र सम्बन्धको विषयमा ‘मूल आधार’ र ‘चेतना’ ल्याउन त्रिभुवनको ‘ठूलो हात’ छ । अवश्य पनि १९५५ पछि देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन श्री ५ महेन्द्रको ठूलो योगदान रहेको प्रसङ्गमा आधुनिक नेपालको विकासमा दुवै राजालाई विशिष्ट पुरुषका रुपमा हेर्नुपर्ने एक विद्वान्को विश्लेषण छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई युगानुरुप नियमित गर्न नसक्दा राणाशाही विफल भएको ताजा घटना श्री ५ त्रिभुवनसमक्ष सहज उदाहरण थियो, जसका कारण सायद उनको विदेश नीतिको प्रसङ्गमा भारतप्रतिको प्राथमिकता एक ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्न सकिन्छ । यसैबीच महेन्द्रले सत्ता सम्हाल्ने समयमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा व्यावहारिक रुपमा सन्तुलनको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त राजनीतिक वातावरण तयार भइसकेको थियो ।

यसरी त्रिभुवनको समयमा सुरु गरिएको विदेश नीतिको आधारशीला महेन्द्रको राज्यारोहणका समयमा उनको शासनले अवलम्बन र प्रतिपादन गर्ने परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट रुपरेखा र प्रारुप तयार हुने गरी रुपान्तरण भइसकेको थियो भन्नु कुनै अत्युक्ति हुने देखिन्न । अर्कोतर्फ त्रिभुवनकै समयमा नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले १९५४ मै पञ्चशीलका सिद्धान्तको अवलम्बन दुवै राष्ट्रको विदेश नीतिको आधार हुने कुरामा गरेको सहमति नेपालका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण थियो । विकसित परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले रचना गरेको दिव्योपदेशको मूलभूत सिद्धान्त र भावनाअनुकूल नेपालका भौगोलिक रुपमा निकट दुवै ठूला राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने निश्चय वा अठोट राजा महेन्द्रमा थियो । तसर्थ यी दुई छिमेकीबाहेक दुवै महाशक्ति राष्ट्रलगायत विश्वका सबै राष्ट्रसँग पञ्चशील र असंलग्नताका आधारमा नेपालको बृहत् हित र स्वार्थलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखी शान्ति, समानता एवम् एकअर्काप्रति आदर तथा सम्मानका आधारमा सम्बन्ध बढाउने र नेपालको विदेश नीतिको दायरामा व्यापक परिवर्तन एवम् विस्तार गर्ने उनको आकाङ्क्षा थियो ।

तत्कालीन समयको विशेष परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकका रुपमा दीक्षितसामु चुनौतीका रास हुँदाहुँदै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धको तथाकथित विशेष सम्बन्धको परिधिमै सही, देशको परराष्ट्र नीतिलाई सजगतापूर्वक धीमा गतिमै भए पनि अघि बढाउन योगदान गरे । यस जटिल परिस्थिति, बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता तथा राजनीतिक नेतृत्वमा परिपक्वता आउन बाँकी नै रहेको प्रसङ्गमा भारतसँगको सौहार्दता कायम गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र राष्ट्रिय स्वार्थमा कहीँकतैबाट आँच वा हस्तक्षेप नआओस् र कतै सङ्कुचन नहोस् भनी बढी सन्तुलित र व्यावहारिक कदम चाल्नुबाहेक उनीसँग विकल्प थिएन । 

यस प्रसङ्गमा दीक्षितका एक निकट चेला, निकट सुपरिवेक्षक र लामै समय परराष्ट्र मामिलाका डाइरेक्टर जनरल बनी विदेश मामिलामा राजनीतिक दिशाबोध दिएका, १९५१ देखि भारतमा राजदूत रहेका लेफ्टिनेन्ट जनरल विजयशमशेरको योगदान अविस्मरणीय छ । उनी यस्ता कूटनीतिज्ञ थिए, जसले भारतको नेतृत्वसँग राजनीतिक हिसाबले सामरिक स्तरमा सम्बन्ध खडा गरेका थिए । उनले नयाँ दिल्लीमा प्रतिनिधित्व हुने सानाठूला सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग निकट सम्पर्क र सक्रिय सम्बन्धका माध्यमबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउन, विशेष सम्बन्धको गाँठोलाई नेपालको हितमा खुकुलो पार्न र राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व एवम् प्रतिष्ठालाई प्रवर्द्धन गरी उँचो राख्न अहम् भूमिका खेलेका थिए ।

