विश्वभर वित्तीय लेनदेनमार्फत आपराधिक र आतंकवादी कार्यमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले स्थापित 'फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)' ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा ओरालेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्था विगत आधा दशकदेखि लगातार कमजोर बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा एफएटीएफको यस घोषणाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय साखमा थप नकारात्मक असर पर्नेछ । नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूले दिने सहयोगमा थप कडा सर्तहरू लगाउने छन् भने नेपालमा लगानी गर्ने सोच बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कंपनीहरूले आफ्नो लगानीको निर्णयलाई केही पर सार्नेछन् ।

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नुको उद्देश्य नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अनुगमनमा थप कडाइ र सुधार होस् भन्ने हो । तर, यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि लिइएको कदम नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । आर्थिक निराशाको अवस्थामा नेपाललाई थप नकारात्मकतातर्फ धकेल्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त हुनुभन्दा विश्वका ठूला आतंकवादी समूह तथा लागु औषध कारोबारी गिरोहहरूलाई नेपालमा प्रवेश गर्न थप सजिलो हुनसक्छ । 

यो सूचीमा परेको कारणले सहज ढंगले विदेशी लगानी नआउने र विदेशसँगको व्यापार महँगिएर जाने हो भने वाध्यतावश नेपालको विश्व व्यापार गलत समूहतर्फ आकृष्ट हुनसक्छ । अहिले नै विदेशमा बसेका नेपालीहरूले धेरै शुल्क तिर्न नपरोस् भनेर हुन्डीबाट रकम पठाउँदै आएको अवस्थामा यो सूचई पश्चात बैंकिङ माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन थप महंगो पर्नसक्छ । त्यसका कारण हुन्डी कारोबार झन् बढेर जाने जोखिम हुन्छ ।

यस्ता ओझेलमा परेका पाटाहरूतर्फ ध्यान नदिई नेपाललाई दण्ड गर्न एफएटीएफले हतार गरेको देखिन्छ । 
गत वर्षको जुन महिनामा 'एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङ'ले नेपाल आएर नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनका लागि नेपालले नै आफ्नो आर्थिक अवस्था पूनर्मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेको हो । त्यस प्रतिवेदनमा नेपालले अधिकांश वित्तीय व्यवस्थापनका सर्तहरू पालना गर्दैगरेको, पालना गर्ने क्रममा रहेको वा केही हदसम्म पालना गरेको भनिएको छ । त्यस प्रतिवेदनका आधारमा पनि नेपाल खरानी रंगको सूचीमा नपर्नुपर्ने हो । 

त्यस्तै, गत डिसेम्बर महिनामा नेपालको 'सोभेरिन कन्ट्री रेटिङ बीबी माइनस' थियो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ख्याति कमाएको फिच रेटिङले नेपालको वित्तीय अवस्था भारतभन्दा राम्रो र लगानीका लागि उपयुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा रहेको देश अचानक किन ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न गयो भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जनतालाई सम्झाउनु पर्छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हाम्रो देशको सत्य, तथ्य स्पष्ट ढंगले राखिनुपर्छ ।
 
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट‘ को सफेद पाटो पनि अवश्य छ । यसले नेपालका नीति निर्मातालाई झक्झक्याएको हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धनको प्रवेशलाई रोक लगाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अझ सशक्त रूपमा ऐन कानुन बनाउन यस सूचीले थप सजग बनाएको छ । नेपाल सरकारले कतिपय कडा कानुन भएका देशमा बैंक खाता खोल्नसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने र कतिपय व्यापारको भुक्तानी नहुने अवस्था आउनसक्ने हुनाले पनि नेपाल थप सचेत बन्नैपर्ने हुन्छ ।
 
नेपाल पहिले पनि एफएटीएफको खरानी रंगको सूचीमा परिसकेको हो । त्यसबेला सरकारी निकायहरूले इमानदार, सोझा र कुनै पनि तवरले कालो धनको सेरोफेरोमा नपर्ने निकाय र व्यापारिक संस्थालाई दुःख दिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनलाई 'असुली गर्ने' बहाना बनाएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका थिए । अब फेरि दुई वर्षसम्म बस्नुपर्ने खरानी रंगको सूचीका कारण सर्वसाधारण व्यक्ति र इमानदार संस्थाले दुःख नपाउन् ।