सरकारले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संसद्‍मा चर्काचर्की बहस चलिरहेकाे छ । तर, उक्त विधेयक यथावत् पारित भएमा प्रहरीको आधारभूत कार्यात्मक उत्तरदायित्वमै प्रहार हुने देखिन्छ । प्रहरी संगठनलाई ६९ वर्षपछि ‘मेरिटोक्रेसी’ युक्त बनाउने सपना पनि सपनामै सीमित रहनेछ । यो ऐन उत्कृष्ट ऐन हो भन्नु र नागरिक सर्वोच्चताका नाममा निजामती सर्वोच्चता कायम गर्नु किमार्थ सुहाउने कुरा होइन ।

सेनाको रामदल र प्रजातन्त्र स्थापनार्थ लडेको मुक्ति सेना समायोजित गरी बनेको प्रहरीलाई हाल व्यावसायिक जनमुखी र उत्तरदायी बनाउने सुअवसरको रूपमा निर्माण हुनुपर्ने यो ऐन आफैँमा पश्चगामी छ । 

‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ नेपाल प्रहरीको आदर्श वाक्य हो । नागरिकको सहकार्यमा नागरिककै सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिने आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुखकर्ता नेपाल प्रहरी संगठन शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न आफ्नो भूमिका कर्तव्यनिष्ठ भएर निभाउँदै आएको छ । राज्यका निकायहरूमध्ये सबैभन्दा व्यापक फैलावट भएको नेपाल प्रहरीको कार्यकुशलताको स्तरले धेरै हदसम्म राज्यप्रति जनमानसको छवि कस्तो हुने निर्धारण गर्न सकिन्छभन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
 
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन कायम गर्ने प्रयोजनार्थ गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको यो संगठन जनतासँग समीप रहनुपर्ने भएकाले स्वतः यो संगठनको कार्यचाप धेरै हुन्छ । त्यसैले कार्यसम्पादन जटिल हुने सर्वविदितै छ । 

नेपाल प्रहरी यस्तो महत्वपूर्ण संगठन हो जसको प्रभावकारिताले समाजमा स्थायित्व र स्थिरता सम्भव बनाउँछ । आमजनतालाई भयरहित वातावरण, मुलुकलाई अग्रगमनउन्मुख तथा समृद्धिको यात्रामा लैजान बाधा अड्चन आउन दिँदैन । शासन प्रणालीमा यस्तो महत्व बोकेको संगठनको ऐन समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा प्रस्तावित विधेयकमार्फत झनै ‘रिग्रेसिभ’ बनाइनु दुःखद छ । त्यसको दुष्परिणामले भोलि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा धाराशायी नहोला भन्न सकिँदैन । 

प्रहरी महानिरीक्षक सम्बन्धी विवाद
हाल प्रस्तावित विधेयकको दफा १२ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । नेपाल सरकारको जनपद प्रहरी समूहबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूबाट वा सो सम्भव नभए प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । हाल जेष्ठतालाई तेस्रो आधारका रूपमा स्थापित गरिरहँदा वैज्ञानिक कार्यसम्पादन नभएको प्रहरी संगठनमा यसले झनै मनपरीतन्त्र निम्त्याउनेमा विधेयकमाथि संशोधन गरिरहँदा सांसदहरूले गम्भीर हुँदै सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

फेरि पनि सिँधै डीआईजीबाट आइजी ? के नेतृत्व सधैँ कमजोर नै बनाउने हो त ? प्रश्न उब्जिएको छ । हाल प्रस्तावित ऐनको दफा ५३ अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा ५३ (१) (ख) मा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष कायम छ । यदि, एउटै ब्याचबाट प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अवकाश भएको खण्डमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