यस परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र सचिवबाट दीक्षितको अकस्मात् र उनकै सोचमा अमर्यादित बहिर्गमनको छोटो समयभित्रै विजयशमशेरको आकस्मिक देहावसान दुवै घटना भरखरै वामे सर्न लागेको नेपालको प्रजातन्त्रोत्तर परराष्ट्र नीतिका दृष्टिले अत्यन्त नकारात्मक घटना थिए । सायद परराष्ट्र सचिव र नयाँ दिल्ली जस्तो महत्त्वपूर्ण राजधानीमा प्रमाणित नेपाली राजदूतबीच अत्यन्त जरुरी समीकरण, समन्वय, सहयोग र सामञ्जस्य यसपछि विभिन्न कारणले बिरलै रह्यो । विजयशमशेरको अकस्मात् मृत्युपछि भारतका तर्फबाट देखाइएको विशेष सम्मान उनले भारत सरकार र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग राखेको सम्बन्ध र सम्पर्कको गाढापन अनि उनीप्रति आतिथ्य मुलुकको विशेष आदरको परिचायक थियो । 
 
नेपाली राजदूतको अन्तिम संस्कारलाई भारत सरकारले राजकीय सम्मान दिएको थियो । यस सम्बन्धमा डिसेम्बर ३१, १९५३ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘असाधारण’ गजेटसमेत प्रकाशन गरेको थियो । विदेशसचिव रतनकुमार नेहरू का नाममा प्रकाशित यो सूचनामा भनिएको थियो— 
मङ्गलबार डिसेम्बर २९, १९५३ का दिन भारतका लागि नेपालका असाधारण तथा सर्वाधिकारसम्पन्न राजदूत लेफ्टिनेन्ट जनरल विजयशमशेर जङ्गबहादुर राणाको नयाँ दिल्लीमा भएको निधनप्रति गहिरो पश्चात्तापका साथ (भारत सरकार) घोषणा गर्छ । सोही दिनको अपराह्न उनको अन्त्येष्टिलाई राजकीय सम्मान दिइएको थियो ।

सूचनामा नेपालका राजदूत आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न जुलाई २६, १९५१ मा नयाँ दिल्ली पुगी अगस्ट ७, १९५१ का दिन भारतका राष्ट्रपति (डा. राजेन्द्रप्रसाद) समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएको पनि उल्लिखित थियो । अब्बल विशिष्टता र व्यक्तिगत आकर्षणका कूटनीतिज्ञको असामयिक र दुःखद निधनमा भारत सरकार गहिरो दुःख प्रकट गर्छ भन्दै नेपाल सरकार र शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो सहानुभूतिका भावना व्यक्त गरिएको कुरा पनि भारत सरकारको सूचनामा जनाइएको थियो ।

आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय भारतको विदेश मन्त्रालयका सर्वोच्च पदाधिकारी महासचिव सर गिरिजाशङ्कर वाजपेयी र विदेश सचिव केपिएस मेननसँग अत्यन्त घनिष्ठ तथा कार्यगत सम्पर्क र समीकरण राख्न सफल दीक्षितका लागि पछिल्लो एक वर्ष सुखद रहेन । नेपाल मामिलामा राम्रो प्रभाव राख्ने वाजपेयी १९५२ को ग्रीष्मकालमा अवकाश लिई तत्कालीन बम्बईका राज्यपाल बने । यसलगत्तै चार वर्षदेखि विदेश सचिव मेनन मस्कोमा राजदूत नियुक्त भए । 

दुवै अधिकारीका स्थानमा नयाँ व्यक्ति (केही महिनाको अन्तरपश्चात्) महासचिव सर नारायण राघवन पिलाई तथा विदेश सचिव रतनकुमार नेहरूले नियुक्ति पाए । यति मात्र नभई दीक्षितसँग राम्रो कार्यगत समीकरण भएका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको बहिर्गमन भई परामर्शदाता सरकार गठन भयो । नयाँ सरकार र विशेषतः परराष्ट्र मामिला हेर्ने परामर्शदाता (मन्त्री) खड्गमान सिंह बस्न्यातसँग सुरुदेखि नै दीक्षितको राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन । अविश्वासको शृङ्खला बढ्दै गई यो प्रक्रिया उनको पहिलो परराष्ट्र सचिव पदबाट राजीनामामा गई अन्त भयो । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट एक प्रकारले वाजपेयी सर्वेसर्वा त छँदै थिए, नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामा पनि सहजकर्ता र सहभागिताका हिसाबले उनको अहम् भूमिका थियो । यस अर्थमा बरु मेननको चार वर्षसम्मको कार्यकाल झन्डै अदृश्य रह्यो । भिन्न स्वभाव र प्रकृतिका हुनुका साथै भारतीय विदेश मन्त्रालयकै आन्तरिक परिप्रेक्ष्यमा समेत नयाँ महासचिव पिलाई र विदेश सचिव नेहरूबीच त्यति सहज समीकरण कायम हुन सकेन । वाजपेयीको विदेश मन्त्रालयबाट भएको गमनले मन्त्रालयमा शक्तिको रिक्तता (पावर भ्याकुम) खडा भयो । र भारतीय विदेश नीति कम वास्तविकतावादी र होसियार रह्यो । सायद यो अवस्था १९५५ को अन्त्यसम्म कायम रह्यो ।

