काठमाडौं । सांसदहरूले कार्यविभाजन सम्झौताप्रति प्रश्नै–प्रश्न उठाएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा कार्यसम्पादन सम्झौता ‘छक्याउने मेलो’ भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् । समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती विधेयकको दफा ६ मा कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौताबारे उल्लेख छ ।

जसअनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र मन्त्रालयको सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र केन्द्रीयस्तरका कार्यालयको सचिव वा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसँग, संवैधानिक निकायको सचिवले सो निकायको प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखले तालुक निकायको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवसँग, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि नियमावलीबाट सम्झौता हुँदै आएकोमा अहिले सरकारले कानुनमै राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

सांसदहरूले कर्मचारीको सरुवा छोटो समयमा हुने भन्दै कार्यसम्पादनको अर्थ नरहने बताएका हुन् । “कार्यसम्पादनको तीन महिनामा सरुवा हुने अनि कसरी कार्यसम्पादन मुल्यांकन हुन्छ ?  अवधि क्लियर गरेसम्म अहिलेकै व्यवस्थाले यसको औचित्य छैन,” नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले कार्यसम्पादन सम्झौता राख्नुपर्ने धारणा राखे । “हुँदा त यस्तो छ, कानुनमै नभए त अराजकता हुन्छ । बरु, राम्रो नगर्दा दण्ड र सरुवाको अवधि तोकौँ,” उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दुई वर्ष वा समयावधि तोकेर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । “कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगर्ने भन्ने होइन गर्ने तर दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा कति वर्ष हो ? सरुवा गर्न नपाइने गरेर लेखौँ,” उनले भने ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले छक्याउनका लागि मात्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको टिप्पणी गरे । “यो सम्झौता दुनियाँलाई छक्याउन हो । सम्झौता गर्नेलाई कि समय तोकेर राख्नुपर्छ । कार्यसम्पादनअनुसार काम नगर्दा कारबाही हुन्छ ? काम नगर्नेको कार्य सम्पादन राम्रो हुने गरेको छ,” उनले भने । पाण्डेले सचिवले के गर्नुपर्छ थाहा छैन ? भन्दै सम्पादन सम्झौताको अर्थ नरहने धारणा राखे ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक बताए । “सेवाका सर्त र कानुनले बाँधेको छ । यो किन चाहियो ? हाम्रा सेवाका सर्त पर्याप्त छन्,” उनी भन्छन्, “सम्झौता वास्तवमा देखाउनका लागि जस्तो भएको छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था छैन ।” अहिलेको प्रस्तावमा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सांसदहरूको छ ।