काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै दुःख दिएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकले दुखेसो पोखेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनीहरूले आफ्ना समस्या सुनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालयसँग ठोक्किनैपर्ने र उसले धेरै झन्झट थपिदिएको बताए । “वनमा तीन/चार वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइहालेमा पनि अहिले वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम तीन गुणासम्म बढाइएको छ,” उनले भने, “अझ विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौँ ।”

नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट मात्र २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको कार्कीले बताए ।

“यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहँदा चार हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । १२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यीमध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ,” उनले भने ।

२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र छ । यसमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी बिजुली मात्र छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गाडीदेखि विद्युतीय चुलोसम्मको प्रवद्र्धनमा इप्पान लागिरहेको उनले बताए ।

“विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । वार्षिक सात लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्त्व राख्नेछ,” उनले भने ।