यसपछि महासचिव पिलाई र भारतकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय विदेश सचिव पदमा कार्यरत रहने सुविमल दत्तबीच तुलनात्मक हिसाबमा राम्रो समन्वयात्मक सम्बन्धको शृङ्खला कायम भयो । परराष्ट्र सचिव दत्त नेपाल मामिलालगायत क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा राम्ररी सुसूचित कूटनीतिज्ञ थिए । तर चीन र सीमा मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई सजग राखे पनि मस्कोमा रहेका राजदूत केपिएस मेनन र प्रधानमन्त्री नेहरूसामु सायद भारत–रुस सम्बन्धका मामिलामा दत्तको खासै प्रभाव चल्दैनथ्यो ।

राजनीतिक स्थिति विकास, पटक–पटकको अस्थिरता तथा प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव एवम् कताकता वर्चस्वको प्रतिच्छायामा परराष्ट्र सेवाको गठन वा मन्त्रालयको संस्थागत विकास गर्ने काममा दीक्षितले राजनीतिक संरक्षण त पाएनन् नै, विद्यमान राजनीतिक प्रशासनिक परिदृश्यबाट पनि उनी वाक्क भइसकेका थिए । अर्कोतर्फ, भारतमा ब्रिटिस निजामती पद्धतिको निरन्तरता, अनुसरण तथा एकीकृत रुपमा व्यावसायिक ढङ्गले भारतीय वैदेशिक सेवाको विकास सुरु भयो । परराष्ट्र मामिलाको जटिलताको साक्षी नेपाल छँदै थियो, भारत पनि संस्थागत विकासको गतिका साथै पचासको दशकमा पूर्ण निश्चित रुपमा विदेश नीतिको अवलम्बनमा राम्ररी खुट्टा टेक्ने अवस्थामा थिएन । विशेषतः छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा त्यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयमा एक प्रकारको द्विविधा, अन्योल र परस्पर विरोधी सोचको वातावरण थियो । 

भारतीय विदेश नीतिको प्रसङ्गमा एकातिर साम्यवादी संसार (रुस र चीनलगायत) सँग निकट सम्बन्धको पक्षमा भारतले हरप्रयास गर्नुपर्छ र आवश्यक परे केही सम्झौता गर्नसमेत तयार हुनुपर्छ भन्ने अभिमत बनाउन भिके कृष्ण मेनन र केएम पणिकर जस्ता कूटनीतिज्ञसँग नजिकको समीकरण र सान्निध्य राख्ने केही बलिया व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेहरूसँग लागिपरेका थिए । अर्कोतर्फ केही अपवाद छाडी वैदेशिक सेवासँग जोडिने अधिकृत यी दुवैलाई मन पराउँदैनथे । यी व्यक्तिलाई नेहरूका कमजोरी र नकारात्मक आयामका रुपमा लिने गर्थे । विशेषतः राजनीतिक वृत्तमा पनि कृष्ण मेननलाई नरुचाउने ठूलै समूह थियो । पहिलो महासचिव सर गिरिजाशङ्कर वाजपेयी तथा अर्का वरिष्ठ अधिकारी बद्रुद्दीन तैयब्जी त खुलेरै मेननविरोधी थिए ।

यी अधिकारीको आकलनमा पश्चिमी प्रजातान्त्रिक देशविरुद्ध नीति अवलम्बन गर्ने देशका रुपमा तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घसँग अनावश्यक रुपमा भारतले निकट पहिचान बनाउनुहुँदैन र आफ्नो नीतिगत स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने दृष्टिकोण थियो । यस प्रकारको तथाकथित वामपन्थी सोचको प्रभाव भारतीय परराष्ट्र नीतिमा निकै पछिसम्म व्याप्त थियो । इन्दिरा गान्धीको उदयपछि भारतीय विदेश नीतिमा वामपन्थी झुकावको पृष्ठपोषण प्रधानमन्त्रीका मुख्यसचिव परमेश्वरनारायण हक्सर र दुर्गाप्रसाद धरले अझ बढी गरेको मानिन्थ्यो । पछि हक्सर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र धर मन्त्री, योजना आयोगका अध्यक्ष र दुई पटक रुसमा राजदूत बने ।

