काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक सयहोग लिँदा ‘यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु’ भन्ने छनोटको सुविधा नभएको बताएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनलाई प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै ओली ्

“पूर्वाधार र समग्र विकासको मामलामा हामी स्रोतको सीमामा चेपिएका छौँ । बीआरआई होस् वा एमसीसी, वर्ल्ड बैंक होस् वा एबीडी वा एआईआइबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु– त्यसले दिने लिन्नँ भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, एफडीआई होस् वा ब्लेन्डेड फिनान्स– मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने सर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।”

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई)लाई लिएर अनावश्यक बहस गरिएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । उनले भने, “चीन भ्रमणताका बीआरआईलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको थियो ।” 

कुनै समय ‘धेरै ऋण ल्याउन सक्ने अर्थमन्त्री– सफल अर्थमन्त्री’को समेत न्यारेटिभ्स मुलुकमा रहेको उनले बताए । अहिले समय फेरिएको जनाउँदै उनले अनुदान, राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझिने र ऋण/सहायता ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनुपर्ने बताए ।

“चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यो सरकारबाट मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले गर्न हुन्न,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

छिमेक सम्बन्धलाई लिएर वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुवै मित्रराष्ट्रहरूले हासिल गरेका द्रूत विकासबाट यथोचित लाभ लिने, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न सरकारले चाहेको उनले स्पष्ट पारे ।

“अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी पारस्परिक सहयोग, विश्व शान्ति र समृद्धिको पक्षमा रहन्छौँ । र, न्यायोचित राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडिग छौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

मंसिरमा आफूले गरेको चीनको औचारिक भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको दाबी उनले गरे । भ्रमणको क्रममा आपसी हितका धेरै विषयका अतिरिक्त नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित बीआरआई फ्रेमवर्क सहकार्यसहित विभिन्न १० वटा सम्झौता/समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चीनको भ्रमणको समयमा चीन सरकारका तर्फबाट २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब नेरु दुई अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा थप अनुदान ५०० मिलियन आरएमबी (करिब नेरु नौ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भएको थियो ।