काठमाडौं । सरकारले देशभित्र सञ्चालित गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) माथि कडाइ गर्ने भएको छ ।  एनजीओको खर्चमा पारदर्शिता खोज्दै सरकारले कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । 

गृह मन्त्रालयले यसको नेतृत्व लिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विदेशबाट प्राप्त रहकम र खर्च प्रभावबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, “मेरो मन्त्रालयले भर्खरै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)लाई प्रत्येक जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हरूले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गरेका छन्, त्यो रकम खर्च कसरी भएको छ, त्यसले हाम्रो समग्र विकास प्रणालीमा, आर्थिक विषयमा, सामाजिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, वातावरणीय क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने र रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाउन भनेका छौं ।” 

गैरसरकारी क्षेत्रले विदेशबाट रकम प्राप्त गर्ने गरेको उनले जनाए । 

आईएनजीओ, मित्रराष्ट्र र सहयोगी संस्थाहरूमार्फत नेपालका एनजीओले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएको उनले बताए । 

“त्यो सबै दुरुपयोग भएको छ भन्ने होइन । सदुपयोग पनि भएको छ । मुख्य कुरा के हो भने त्यसरी जुन रकम गैरसरकारी क्षेत्रबाट वा कुनै दातृ संस्थाबाट नेपालका गैरसरकारी क्षेत्रमा आइरहेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “त्यो रकमको ठीक ढंगले सदुपयोग भएको कि छैन अथवा दुरुपयोग भएको छ कि अथवा कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ भन्ने हामीले धारणा बनाएका छौं ।”  

विदेशबाट एनजीओमा आएको रकमले नेपालको आर्थिक विकास तथा उन्नति, सामाजिक विकास तथा उन्नति, पर्यावरणीय प्रभाव, विकास निर्माण लगायत समाजमा त्यसले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको अब अध्ययन गर्ने समय आएको उनले जनाएका छन् । 

जिप्रकाले पठाएको रिपोर्टहरू हेरिसकेपछि मन्त्रालयले थप कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट गैरसरकारी क्षेत्रमा जे÷जति रकम आउँछ त्यो नेपालको राष्ट्रिय लेखा, जाँच प्रणालीभित्र आउनुपर्ने उनले बताए । 

“जसरी नेपाल सरकारले खर्च गर्ने रकमको महालेखा नियन्त्रक हुँदै महालेखापरीक्षकसम्मले अडिटिङ गर्छ । अरु बाहिरबाट गैरसरकारी क्षेत्रमा जुन रकम आउँछ त्यसलाई पनि हाम्रो राष्ट्रिय लेखा प्रणाली (अडिटिङ सिस्टम) भित्र ल्याउनुपर्यो र त्यसको अडिट गर्न पर्यो,” गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ ।

गृहमन्त्री लेखक थप स्पष्ट पार्छन्, “किनभने त्यसको खर्चले हामीलाई कति लाभ प्राप्त भएको छ, सबै कुरा हेर्ने भएकाले त्यो गर्न सम्बन्धित कानुनहरू सुधार गर्ने, त्योभन्दा पहिला अहिले के छ त ७७ वटै जिल्लाको स्थिति त्यसको जानकारी लिने कुरा हामीले गरेका छौं ।” 

एनजीओ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य आफ्नो नभएको उनले जनाएका छन् । 

जुन रकम बाहिरबाट एनजीओमा आएको छ त्यसको खर्च प्रणाली कस्तो छ, त्यो खर्चले आर्थिक क्षेत्रमा कति उपलब्धि भएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा कति प्रभावकारी भएको छ, विकास निर्माणको क्षेत्रमा कति काम गरेको छ, त्यसले पर्यावरणीय सुधारको क्षेत्रमा कति राम्रो गरेको छ, त्यो सबै हेरिने उनले जनाए ।

“यसले झन् गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राम्रो गर्छ । उहाँहरूको पनि पारदर्शिता हुन्छ । स्वच्छता हुन्छ,” गृहमन्त्री लेखकले भने ।

नेपालमा वर्षेनी एनजीओले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । यो खर्च कहाँ, कसरी, केमा भइरहेको छ सरकार अनभिज्ञ छ । यसैकारण एनजीओको खर्च पारदर्शी बनाउन सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । 

एनजीओहरू स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता एनजीओले लिने वैदेशिक सहायता भने समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत गर्नेगर्छ । 

“हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ र १३० आईएनजीओ दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका एनजीओमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन्,” समाज कल्याण परिषद्को योजना तथा कार्यक्रम विभाग प्रमुख तथा कामु निर्देशक संजयकुमार मल्लिकले बाह्रखरीसँग भने । 

वैदेशिक सहायता लिन एनजीओहरू परिषद्मा आवद्ध हुने गर्छन् । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा एनजीओले एक खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ५ हजार ३४२ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । बितेको ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष औसतमा २५ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख ८४ हजार २२३ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्र नेपालमा सक्रिय एनजीओले ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ नेपालमा खर्चिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६–७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७–७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ र २०७९–८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँका कार्यक्रम एनजीओले स्वीकृत गराएको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नेपालमा सञ्चालित एनजीओ तथा आईएनजीओले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । 

२०३४ साल असोज ६ गते ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को रूपमा स्थापना भएको गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमनकारी संस्था २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन २०४९’ जारी भएपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘समाज कल्याण परिषद्’ राखिएको थियो । 

परिषद् स्थापना भएपश्चात् एनजीओको संख्या द्रुतगतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ । दर्ता भएका सबै एनजीओ सञ्चालनमा भने छैनन् ।