नेपाल प्रहरीमा हरेक पदको र त्यो पदमा हासिल गर्ने अनुभवको आफ्नै महत्व छ । डीआईजी अपरेसनल कमान्डर पद हो भने एआईजी र आईजीपी पोलिसीमेकर अर्थात् नीति–निर्माताको भूमिकामा रहन्छन् । यदि, प्रहरी अधिकारीलाई नीतिनिर्माणको अनुभवबिना नै सिधै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरियो भने तिनले सुखद परिणाम दिन पक्कै सक्दैनन् । अनि प्रहरी प्रमुख हुन साँच्चिकै काबिल भए पनि उनमा काबिल नभएको दाग लाग्छ । एक त, नीति–निर्माण तहका लागि अनुभवको कमी अर्कोतर्फ काबिल नभएको भनी हुने दोषारोपणले हिनताबोध हुने भएकाले प्रहरी नेतृत्वको उत्प्रेरणामा र मनोबलमा ह्रास आउन सक्छ ।

कम खुला प्रतिस्पर्धा 
प्रहरी सेवामा अनुभवले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । हाल प्रस्तावित प्रहरी ऐनको दफा १४ को उपदफा २ (झ)मा प्रहरी निरीक्षकको पदपूर्ति खुलाबाट ६० प्रतिशत र बढुवाबाट ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले गर्दा फ्रन्टलाइनमा बसेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकमा वृद्धि विकासका ढोका खुला छ भन्ने आश फेरि बन्द भएको छ । त्यसमा संशोधन गरी बढुवातर्फ ६० प्रतिशत र खुलातर्फ ४० प्रतिशत कायम गर्नु वान्छनीय देखिन्छ । साथै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने प्रहरी निरीक्षकको संख्या पनि घटाउनु आवश्यक छ । 

प्रस्तावित प्रहरी ऐनको दफा ३० मा बढुवा समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ३० (क) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको बढुवा समितिमा मुख्यसचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ । यो डाइरेक्ट लाइन अफ सुपरभिजनको सिद्धान्तनुरूप छैन ।

‘१६ वर्षे जवान र हवलदारको रहर कि बाध्यता ?’ प्रश्न उब्जिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको एक सर्वेक्षणमा करिब ४० प्रतिशत प्रहरी १२ घण्टाभन्दा बढी ड्युटी गर्छन् करिब ६० प्रतिशत ऋणमा डुबेका छन् । नेपाल प्रहरीको सन्तुष्टिको स्तर मापन गर्दा करिब १२ प्रतिशत मात्र सन्तुष्ट छन् र दिनहुँ जस्तो प्रहरीमाथि हातपातका दृष्टान्तद्वारा यो प्रष्ट हुन्छ कि १६ वर्ष रहर होइन बाध्यता हो । सरकारी सिन्दुर लगाएको प्रहरी सबैलाई आफ्नो फौज प्यारो लाग्छ । तर जीवनयापन गर्न भने तलबले धौ–धौ हुने हुँदा १६ वर्षको प्रावधान ऐनमा छ भन्दा सिपाही हवलदारको मुहारमा मुस्कान आएको छ ।

कसरी टिकाउने त फ्रन्टलाइनमा खटिने सिपाही तथा हवल्दारलाई यसका लागि विधेयकमा प्रस्तावित पदपूर्तिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सिँधै प्रहरी नायब निरीक्षकमा भर्ना लिई प्रहरी सहायक निरीक्षकमा ७० प्रतिशत प्रहरी वरिष्ठ हवलदारबाट बढुवा र ३० प्रतिशत पाँच वर्ष सेवा अवधि पूर्ण भएको प्रहरी जवानहरूको प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । जसले प्रहरीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा पनि पदपूर्ति हुने सिस्टमको प्रादुर्भाव गर्छ ।

