पोखरा । मानव सेवा फाउन्डेसनले पोखराको लेकसाइडस्थित क्याम्पिङ चौर र नेपाल ट्रस्टमातहतको बाराहीघाटमा गर्न लागेको कोटिहोम रोक्न भन्दै पोखराका मेयर धनराज आचार्य उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् । सोमबार उनले वारेसमार्फत निवेदनपत्र दर्ता गराएका हुन ।

मेयर आचार्यका तर्फबाट महानगरका कर्मचारी सोमनाथ लम्सालले मानवसेवा फाउन्डेसनका संस्थापक विजय भण्डारीविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश मागसहित कोटिहोम नरोक्न उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेश बदरको माग गरेका हुन् ।

गत फागुन उच्च अदालत पोखराले कानुनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारणबाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश गरेको थियो ।

अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले पोखराको वाराहीघाटस्थित ४८ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना गर्न लागिएको ‘श्री गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश फागुन ११ गते प्राप्त गरेको र उक्त आदेश एकपक्षीय रहेको भन्दै मेयर आचार्यले अदालतले गरेको उक्त आदेश बदर मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

त्यो आदेश बेरितको भन्दै महानगर भ्याकेटमा गएको हो । महानगरले दर्ता गराएको ६ पन्ने निवेदनमा फेवाताल किनारमा आयोजना गर्न लागेको भनेको कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै ठूलो र प्रभावग्राही तयारी नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाको ४२औँ कार्यपालिका बैठकले उक्त क्षेत्रमा कोटिहोम गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो भने जग्गा उपलब्ध गराएको नेपाल ट्रस्टलाई पनि उक्त सहमति रद्द गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।

निवेदनपत्रमा अहिलेको अवस्थामा महानगरपालिकाको निर्णयले आयोजकलाई कुनै असर पर्ने र ठूलो क्षति हुने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

“...फेवातालको किनारा एवम् संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा यस्ता प्रकृतिका यज्ञ गर्ने चाहना भएमा उक्त धार्मिक कार्यमा समर्थन एवम् सहयोग गर्न पोखरा महानगरपालिका जहिले पनि तयारै रहेको हुँदा निवेदकले त्यस स्थानमा कुनै तयारी वा काम नगरेको अवस्थामा कसैलाई पत्राचार गरेको भएमा पोखराकै अन्य क्षेत्रमा कोटिहोम गर्दा कुनै हानिनोक्सानी नहुने भएकोले स्थान परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था समेत हुँदा अहिले नै विपक्षीलाई कुनै क्षति नभएको कारण समेतले पोखरा महानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अनुमति नलिई गर्न खोजेको विराट कोटिहोम ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनमा कानुनबमोजिम बाहेक बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नु नगराउनु भनि यस अदालतबाट एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा २०८१।११।०१ को अन्तरिम आदेश रद्ध गरि पाउँछ,” निवेदनपत्रमा भनिएको छ ।

निवेदनपत्रसहित महानगरपालिकाले अख्तियारी निर्णयको प्रतिलिपि, महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णय, महानगरले पठाएका पाँचवटा पत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रहरीलाई पठाएको पत्र पनि समावेश गरिएको छ ।

निवेदनमा महायज्ञ गर्ने भनिएको स्थल फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डमा समेत पर्ने र केही दिन भित्रै तालको सिमांकन गर्न सुरु गरिने भएकाले पनि तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिनमा महायज्ञ हुन नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

मानव सेवा फाउन्डेसनको पोखरा–८, शिवालय चोकमा कार्यालय छ । यसका संस्थापक विजय कृष्णमूर्ति भनिने विजय भण्डारीले आउँदो वैशाख १७ देखि जेठ २६ गतेसम्म विराट ज्ञान महायज्ञ तथा कोटिहोमको आयोजना गरेका हुन ।

नेपाल ट्रस्टले यही कोटिहोमको आयोजनाका लागि ट्रस्ट मातहत रहेको क्याम्पिङ चौर र बाराहीघाटको जग्गा उपलब्ध समेत गराइसकेको छ । त्यसका लागि आयोजकले भाडाबापत ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ समेत बुझाइसकेको छ ।

स्वयम् वडा नं ६ को अनुमति, प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र मेयर धनराज आचार्य गत पुस १६ गते आफैँले तोक लगाएर आयोजकको मागअनुसारको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ ले गत पुस ६ गते मानव सेवा फाउन्डेसनलाई लेकसाइडको क्याम्पिङ क्षेत्र र नेपाल ट्रस्ट मातहतको बाराहीघाटको जग्गामा कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञको लागि अनुमति दिएको थियो । जग्गा भाडामा दिएबापत ३३ हजार ८७६ रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

महानगरसहित प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले पनि पुस २१ मा सहमति दिएको थियो ।

प्रदेश र पालिकाको सहमति पाइसकेपछि आयोजकले कोटिहोमका लागि समिधा (दाउरा) संकलनको काम सुरु गर्‍यो । समिधाका नाममा पोखराका १३, १४ र ६ मा ऐतिहासिक रुखहरू कटान भए । त्यसपछि नै कोटिहोमको विषयमा आयोजक र महानगरबिच टकराव बढेको हो ।

समिधाका लागि महानगर आफैँले अनुमति दिएको थियो । तर, आलोचना बढेपछि महानगरले बोली फेर्दै अनुमति नदिइएको र कोटिहोम रोक्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको ट्रस्टलाई सहमति रद्द गर्न कार्यपालिका निर्णय गर्दै पत्र पठाएको थियो । ट्रस्टले आफ्नो सम्पत्ति भाडामा लगाउन महानगरको अनुमति लिनुनपर्ने जवाफ दियो । त्यसपछि मेयर आचार्य आफैँ अदालत पुगेका हुन् ।