लोकतान्त्रिक संस्कार र विधिको शासनप्रति सम्मानको अभावका कारण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरू विवादमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता विवाद सामाजिक संघसंस्थादेखि स्थानीय तहका पालिकाहरूमा बढी देखिने गरेको छ ।

मोरङ्को ग्रामथान गाउँपालिकामा कार्यापालिकाको एउटा बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगर रोक लगाइदियो । कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको र अल्पमतले निर्णय गरेको ठहर गरी उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकिदिएको हो । 

पालिका प्रमुख विदेश जाँदा कानुनतः उपप्रमुख स्वतः कार्यवाहक हुने व्यवस्था छ । तर, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले केही महिना पहिले विदेश भ्रमणमा जाँदा उपप्रमुखका साटो अर्कै व्यक्तिलाई कार्यवाहक दिए । त्यति बेला पनि उच्च अदालत विराटनगरले  प्रमुखको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरी कामकाज गर्न रोकिदिएको थियो ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका सञ्चालनमा पनि बेलाबखत प्रक्रियागत विवाद हुनेगरेको छ । यस्ता विवादको मूल कारण लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति सम्मानको अभाव हो भने पदाधिकारीमा स्थानीय तहको संरचनागत प्रकृतिको जानकारी नहुनु पनि हो ।

पालिकामा बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन हुन्छ । प्रमुखरउपप्रमुख र अध्यक्षरउपाध्यक्ष चुन्न पालिकाका सबै मतदाताले मतदान गर्छन् । वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन पनि बालिग मताधिकारकै आधारमा हुन्छ । यस्तै वडा कार्यालयहरू पनि पालिका मातहतका नभएर स्वतन्त्र एकाइ हुन्छन् । 

पालिकाहरूले प्रयोग गर्ने विधायिनी र कार्यकारिणी अधिकार प्रायः प्रमुखरअध्यक्षले प्रयोग गर्छन् भने न्यायिक अधिकार उपप्रमुखरउपाध्यक्षलाई दिइएको छ । कार्यपालिकाको बैठकले प्रमुखका कतिपय अधिकारहरू हेरफेर गर्न सके पनि न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्तैन । विसं २०३९ मा भएको पञ्चायतको निर्वाचन यता स्थानीय तहको संरचना र कार्य विभाजन लगभग यस्तै रहेको छ ।  

सामान्यतः कानुनद्वारा गठित कुनै पनि संस्थाको कार्यसञ्चालन विधिमा पनि खासै फरक हुँदैन । संसदीय पद्धतिमा कार्यकारी प्रमुख र अध्यकात्मक व्यवस्थामा अध्यक्षको तजबिजमा निर्णय र पदाधिकारी छानिन्छन् भने नेपालले स्थानीय तहका हकमा अपनाएको व्यवस्था यी दुवैभन्दा भिन्न र मिश्रित शैलीको छ ।

निर्णयको अधिकार प्रमुखरअध्यक्षको नभएर कार्यपालिकाको सामूहिक हुन्छ र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रमुखरअध्यक्षको हुन्छ । सम्बन्धित तहको परिषद्को निर्णयबाट वार्षिक कार्यक्रम र आयव्यय अनुमान तय गरिन्छ । कुनै पनि तहमा निर्णयमा विवाद भए बहुमतको निर्णय लागु हुन्छ भने अल्पमतको राय पनि निर्णयमा उल्लेख हुन्छ । 

यति सहज र सामान्य प्रक्रियालाई पनि केही निर्वाचित प्रतिनिधिले सहजरूपमा अपनाउन र स्वीकार गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । कुनै पनि तहको प्रमुख सर्वेसर्वा होइन । स्थानीय तहका प्रमुखले न प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नो ‘टिम’ छान्न सक्छ न पालिकाको निर्णय नै गर्न सक्छ । 

विडम्बना, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले भने यो यथार्थ बिर्सेको र कतिपय अवस्थामा कुल्चेको देखिएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले पनि अहिलेका विवाद देखिएको हुनसक्छ । यद्यपि, धरान उपमहानगरपालिका वा भ्रामस्थान गाउँपालिकाको जस्तो विवाद भने बिरलै देखिन्छ ।

विधिको शासन र बहुमतको निर्णय मान्ने संस्कार नभएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्दा यस्तो विसङ्गति देखिनु स्वाभाविकै हो । , यसलाई सच्याउने र सुधार्ने जिम्मेवारी पनि त्यहीँका जनताको हो । तर, यस्तो अनर्गल विवाद निकाल्नेहरूलाई ‘नसिहत’ दिने प्रक्रिया र संयन्त्रको आवश्यकता सम्बन्धमा पनि विचार हुनु आवश्यक छ ।