हालको प्रहरी सहायक निरीक्षकको वृत्ति विकास असर नपरोस् भन्नलाई केही समयका निम्ति प्रहरी नायब निरीक्षकमा ३० प्रतिशत खुल्ला र ७० प्रतिशत प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई बढुवा गर्न सकिन्छ । यो प्रावधान ऐनमा समेटेमा १६ वर्षे भन्दै प्रहरी खुसी हुनुपर्ने कारण नै आउँथेन । एउटा प्रहरी जवान तयार गर्न पनि राज्यले करिब ६ लाखभन्दा माथिको लगानी गरेको हुन्छ । अब राज्य कसरी यो ‘ब्रेन–ड्रेन’को अवस्थामा कसरी प्रहरी टिकाउन सकिन्छ त भन्नेतर्फ सशक्त रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ ।

अनि अर्काे प्रश्न उब्जिएको छ, ‘बढुवा समिति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र बढुवासम्बन्धी उजुरी वैज्ञानिक हुन्छन् त ?’ विधेयकको दफा ३५ मा चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीवापत ५ अंक राखिएको छ, जसको कुनै स्पष्ट आधार छैन । हाल पनि सबैभन्दा अवैज्ञानिक र तजबिजी अधिकारमा आधारित बढुवा समितिको तीन अंक कायमै छ ।

ऐनको दफा ४३ (५) मा बढुवा समितिको सिफारिसउपर बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले कुनै उम्मेदवारले ऐनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने अंक प्राप्त नगरेको वा प्राप्त नगर्ने अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत गरी बढुवा समितिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । बढुवा समितिले बढुवाका उजुरी सुन्ने समितिबाट लेखी आएबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ । हेर्दा उजुरी सुन्ने समिति शक्तिशाली देखिए पनि उक्त समिति अंक गणितीय कार्यमा मात्र सीमित हुन्छ, त्यसले निष्पक्ष परीक्षण भने गर्न सक्दैन ।  

दफा ३६ कार्यसम्पादन मूल्यांकन को उपदफा ५ मा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्ने अंगको २० प्रतिशत मूल्यांकन सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गरिनेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । हामी नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न खोज्दैछौँ कि निजामती सर्वोच्चता ? यो प्रावधानले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रावधान 
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ मा नेपाल प्रहरीको परिचालन नियन्त्रण निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्ने भनी उल्लेख छ । यसबाट प्रहरी परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुम्पिन खोजिएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । विभिन्न मुद्दामा गृहमन्त्री र निजामती नेतृत्वको हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिने कुत्सित प्रयोजनका निम्ति यो उपदफा राखेको देखिन्छ ।

जानकारहरूको भनाइमा ८० हजारको फौजलाई यो प्रावधानले गृहको शाखा बनाउन खोजेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । दफा ७ को उपदफा २ मा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था अपराध रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण रहने उल्लेख छ । 

मूलरूपमा प्रहरीको दुई उत्तरदायित्व हुन्छ, कार्यत्मक उत्तरदायित्व र कार्य सञ्चालननात्मक उत्तरदायित्व । कार्यात्मक उत्तरदायित्वभित्र अपराध नियन्त्रणद्वारा समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नुभन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि अपराधिक घटना घटित भएको बेला सबैभन्दा पहिला बारदात स्थलमा पुग्ने र अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अपराधी पक्राउ गरी बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
अनुसन्धान सकिएपछि अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउने र नचलाउने विषयमा निर्णय लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेसगर्ने कार्य प्रहरीको कार्यात्मक उत्तरदायित्वभित्र पर्छ । अपराध नियन्त्रणभित्र अनुसन्धान पर्छ । अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रहरी अधिकृतहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनु भनेको अब प्रहरीको कार्यात्मक उत्तरदायित्व रहेको अपराध अनुसन्धानमा पनि निजामती नेतृत्व रहनु भन्ने बुझिन्छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकारको सन्दर्भमा शान्तिसुरक्षा बहाल गर्ने सन्दर्भमा गोली चलाउने आदेशसम्बन्धी  त उत्तरदायित्व बहन गर्न आनाकानी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपराध अनुसन्धान जस्तो विषयमा उत्तरदायित्वको भारी बोक्ने कुरै भएन । यसले केवल निजामतीलाई हाबी बनाउन खोजेको र मिसिलकै सूचना बाहिरिएको दृष्टान्तबीच अपराध अनुसन्धानमा अपनाउनुपर्ने गोपनियता भंग भई अनुसन्धान नै फितलो हुने देखिन्छ । 

