काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउन माग गरिएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले लामिछानेलाई त्यसै छाड्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासमा बहस जारी छ ।

सहकारीको रकम दुरुपयोग गरिएको पर्याप्त आधार भएकाले लामिछानेलाई रिहा गर्न नहुने उनीहरूले माग गरेका छन् । “...संयुक्त खाता छ जीबी राईसँगै । विभिन्न बैंकमा काटेका चेकहरू छन्,” सरकारी वकिलले भनेका छन्, “पैसा दुरुपयोग गरेका पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै छोडिए भने ती सहकारीमा पैसा राख्नेको चाहिँ कसुर भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उहाँलाई छोड्न मिल्दैन ।”

फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६७ अनुसार सहकारी ठगीमा सात र संगठित अपराधमा थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले लामिछानेलाई छोड्न नहुने सरकारी वकिलको जिकिर छ । 

“थुनामा राखेर पुर्पक्षमा पठाएर पछि ठहरेबमोजिम आदेश हुने हुनुपर्छ,” सरकारी वकिलले भनेका छन् ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट चिया समयअघिसम्म पाँचजनाले बहस गरिसकेका छन् । सरकारी वकिलका तर्फबाट खडिन्द्रराज कटवाल, प्रेम सन्जेल, सन्तोषराज कटवाल, विना खड्का र राधिका सुवालको बहस सकिएको हो ।

थुनछेक बहसका निम्ति सरकारी वकिलका तर्फबाट ११ जनाले वकालतनामा टिपाएका छन् । वकालतनामा लेखाएका ६ जनाको बहस बाँकी छ ।

जाहेरवालाका तर्फबाट पनि बहस बाँकी नै छ । त्यसपछि मात्र लामिछानेका वकिलको पालो आउनेछ । रास्वपा सांसद सोविता गौतमका अनुसार, लामिछानेका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र रमन श्रेष्ठले बहस गर्नेछन् ।

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । धरौटी रकम बुझाएर सोही दिन उनी थुनामुक्त भएका थिए ।