मुलुकको समृद्धिको संवाहकका रुपमा उद्योगलाई लिने गरिन्छ । उद्योग, कलकारखानाविना मुलुकको आर्थिक समृद्धिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न ।

नेपालका सन्दर्भमा भने अर्थतन्त्रलाई आड–भरोसा दिन काँध थापिरहेको ‘निजी क्षेत्र’ले राज्य तथा स्थानीय जनताबाट कुन ‘स्केल’मा साथ पाइरहेको छ त भन्ने प्रश्न अगाडि आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धसम्शेर राणाले विराटनगरमा स्थापना गरेको ‘बिराटनगर जुट मिल’बाट प्रारम्भ भई पछिल्लो समय पाथीभरामा स्थापना गर्न लागिएको ‘पाथीभरा केवलकार’सम्म आइपुग्दा नेपालको उद्योगले निकै ठूलो आरोह–अवरोह बेहोर्नु परेको इतिहास साक्षी छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको विकासमा एक प्रकारको फड्को नै मार्‍यो । तर, मुलुकमा जुन स्केलमा ‘उद्योगको विकास र विस्तारका निम्ति’ नीतिगत तथा कानुनी सुधार चाहिने हो, त्यो नेपालका उद्योगले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

विदेशी लगानीको विषय जोडतोडका साथ उठ्दै गएको छ । तर, अपेक्षाकृत राज्यले सफलता हासिल गर्न सकेको देखिन्न । नेपालभित्रकै उद्यमी हुन् वा वैदेशिक लगानीकर्ता उनीहरूले हेर्ने भनेको लगानीका लागि ‘राजनीतिक स्थीरता, स्थीर लगानी मैत्री नीति र कानुन’ लगानी मैत्री छ वा छैन भन्ने नै हो ।

लगानीकै निम्ति तम्तयार स्वदेशी लगानीकर्ता लगानीका निम्ति जबसम्म निश्चिन्त रहन्नन् अर्थात् जबसम्म राज्यले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्दैन्, तबसम्म ‘स्वदेशी वा विदेशी’ जोकोही पनि लगानीमा आकर्षित हुन सक्ने कुरै भएन । 

पाथीभरा केवलकारको सन्दर्भ

ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङमा केवलकार बन्ने भएछ, खुसीको कुराको हो । विश्वकै जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत भारत र २० प्रतिशत चीनमा छ । भारत र चीनबीचमा नेपाल छ ।

नेपालले धार्मिक पर्यटनको विकास गरेर भारत र चीनबाट मात्रै पनि पर्यटक भित्र्याउन सक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । जहाँसम्म पहिचान नै गुम्ने खतराको विषय छ – मुक्कुमलुङका बासिन्दा जो ‘नो केवलकार’ भन्दै छन् उनीहरू एकपटक ‘सांस्कृतिक र पहिचान’कै मनकामनाको दृश्य हेर्दा हुन्छ ।

जहाँ निजी लगानीकर्ताकै लगानीमा दशकौंदेखि निर्वाध केवलकार त्यो पनि निर्विवाद रुपमा सञ्चालित छ । अर्काे कुरा, मन्दिरको पुजा, भेटीको व्यवस्थापन पनि केवलकार कम्पनीले नै लिने जसरी प्रचार गरिएको छ । 

काठमाडौंको बालुवाटारमा अवस्थित ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ नेपालको केन्द्रीय बैंक हो । उक्त बैंकको पूर्व तथा दक्षिण भागबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने सडक छ, त्यो सडकमा हिँड्नेहरू पक्कै पनि राष्ट्र बैंकको ढुकुटीको हकदार रहन्न ।

त्यसैगरी पाथीभराको भेटी तथा मन्दिरको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने निकाय पनि अलग्गै छ । दोस्रो कुरा, मन्दिरको पहिचानको विषय उठाइएको छ, केवलकारको अन्तिम स्टेशन र मन्दिरको दुरी कति टाढा छ भनी हेर्न यो लेखमा प्रस्तुत ‘नक्सा तथा स्केच’नै काफी छ । 

कोही कसैको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय वा अन्य खाले स्वार्थमा ‘रोटी सेक्न’ कोही पनि प्रयोग हुनु सुखद पाटो हुँदै होइन ।

