काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक खल्ती र आईएमई पे मर्ज हुने चर्चा चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति पाएका दुवै संस्था मर्ज हुने नहुने स्पष्ट जानकारी आएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दुई डिजिटल वालेटले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सामान्य जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछिका प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति वा लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दिएपछि दुई पक्षबीच सम्झौताको बाटो खुल्छ ।

यी दुवै सेवा प्रदायकबीच मर्जरका लागि सुरुवाती छलफल भने भएको छ । मर्जबारे अध्ययन गरिरहेको भनेर दुवै पक्षले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छन् । 

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार दुवै वालेटले यस विषयमा जानकारी गराएका छन् । “मर्जरबारे छलफल गर्ने वा प्रक्रियामा जाने भनेर दुवै पक्षले पत्रमार्फत सामान्य जानकारी गराएको छ, मर्जरको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले जानकारी गराएको विषयलाई नै मर्ज हुने भयो भन्न सकिन्न,” राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने ।

आईएमईपेसँग मर्जरका लागि सामान्य सुरुवाती छलफल भएको खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काले बताएका छन् ।

उनले सुरुवाती चरणको सामान्य छलफल मात्रै भएको बताए । मर्ज नै हुन ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एलओआई पाएर डीडीए हुनुपर्ने’ उनको भनाइ छ ।

आईएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविन रेग्मीले पनि अहिले यो विषयमा टिप्पणी गर्न नसक्ने बताएका छन् । सामान्य छलफल भएकाले यकिन टिप्प्णी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

“अहिलेको अवस्थामा यो विषयमा भन्नसक्ने कुनै कुरा छैन, त्यस्तो केही भएमा हामी औपचारिक रूपमा जानकारी गराउँछौं,” आईएमई पेका सीईओ रेग्मीले भने ।

यसरी दुवै पक्षबीच मर्जरका लागि छलफल भइरहेको तर सम्झौता नै भने भइनसकेको देखिन्छ ।

आईएमई पेका एक अर्का अधिकारीले पनि यो विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको बताएका छन् । “सम्झौता नै हुने लेभलमा हैन् सामान्य छलफल पहिलेदेखि नै भइरहेको हो । वालेटहरूको सञ्चालन खर्च धेरै भएकाले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार मर्ज भएर अघि बढ्ने कुरा लगानीकर्ताहरुले सोच्छन् नै,” उनले भने ।

आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आईएमई पे) २०७४ सालको असार ५ गते राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्था हो । यस्तै स्प्यारो पे (खल्ती) २०७६ सालको बैशाख २ गते राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमति प्राप्त संस्था हो ।

गुगलको प्ले स्टोरमा खल्ती ५० लाखभन्दा बढीपटक डाउनलोड भएको छ । यस्तै आईएमई पेको डाउनलोड १० लाखभन्दा बढी छ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्याैट विनियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन, २०८० मा यस्ता संस्था गाभ्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । विनियमावलीको ३७ नम्बरमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था एकआपसमा गाभ्न/भागिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार जुनसुकै भुक्तानी सेवा प्रदायक मर्ज हुनसक्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालमा २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) सञ्चालनमा छन् ।