काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सर्वोच्च अदालतको एक फैसला पुनरवलोकनका निम्ति ‘लबिइङ’ थालेको छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले २० हजार मेगावाटबराबरका जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ । उक्त फैसला पुनरवलोकन नगरे नेपालमा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभएर अब सबै किसिमको विकास निर्माण ठप्प हुने इप्पानको जिकिर छ ।

सोमबार (माघ २८) इप्पान पदाधिकारीले सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै फैसला पुनर्विचारका निम्ति पहल गर्न जोड दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।

इप्पान पदाधिकारीले यसघि यसै विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतकसँग भेटेर फैसला पुनरवलोकनका निम्ति पहलको माग गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलाका कारण विभिन्न वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले फैसला पुनरवलोकन नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना नबन्ने अवस्था आउने जिकिर गरे । प्रसारणलाइन कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र त्यो बनाउन नपाए निर्माणाधीन आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने उनको भनाइ छ ।