राजनीतिक चेतनाका हिसाबले सचेत तथा स्वाभिमानी नागरिकको बसोबास गर्ने थातथलो ‘मक्कुमलुङ’का नागरिकलाई केवलकारको विकासले सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान गुम्ने अफवाह फैलाएर भड्काउँदै गरिबीकै दुश्चक्रमा राख्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ ।

जुन कुरा समयमै बुझ्न नसक्दा ‘अरुण तेस्रो’को नियति पाथीभराले पनि भोग्न सक्छ । विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाई अल्टिच्यूट र ठाडो उकालोले गर्दा वृद्ध, वृद्धा तथा बालबालिका पाथीभरा मन्दिर पुग्न कठिनाई देखिन्छ ।

हेलिकोप्टर चाटर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने आर्थिक हैसियत हरेक नेपाली बनिसकेको छैन । यस्तो बेला राष्ट्रिय लगानी त्यो पनि निजी क्षेत्रले अर्बाैं लगाउँदै पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थलमा योगदान दिन खोज्दा हुने विरोध हुँदा विकासबाटै वञ्चित हुनुपर्छ ।

निजी लगानीकर्तामाथि दुरुत्साहन

अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रारम्भमा निकै चर्काे विरोध भयो र लगानीकर्ता विश्व बैंक हात झिक्न बाध्य भयो । त्यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो, मुलुकले लामो समय लोडसेडिङ खेप्नुपर्यो । 

आज पाथीभरामा पनि त्यही दृश्य मञ्चन गरिँदैछ । समाज, अर्थतन्त्र र समृद्धिमाथि नै प्रहार गरी राज्यलाई नै असफल बनाउने प्रपञ्च हो । 

झट्ट हेर्दा एउटा केवलकार कम्पनीलाई ‘केवलकार निर्माण’ गर्न नदिएजस्तो देखिए पनि यो त ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ’का अध्यक्ष जोडिएको कम्पनी भएकाले समग्र ‘निजी क्षेत्र’लाई नै नेपालमा लगानी गर्न दुरुत्साहन गर्न खोजिनु नै हो । 

यो राजनीतिप्रेरित आन्दोलनमा ‘व्यक्ति, दल, पहिचानवादी वा विभिन्न धर्मको नाममा जो–जो जोडिए पनि’ लगानीकर्तालाई विकर्षण गरेर गरिबी भित्र खेलेर आफ्नो ‘अभिष्ट’ पूरा गर्ने धृष्टताबाहेक अरु केही मान्न सकिन्न ।

लगानीकर्ताले पाथीभरामा लगानी गर्न नपाए मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारी वा आफ्नो लगानी विदेश नै लैजालान्, लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित हुने ठाँउमा लगानी गर्ने छूट लगानीकर्तालाई छ । 

तर, पाथीभरामै निजी लगानी भित्रिदा हुने विकासको सट्टा भर्नास्वरुप ‘विकास गरेर देखाउने साहस’ विरोधको नाममा पाथीभरा क्षेत्रलाई गरिबीको दुश्चक्रमा लैजानेहरूको होला ?

देशका जुनै भागमा पनि विकासलाई अवरुद्ध हुनेगरी विरोध गर्नेले कि त विकास गरेर देखाउन सक्नुपर्‍यो, अन्यथा हुँदै गरेको विकासबाट स्थानीय जनतालाई अधिकतम ‘बेनिफिट’ दिलाउन लाग्ने हो, विकास नै अवरुद्ध गर्ने होइन ।

आज मुलुकमा रोजगारी नहुँदा लाखौं युवा विदेश पलायन भए भनेर पनि त्यही आन्दोलनमा भनिन्छ, सँगै पाथीभरा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताले उद्यम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न खोज्दा पनि विरोधमै ‘ताली पड्काइन्छ’ । यो दोहोरो चरित्रबाट कम्तीमा मक्कुमलुङका स्वाभिमानी बासिन्दा पक्कै पनि बेखबर छैनन् । 

पूर्वाधार निर्माणको चित्र

नेपालको पूर्वाधार निर्माणको अवस्था हेर्दा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सरकार आफैँले गर्दै आएको देखिन्छ । राज्यको पुँजीगत खर्च थोरै हुने भएकाले नीतितगत व्यवस्था मिलाएर राज्य स्वयम्ले ‘निजी क्षेत्र’लाई समेत पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न सक्नुपर्छ ।

