काठमाडौं । सरकारले डाटा सेन्टर व्यवस्थापनको काम थालेको छ । नेपालमा विभिन्न कम्पनीका करिब दर्जन डाटा सेन्टर बनिसकेका छन् ।

हालसम्म कति डाटा सेन्टर छन्, त्यसको मापदण्ड के कस्तो छ भन्ने किसिमको सरकारी विवरण छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्देशिका बनाएर नियमन थालेको हो ।

मन्त्रालयले गत माघ १५ गते डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिकाले डाटा सेन्टरको वर्गीकरण एवं मापदण्ड तोक्ने काम गरेको छ । डाटा सेन्टररूलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिकाले हाल सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टरहरूलाई ६ महिनाभित्र विभागमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कम्पनी विभाग प्रक्रिया बुझ्न पुगेका छन् ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टर सूचीकरणको काम थालिएको विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले बताए ।

“पहिले कति डाटा सेन्टर छन्, कस्ता छन् भन्ने कुनै जानकारी थिएन । अब डाटा सेन्टरको नियमन एवं व्यवस्थापन हुने भएको छ र यस विषयमा सञ्चालकहरू पनि सकारात्मक छन्,” विभागका निर्देशक शर्माले भने ।

निर्देशकाले डाटा सुरक्षा, डाटामा अनाधिकृत पहुँच, डाटा सेन्टरको मापदण्ड, सेवा सुनिश्चितादेखि साइबर आक्रमण भएमा तत्काल सम्बन्धीत निकायमा जानकारी गराउने र रोक्ने काम गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था डाटा सेन्टर एवं क्लाउड सेवा सञ्चालकको हकमा तोकेको छ ।

निर्देशिका एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रले डाटा सेन्टर एवं क्लाउड सेवाको सुरक्षा अडिट वार्षिक कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी सरकारी निकायले डाटा सेन्टरको व्यवस्थापन थालेको छ । “सूचीकरण गर्नका लागि चाँडै सूचना निकाल्छौँ । अहिले नै पनि निवेदन आएको छ,” उनले भने ।

पछिल्लोसमय विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि शक्तिशाली र अत्याधुनिक डाटा सेन्टरहरू बन्दै गएका छन् ।

माइक्रोसफ्ट, मेटादेखि ठूला विदेशी कम्पनीले डाटा सेन्टरमा अर्बाैं डलर लगानी घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि डाटा सेन्टरको संख्या बढ्दै गएको छ ।