आयुक्त प्रणाली आवश्यक
घना बस्ती भएका क्षेत्रमा आयुक्त प्रणालीको आवश्यकता हुन्छ, तर प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा हेर्दा त्यसको सम्बोधन गरिएको पाइँदैन । धेरै जनसंख्या भएको महानगरीय क्षेत्रमा कानुन र सुव्यवस्था कायम राख्न कठिन हुन्छ । उच्च जनघनत्व बारम्बार प्रदर्शन संगठित अपराध जस्ता चुनौतीहरू हुन्छन् । आयुक्त प्रणालीअन्तर्गत प्रहरीले प्रत्यक्ष मजिस्टेरियल पावर पाउँछ, जसले गर्दा निर्णय लिन ढिलाई हुँदैन र समयमै कारबाही सम्भव हुन्छ । 

लाखौं मानिस बस्ने सहरमा दंगा, आतंकवादी हमला वा ठूलो हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरीले छिटै कदम चाल्नुपर्छ । परम्परागत प्रणालीमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिई कार्य प्रक्रिया बढ्ने हुनाले निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । 

यदि, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न भयो भने ‘कमिस्नर अफ पुलिस’ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिविना नै कफ्र्यू लगाउन सक्छ । महानगरीय सहरमा राजनीतिक प्रदर्शन धार्मिक जुलुस खेलकुद र मनोरञ्जन कार्यक्रम भइराख्ने हुनाले यसमा भिड र सो भिड दंगामा परिणत हुन सक्छ । आयुक्त प्रणालीमा प्रत्यक्ष अनुमति दिने वा रोक्ने अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ । हाल मेट्रो पुलिसको व्यवस्था भएपनि त्यो नाममा मात्र सीमित छ ।

विधेयकमा प्रहरीमा सहचारीसम्बन्धी विषयमा उपेक्षा भएको पाइयो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र अधिकार मामलामा समन्वय निम्ति महत्वपूर्ण मानिने मुलुक जहाँ नेपाली जनताको आवादी धेरै हुन्छ, त्यस्ता नियोगहरूमा प्रहरी सहचारी व्यवस्था हुनुपथ्र्याे । तर सररकारले त्यसको उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपले यसको भूमिका सीमित तथा निस्प्रभावी बनाउँदा प्रहरी सेवा निकम्मा बन्न पुग्छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण तीव्र गतिमा भई शान्ति तथा सुव्यवस्था खलल हुन्छ । 

प्रहरी संगठनको काम कर्तव्य अधिकार स्पष्ट तुल्याउने प्रहरीको कर्तव्य र अधिकारबीच तादम्यता कायम गर्ने, प्रहरीसँग सम्बन्धित गृहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट तुल्याउने, बढ्दो प्रविधिजन्य अपराध सन्दर्भमा प्राविधिक इन्जिनियर समूहअन्तर्गत पाँचैवटा सेवाको निम्ति एउटा महानिर्देशकको व्यवस्था गर्ने गरिनुपर्छ । 

कतिपय अवस्थामा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने प्राविधिक पदमा करार गरी मितव्ययिताको सिद्धान्त कायम गर्ने, कार्य विशिष्टीकरणको सिद्धान्तनुरूप अपराध अनुसन्धान समूह गठन गर्नेलगायत सुधारका कदम वान्छनीय देखिन्छ ।

यसका साथै हाल संसद्मा दर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी ऐनको प्रावधानले कुनै पनि सुरक्षा संगठनबीच तिक्तता नआओस् भन्नेमा पनि विशेष ध्यान दिनु हालको गृह नेतृत्वको जिम्मेवारी बन्छ ।

(रेग्मी, जनप्रशासनमा अध्ययनरत छन्)