यसै प्रसङ्गमा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ त्रिलोकीनाथ कौल (विदेश सचिव तथा वासिङ्टन, लन्डन र मस्कोमा दुई पटक राजदूत)को अग्रसरतामा बङ्गलादेशको उदयको प्रसङ्गमा भारत र रुसबीच बीसवर्षे शान्ति तथा सहयोग सन्धि पनि भयो । पछि यसप्रकारको कथित वामपन्थी समूहको प्रभाव शिथिल हुँदै गयो ।

दीक्षितले सेवा गरेका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री थिए श्री ३ मोहनशमशेर, जो १९५१ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो प्रधानमन्त्रीसमेत भए । इतिहासको कसीमा विभिन्न ढङ्गले र विशेषतः अनुदार पात्रका रुपमा आकलन गरिने व्यक्ति हुन् उनी । राजनीतिक हिसाबको कित्ताकाटमा उनलाई जसरी राखिए पनि उनको लामो अनुभव, विषयवस्तुसँग प्रस्तुत हुने शैली तथा ठीक/बेठीक जे भए पनि आफ्नो सिद्धान्तमा अड्ने स्वभाव रहेको प्रसङ्गलाई १९५१ पछिका प्रजातान्त्रिक धारका नेताले समेत सराहना गरेको पाइन्छ । यसअघि भारतीय राजदूतसँग उनको दह्रो प्रस्तुतिको चर्चा गरिसकिएको छ । उनले प्रधानमन्त्री पद छाडी निर्वासनमा गएको घटनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले समेत सहानुभूति दर्साएका थिए । यद्यपि यो परिवर्तनका सूत्रधारमध्ये एक उनी नै थिए । 

कतिपय घटना, परिस्थिति र परिणामलाई मोहनशमशेरले सही आकलन गर्न सकेनन् वा गार्हस्थ्य परिस्थिति तथा राणावर्गभित्रकै स्वार्थ द्वन्द्वले यसो गर्न दिएन अथवा भारतीय पक्षको यस कार्यमा केकस्तो प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका रह्यो, त्यो छुट्टै अध्ययनको विषय हुन सक्छ । तर एक अनौठो संयोग के देखिन्छ भने उनले १० वर्षअघि आशङ्का गरेको घटना उनको प्रधानमन्त्रीका समयमा घट्यो । सय वर्षको राणाकालीन सत्तालाई उखेल्न सफल यो विषय श्री ५ त्रिभुवनको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिने निर्णयसँग जोडिएको थियो । २८ वर्षभन्दा बढी अवधिका बाबु चन्द्रशमशेरको शासनको अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीका हजुरिया जनरल तथा देशका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाली परिपक्व र अध्ययनशील स्वभावका आफ्ना बाबु मोहनशमशेरलाई उद्धृत गर्दै उनका छोरा विजयशमशेरले तत्कालीन श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरको दबाबका कारण नेपाल नरेश काठमाडौंस्थित ब्रिटिस राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने कुरा उल्लेख हुने यस अर्थमा प्रासङ्गिक देखिन्छ ।

विजयशमशेरको नोभेम्बर १, १९४० का दिन लेखिएको डायरीमा उल्लिखित अंश यस्तो छ— 
...king  कहाँ भएको, हतियार (coltpistol) र अरु बन्दुकहरू पनि सबै झिकिसकियो । तर अब त झन् राजा हतोत्साहित (king desperate) भएर कहीँ भागेर जाला कि भन्न डर लाग्छ, राजा (king) ले दरबार (palace) मा जरुर गोप्य ढोकाहरू (secret doors) बनाएको होला औ त्यस्तोहरूबाट निस्की पर्खाल नागी राजदूतावास (legation) जान पनि के बेर वा कुनै दिन सेना (army) को अगाडि आई अपील (appeal) पनि त गर्न सक्तछ ।

त्यति बेलाको सीमित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक वृत्तमा भारतीय सल्लाहकारहरूको हस्तक्षेपकारी बलियो प्रभाव, राजनीतिक खिचातानी र स्पष्ट दिशाबोधको अभाव तथा आन्तरिक रुपमा कमजोर अर्थतन्त्र आदि कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितले पहिलो परराष्ट्र सचिवका रुपमा नेपालको विदेश नीतिलाई सुदृढ गर्न र सतर्कतापूर्वक अघि बढाउन राम्रो भूमिका निभाए । तसर्थ नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा चर्चा गर्दा उनी एक भुल्न नसकिने/नहुने पात्र हुन् ।

(कूटनीतिज्ञ डा. मदनकुमार भट्टराईको चौथो कृति ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध : सङ्क्रमणकाल र प्रो. नरेन्द्रमणि दीक्षित’ पुस्तकको अंश । यो कृति आउँदो शनिबार (फागुन २४) सार्वजनिक गरिँदै छ ।)