छ–सात वर्षदेखि संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक ‘पेन्डुलम’ बनेको छ । विधेयकलाई कानुनी रूप दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।  यो विधेयक कहिले कुनै स्वार्थ समूहको, कहिले दबाब समूहको, कहिले शक्ति समूहको चपेटामा परेको छ । तर, तिनको स्वार्थबाट यो विधेयक निकाल्न सकिएको अवस्था देखिँदैन ।

यसरी विधेयक थन्किएपछि बाहिरफेर मानिसहरू संसद्, सरकार, कर्मचारीसँग लाज मान्न थालिसकेका छन् । हामीले लाज मान्ने कि नमान्ने ? हामीलाई लागेको थियो कि निजामती सेवालाई नयाँ स्वरूप दिन विधेयक नयाँ ढंगले आउँछ । तर पुरानै ऐनको ‘कपी–पेस्ट’का रूपमा आयो ।

ऐन, कानुन बनाउँदा पारम्परिक हिसाबले हिजोका शब्द के थियो ? त्यही खेलाउने हो भने हामी कहिले नयाँ कुरा गर्न सक्छौं ? २१ औँ शताब्दीमा जहाँ सम्पूर्ण काम ‘डिजिटलाइज’ भइसकेको छ । सरकार ‘पेपरलेस’ हुँदै गएको छ । 

त्यस्तो अवस्थामा हामी निजामती सेवाको स्वरूप चाहिँ त्यही राणाकालीन ‘लिगेसी’बाटै चलाउने कि नयाँ ढंगले जाने ? यतिखेर पनि आँट नगर्ने हो भने कहिले गर्ने त ? यही प्रश्नमा घोत्लिँदै जवाफ आउने गरी विधेयकलाई कानुनी रूप दिनेतिर सोच्नुपर्छ ।

निजामती सेवा ऐन यतिबेला किन आवश्यक भयो ? विधेयकमा किन आवश्यक भयो भन्ने व्याख्या गर्न सकेको देखिँदैन । हामी यसका ‘अब्जेक्टिभ’मा परास्त भएका छौं । पहिलो त, मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि, तीन तहको सरकारको बीचमा तादात्यता, पारस्परिकता र समन्वय, सूचना प्रणाली विकास गर्न निजामती सेवा ऐन चाहिएको हो । 

तीन तहको सरकारबीच तादात्म्यता, पारस्परिकता, सूचना प्रणाली विनिमयका हकमा कुनै पनि प्रावधान उल्लेख छैन । अझै पनि हामीसँग एकात्मक मानसिकताको धङधङी छ । केन्द्र सरकार ठूलो हो त्यसले आदेश गरेपछि सबै सरकार चल्छ भन्ने मान्यता अझै देखिन्छ । मलाई त किन हामी नयाँ ढंगले सोच्न नसकेको होला जस्तो लाग्छ ।

दोस्रो, निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने यो ऐनले कर्मचारीको वृत्ति–विकास, सरुवा, बढुवा मात्रै हो कि नागरिक सेवाका निम्ति पनि ? यसले नागरिकलाई सेवा दिने जोड्न सकेको पाइँदैन । 

हामीले खोजेको के हो ? सरुवा, बढुवा सबै मिलाऔं, कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी पारौं भन्ने मात्र हो त ? यो विधेयकमा जनता कहाँ छ ? यो ऐनमा जनताकेन्द्रित सेवा–सुविधा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज राज्यको सेवासुविधा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा कहाँनेर मुखर हुन्छ ? 

वृत्तिविकास, उत्प्रेरणाका कुरा गर्छौं । उत्प्रेरणा अस्थायी हुन्छ । हामीले उत्प्रेरित होइन कि प्रेरित सेवा बनाउन खोजेको हो । सन् १९८० देखि संसारभरि कसरी यसको काम गराइमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र सर्भिस डेलिभरीमा जनताको आवाजलाई समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने मूलभूत प्रश्न छोड्यौं ।

निजामती सेवा डेग चल्दैन भनी किन गाली गर्ने ? डेग नचल्नुका कारण हो, जुन जगमा निजामती सेवा ऐनको निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यो जग अझै छैन । हामीले हावामा निर्माण गरेका छौं । त्यसपछि प्रश्न त उठ्छ । कहाँ छ त जवाफदेहिता ? एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी जसले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ उसको जवाफदेहिता कोप्रति ? 

