काठमाडौं । सरकारले भूमिसहित सबै अध्यादेश सदनबाट पारित हुने दाबी गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिसहित सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश संघीय संसद्‌‌बाट पारित हुने दाबी गरेका हुन् ।

उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्लामात्रै भएको बताए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । उनले अध्यादेशमा सहमति खोज्न दलहरूसँग छलफल भइरहेको र संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको बताए ।

उनका अनुसार, माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पहिरो रोकथामसम्बन्धी परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।