काठमाडौं । आगामी जेठमा मेयर बालेन शाह (बालेन) ले काठमाडौं महानगरपालिकाको बागडोर सम्हालेको तीन वर्ष पुग्दैछ । 

यस अवधिमा बालेनले सिंहदरबारमा ‘आगो लगाउने’देखि आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नसमेत भ्याए । कसैसँग प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ गर्न तयार नहुने बालेन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सनसनी मच्चाउने पोष्ट सेयर गर्ने गर्छन् । 

सुरुका दिनदेखि नै केन्द्र सरकारको विरोध गर्दै आएका बालेन अहिले पनि चर्चामै छन् । पछिल्लो कारण हो–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद । 

महानगरपालिका करिब दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । 

२५ अर्ब बजेट भएको सबैभन्दा ठुलो महानगरको बागडोर बालेनले सम्हालेयता मात्रै चार जना कार्यकारी फेरिए । 

पछिल्लो समय बालेन आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाटै असहयोग भएको भन्दै राज्य सत्ताप्रति निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले लेखेका स्टाटसहरुले उनको केन्द्र सरकारप्रतिको आक्रोश देखाउँछ । 

“प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ । हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे । मलाई हराउने ताकमा, देशलाई नडुबाउनु होला,” बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोशयुक्त धारणा व्यक्त गरे ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच पनि मतभेत सुरु भइसकेको महानगर स्रोतले जानकारी गराएको छ । 

लौरो चुनाव चिह्नमा स्वतन्त्र रुपमा ६१ हजार ७६७ मतसहित मेयरमा निर्वाचित भएका बालेनले संघीय राजधानीको महानगरपालिका सम्हाल्दा कर्मचारीतर्फको नेतृत्व भने लोकनाथ रिजालले सम्हालिरहेका थिए । 

रिजाल २०७८ पुस ७ गते महागरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । 

उनको ८ महिने अवधिमा तीन महिनामै सरकारले सरुवा गर्‍यो ।  उनलाई २०७९ भदौ १७ गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयमै ताने । महानगरमा रिजालको कार्यकाल विवादरहित रह्यो । 

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले वसन्त अधिकारीलाई महानगरमा खटायो ।  अधिकारीले १६ महिना माग गर्दा उनको कार्यकाल भने सुखद रहेन । अधिकारी नेतृत्व तहबाटै अपमानित हुनुपर्‍यो । महानगरको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत पाँचजना कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्नुपर्नेमा ६ जनाको नाम राखेको आरोप अधिकारीमाथि लाग्यो । 

महानगरभित्रै काम गर्ने कर्मचारीको छोरीलाई अधिकारीले आफैँ कोटा सृजना गरेर राखेको भन्दै बालेनले अपमानजनक तरिकाले कार्यालय आउजाउमा रोक लगाए । 

अधिकारीको गाडी पनि खोसियो । अनुसन्धानका लागि दुई हप्ता बिदामा रहेकै बेला अधिकारी मधेसी आयोगमा सरुवा भए । अधिकारीलाई २०८० माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेको थियो । 

त्यसपछि ०८० माघ ५ गते मन्त्रिपरिषदले प्रदिप परियारलाई महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पठायो ।  महानगर स्रोतका अनुसार परियारसँग मेयर बालेनको ट्यूनिङ मिलेको थियो । तर, परियारले पनि सात महिना २५ दिन काम गरे । 

बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार मेयरसँग ट्युनिङ मिलेकाले नै परियारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वले अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्‍यो । 

०८१ भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले परियारलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । 

महानगरले भव्य रुपमा परियारको बिदाइ पनि गरेको थियो । यसर्थ परियारको कार्यकाल सुखद नै रहेको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् ।

त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका सहसचिव सरोज गुरागाईंको काँधमा महानगरको कार्यकारीको जिम्मेवारी आयो । तर, उनी महानगरमा जम्मा चार महिना मात्रै टिके । 

काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै गुरागाईं बालेनको छानबिनमा तानिए । त्यसका लागि महानगरले छानबिन समिति बनायो ।    

महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो ।

उक्त समितिलाई महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि. बीच भएको सम्झौताअनुसार वडा नम्बर–२८ स्थित पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम छन्–छैनन् सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।  तर, पौडेलले सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।  

पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र  महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो । 

उनीहरुलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । एक महिनाको समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रुपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । सो समय पनि गज्रिइसकेको महानगर स्रोतले बतायो ।  
अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । 

पुस १७ सम्म बिदामा बसेका गुरागाईंले त्यसपछि कार्यालय आउने तयारी गर्दा बालेनको सचिवालयले कार्यकक्षमा ताल्चा मारेको थियो । 

छानबिन समितिका संयोजक पाण्डेले रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाउनेबारे अलमल भइरहेको बताए ।  “मन्त्रालयमा पठाउन अलमल भइरहेको छ । अझै केही समय लाग्ला,” पाण्डेले भने ।  

महानगरको सचिवालयले भने मेयर आफैंलाई अप्ठेरो हुने काम कार्यकारीबाटै भएकोले छानबिनमा तानेको बताउँदै आएको छ । 

गुरागाईंमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भएरै छानबिनमा तानेको सचिवालय स्रोतले जानकारी गरायो । महानगरको प्रक्रिया छलेर १२ तलाको भ्यूटावरलाई १९ तला बनाउन स्वीकृति दिएको मेयरको सचिवालय स्रोतको आरोप छ ।
कतिपयले भने मेयरकै निर्देशनमा स्वीकृति दिइएको दाबी गरेका छन् । 

गुरागाईंलाई कार्यालय आउने वातावरण नबनेपछि शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कार्यकारीको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, उनले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । 

कार्यकारी नहुँदा ८० करोडको फाइल वित्त विभागमा रोकियो...