संसारभर हेर्ने हो भने निजामती सेवा प्रक्षेपण योग्य, अनुमानयोग्य हुन्छ । त्यो अनुमान निजामती सेवामा बस्नेले पनि गर्छ, बाहिरकाले पनि गर्छ । हाम्रो मात्रै यस्तो सेवा हो जहाँ प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन । किनभने जुनसुकै सरकार बनेपनि पहिलो सरकार फेरिनासाथ सरुवा गर्ने खेती सुरु हुन्छ । 

चार महिनामा चार हजार कर्मचारी सरुवामा परिसकेका छन् । व्यवस्थित गर्ने भए त्यो ढंगको प्रावधान हुनुपर्यो र जवाफदेहितासहित हिँड्नुपर्यो । त्यो काम गर्न नसक्ने कुरै छैन । 

देशको निम्ति गर्ने भन्छौं निजामती सेवा ऐन बनाउँदा स्वार्थ, दबाबका आधारमा सम्झौता गर्दै लान्छौं । के ठीक हो भन्ने नैतिक प्रश्नबाट बन्छ । नैतिकता त ‘डिक्सनेरी’मा मात्रै छ । अन्त त कतै नैतिकता देखिँदैन । नैतिकतालाई कानुनले बाध्नुपर्यो । 

कानुनमै लेखिएको छ, दुई वर्ष नपुगी सरुवा हुँदैन । त्योभन्दा अघि सरुवा गर्नुपर्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । अब त त्यो पनि लिँदैनन् । एक ठाउँमा पुग्न पाएको छैन, फेरि सरुवा पुर्जी पाएका असंख्य उदाहरण छन् ।

सरुवालाई कुनै कुनै अवस्थामा दण्डको हतियार पनि बनाइएको छ । धेरैजस्तो अवस्थामा राजनीति हुने गरेको छ । राजनीति अध्यधिक हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण भयो । दलगत राजनीतिको चंगुलमा यो आफ्नो र त्यो कर्मचारी अर्काको भनी कित्तकाट गर्न लागे । राजनीतिक दलैपिच्छेका युनियन खडा गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागे । सबैलाई थाहा छ यो बढ्ता भएको छ, तर कसैले आँट गर्न सक्दैन ।

जुन अंग निष्पक्ष रूपले जनतलाई सेवा दिनुपर्ने हो, त्यही राजनीतिक भयो भने के सेवा दिन्छ ? उसले आफ्नो पक्षलाई मात्र सेवा दिन्छ । त्यसकारण निष्पक्ष कसरी बनाउन सकिन्छ ? एउटा सचिव एक कार्यकालमा १० ठाउँ सरुवा हुन्छ । के हामी अब आँट गर्न सक्छौं ? २ वर्ष नभइ सरुवा गर्न पाइँदैन भनी लेखिएको कानुनी प्रावधान नाघ्नेलाई कारबाही हुन्छ भनी लेखौं त ? कानुनी रूपमा त्यसलाई पालना गर्न वाध्य पारियो भने अर्को परिस्थिति आउँछ । 

नेपालमा कुनै पनि परियोजना तोकिएको खर्चभित्र रहेर पूरा भएको र समयमा पूरा भएको इतिहास छैन । पाँच वर्षको परियोजना छ भने ६ पटक प्रमुख सरुवा हुन्छन् । अब उप्रान्त विकास परियोजनामा खटिने प्रमुख वा इन्जिनियरलाई अवधिभर किन नराख्ने ? उसले काम गर्न सकेन भने कारबाही गर्नुपर्छ । अनि २–३ वर्षमा सरुवा गरेन भने उ पनि हालीमुहाली गर्न थाल्छ । त्यस्तो खराब काम गर्नेमाथि निगरानी गर्नुपर्छ ।  

कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर चलेको छ । तर, करार सम्झौता गर्ने मन्त्री पनि तीन महिनामा खुस्किन्छ, सचिव पनि तीन महिनामै सरुवामा पर्छन् । अनि एक वर्षलाई करार गर्नेलाई कसरी जवाफदेही बनाउने ? कसको अभिलेख कसरी राख्ने ?

तीन महिना त ‘सेटअप’ गर्नै लाग्छ । त्यसैले कार्यसम्पादन भनिरहनै पर्दैन । कार्यसम्पादन गर्ने हो भने सँगै तपार्ईंको दुई वर्ष सरुवा हुनै नसक्ने वाध्यकारी प्रावधान राख्नुपर्छ । यसैका आधारमा मूल्यांकन गरेपछि अर्को सरुवा हुन्छ किन नभन्ने ? 

अर्को, पदावधि हुँदाहुँदै संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरिएको छ । अरु मान्छे पाइँदैन र ? कर्मचारीलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ पिरियड’ २–३ वर्ष राख्नुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग रिटायर्ड निजामती कर्मचारीको थलो जस्तो भएको छ । त्यहाँ सक्रिय मान्छे लान सकिँदैन त ? बाहिरका बुद्धिजीवीलाई लानुपर्छ ।

वृत्ति विकासमा दुईवटा प्रावधान छन्, बरिष्ठता–योग्यता । तर यसमा के लागू हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । धेरै ठाउँमा बरिष्ठता र योग्यतालाई जोडेको छ । बरिष्ठतामा मात्रै जाँदा नयाँपन सिर्जना हुँदैन । मेरो जागिर पाकिराखेको छ, बढुवा समय आएपछि भइहाल्छ भन्ने भएपछि नयाँ सिर्जना गरौं या नयाँ योगदान दिऔं भन्ने हुँदैन । त्यसैले बरिष्ठता र क्षमताकोे मिश्रण हामीले खोज्नुपर्छ । नत्र हामीलाई धोका हुन्छ । 

(पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पुस ९ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राखेको धारणा ।)