राज्यले नै अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई आधार मान्दा पूर्वाधार भन्नाले उर्जा, उद्योग–कलकारखाना, व्यापार प्रवद्र्धन, कृषि, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, सहरी विकासलगायत पर्छन् ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा साथ लिएर अघि बढ्न जरुरी छ । आज नेपालको वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ठ तरलता रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिँदै अघि बढ्दा ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्भव छ ।

तर, आज चौतर्फी रुपमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काइएकै कारण नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित उद्योग पनि पूर्ण रुपमा चलेका छैनन् । 

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय निजी लगानीकर्तामा लगानीप्रति वितृष्णा हुनुका पछाडि जग्गाको हदबन्दी, सरकारी भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती, वनका समस्या, सरकारीतन्त्रलाई घुस नदिई कामै अवस्था छ । सँगै स्थानीयस्तरमा देखापरेको विवादका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने पाटो कमजोर भएको देखिन्छ, जसका कारण पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल पछाडि परेको छ ।

सरकारले एकातिर नेपाली सेनाको कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष आदिसँग थन्किएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्चिन सकेको छैन । अर्कातिर यी निकायसँग जोडेर निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर ‘सरकार–निजी क्षेत्र’ साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दा मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सम्भव छ । 

नेपालले अब यतिबेला अन्य पर्यटन क्षेत्रसँगै ‘आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक’ पर्यटनमा जोड दिएर त्यसै अनुरुप भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । आज करिब १० लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको ‘पर्यटन क्षेत्र’ले नै आफ्ना चुनौती पार लगाएर निश्चिन्त बन्न सकेको छैन ।

विदेशी पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटकसमेत मनग्गे पाएको हाम्रो पर्यटन क्षेत्रबारे मुलुकभित्रै पनि पर्याप्त प्रचारको अभाव छ । हिमाल आरोहण, पवित्र धार्मिकस्थलको भ्रमण, जंगल सफारी, नदीहरूमा हुने साहसिक खेल आदि पर्यटकीय क्षेत्र त हुँदै हुन्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारशीला पनि हो ।

यो समय नेपालले ‘यातायात, हस्पिटालिटी, कनेक्टीभिटी र रेगुलारिटी’ आदिमा ध्यान पुर्‍याउन सक्दा पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने हो । तर, नेपाल यी र यस्ता विषयमा चुक्दै गएको पाइन्छ । 

स–साना विषयमा पनि राजनीति गरेर ‘पाथीभरा केवलकार’लाई पनि अरुण तेस्रो बनाउने नै प्रवृत्तिले नेपाल रहने भनेको जहाँको त्यही हो । ‘जेनेरेशन’ केन्द्रित पर्यटनलाई अघि बढाउँदै ‘डेस्टिनेशन’ समेत नयाँ–नयाँ खोजी पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदारी नगरी सुखै छैन ।

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, अझ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सत्ताबाट विपक्षमा पुगेको दल आदि पटक्कै जिम्मेवार देखिएन । सानो विषय सिर्जना गरेर आन्दोजन गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल असफल राष्ट्रउन्मुख भएको सन्देश प्रवाह गर्छ ।

सरकारसँग निजी क्षेत्र भनिरहेछ, हामीलाई केही दिनु पर्दैन, खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण दिए पुग्छ । निजी क्षेत्रको आरोप त्यतिमात्र छैन, उ भन्छ, ‘राज्य संयन्त्रले जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा खुट्टा मात्र तान्ने काम भएको छ ।’ 

झन् निजी क्षेत्रको खुट्टा तान्न ‘विपक्षीदेखि पहिचानवादीसम्म’ एकै ठाउँमा झैँ देखिएका छन् । निजी क्षेत्रको यो ‘भाष्य’ चिर्न पनि सरकार, विपक्षीलगायत हरेकले सोच्ने बेला आएको छ । 

नेपालमा हरेक विषयलाई नचाहिँदो ढंगले उचालेर राजनीति मात्र गर्ने कि देशलाई ‘असफल राष्ट्र हुनबाट’ जोगाउने ? यसैमा नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्धारण हुन पुग्छ ।