मेयर बालेनको सचिवालयका अनुसार ८० करोडको फाइल वित्त विभागमा थन्किएको छ ।  सडकमा कुचो लगाउनेदेखि ठूला कर्मचारीसम्मको तलब रोकिएको छ ।  महानगरमा दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । 
ती कर्मचारीहरुलाई अन्याय भएको पनि महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । 

प्रशासनिक काम रोकिँदा सिंगो महानगर पछि परेको उनको भनाई छ ।  वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष मानन्धरले महानगरमा भइरहेको कार्यशैलीप्रति आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । 

“महानगरमा आउने कुराहरु सबै आइरहेको छ । तर, जाने कुरा केही पनि गइरहेको छैन । सेवा सुविधा कसको कारणले प्रभावित भइरहेको छ । मनपरी काम गर्ने, मनोमानी तरिकाले छानबिन समिति बनाउन पाइन्छ ?,” उनले भने । 

२५ अर्ब बजेट भएको महानगरमा अहिलेको अवस्थाप्रति धेरैजना चिन्तित रहेको मानन्धरको भनाइ छ । 

मेयर र उपमेयर आमने–सामने 

स्वतन्त्र मेयर बालेन र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर सुनिता डंगोलबीच पनि मतभेद सुरु भएको छ ।  उपमेयर डंगोलले बालेनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अरुलाई दोष लगाएर उत्तरदायित्वबाट भाग्न नहुने बताइन् । 

बालेनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमै विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत टिकाटिप्पणी गर्न थालेपछि डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । 

“छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,” डंगोलले भनिन्, “आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।”

उपमेयर डंगोलले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशंकाहरु उब्जिएको पनि बताएकी छन् । 

“सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,” डंगोलले शनिबार केही सञ्चारकर्मीमाझ भनिन्, “तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।” 

डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन अरुले षडयन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । 

दिइएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाएको र प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाएर उम्किने भन्ने कुरा उचित नभएको उनको भनाइ छ । 

महानगरका अर्का एक उच्च अधिकारीले पनि कमजोरी आफूसँगै भएको भन्दै केन्द्रले के आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भनेर प्रश्न गरेको छ ।  

प्रतिनिधिसभामा आवाज 

काठमाडौं महानगरले दुई महिनासम्म कार्यकारी नपाउँदा प्रतिनिधिसभामा समेत आवाज उठ्ने गरेको छ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर महानगरलाई बन्धक बनाएको बताएका थिए ।  

गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद शाहीले सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा सरसफाइकर्मी र शिक्षक र कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यकारी अधिकृत महानगरमा जान नमानिरहेको कुरामा बालेनकै ध्यान नपुगेको बताएका छन् ।

‘‘काठमाडौं महानगरको मेयर बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तिखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ । तर किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन,” उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए । 

“कार्यकारी अधिकृत जान नमान्नुको कारण जे भए पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि अविलम्ब कार्यकारी अधिकृत पठाउनुपर्दछ । कार्यकारी अधिकृतको अभावमा महानगरको सेवा प्रवाह र अन्य काममा समेत असर पर्न सक्दछ,” पोखरेलले लेखेका छन् ।

बालेनले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको करिब दुई महिना बित्यो...

बालेनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र लेखेकै करिब दुई महिना बितेको छ ।  गएको पुस २४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । 

“काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिइ आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नु भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ पठाइ दिनुहुन अनुरोध छ,” बालेनले पत्रमा भनेका थिए । 

मन्त्रालय भन्छ– छानबिन रिपोर्ट बुझाउन महानगरलाई पत्र पठाएका छौँ 

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले गुरागाईंको दरबन्दी हुँदा–हुँदै त्यहाँ अर्को पठाउन नमिल्ने बताए । 

“गुरागाईंको दरबन्दी महानगरमा छ । उहाँ त्यहाँ हुँदा–हुँदै अर्को पठाउने कुरा भएन । महानगरमा पद रिक्त छैन,” पराजुलीले बाह्रखरीसँग भने, “काम गर्दै जाँदा उहाँहरुको कुरा मिलेन । गुरागाईंको केश फाइनल नभइ पठाउन मिलेन । समय लाग्छ । उनको सरुवा भएमात्रै त्यहाँ अर्को कार्यकारी पठाउन सकिन्छ ।” 

उनले महानगरलाई छानबिन रिपोर्ट बुझाउनको लागि पत्र पठाएको पनि बताए । 

“महानगरले छानबिन गरिरहेका छौँ भनेको छ । छानबिन रिपोर्ट बुझाउनका लागि पत्र पठाएका छौँ । रिपोट आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छौँ,” उनले भने ।