लामो समयदेखि विधेयकहरू निस्कर्षबिहीन राखेकामा आलोचना खेपिरहेका छन्, संसदीय समितिहरूले । त्यही आलोचनाबीच संघीय संसदको नियमावली संशोधन गरी पारित गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल लागेका छन् । सँगै संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई ह्वीप लगाउँदै विधेयक पारित गर्ने खेल पनि चलिरहेको छ । सामान्यतः खुला र सहज छलफल गर्न सकून् भनी संसदीय समितिमा ह्विप लगाइँदैन । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । उक्त संयन्त्रले संसदीय समितिका आफ्ना सदस्यहरूलाई विधेयकमा के गर्ने या के नगर्ने निर्देशन दिँदै निर्णय लिन खोजिँदैछ । यसले सत्तारुढ दलमा ह्वीप लाग्ने र अल्पमतको कदर नहुने हो कि संशय पैदा भएको छ । सत्तारुढ यही आशंकाबीच नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । तर, भट्टराई सांसदहरू राजनीतिक दलकै सदस्य हुँदा राजनीतिक दलको विचार र अडान सांसदले बोक्नुपर्ने बताउँछन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर भट्टराईसँग भएको कुराकानीको संपादित अंश । 
 

–सत्तारुढ प्रमुख दलहरू नेपाली काग्रेस र एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ? 

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्र बनेको छ । यो संयन्त्रले भिन्न–भिन्नस्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी बनेको छ । यस्ता संयन्त्र केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तहमा बनेका छन् । 

सरकारी काम प्रभावकारी, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अंगलाई गति दिन संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादन गर्न सहयोग गर्नेछ । शीर्ष नेतृत्वअन्तर्गत अरु तीनवटा कार्यदल पनि बनेका छन् । एउटा कार्यदलले संविधान संशोधनका काम गर्छ ।

यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य—मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ । संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ । यसपछि कार्यदलले संसदभित्रका अन्य दलहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । 

दोश्रो कार्यदलले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अफ्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानुन तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावका आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संसोधन प्रस्ताव समेत निर्माण गर्नेछ । 

तेस्रो कार्यदलले संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद् बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ । संसदको दुवै सदनका समितिहरूमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं । 

–हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?

हामीले विधेयकका अवस्थाबारे प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौँ । करिव १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाका समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको र निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपय सामान्य छलफलमै अड्किएका छन् भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयक अगाडि बढाउने गरी काम गर्छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकता साथ अघि बढाउनेछौं । आजबाट यसबारे पनि छलफल शुरु गरेका छौं । साथै विधेयकबारे अन्य दलहरूसँग प्रमुख सचेतकका मध्यमबाट छलफल अघि बढाउनेछौं । अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर विधेयक संसदीय समितिबाट अघि बढाउँदै आउँदो अधिवेशनमा पास गराउने गरी काम गर्नेछौं ।

–विधेयक अघि बढाउन के कुराले रोकेको छ त ?

विधेयक छिटो–छरितो ढंगबाट अघि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भएपनि विधेयक सदनमा लैजानेछौँ । एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा र समय नतोकिँदा लामो समयसम्म रहेको छ । हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकी छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असीमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ । 

अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधनका विषयमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं । सभामुखसँग पनि छलफल गरी आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौं ।

–सरकारमा तपाईंहरू, संसद्–समितिमा बहुमत तपाईंहरूको छ, समितिमा सभापति तपाईंहरूको अनि विधेयक किन अगाडि नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?

संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुँदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनी छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बेला कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था देखियो । सांसदहरूमा समय पर्याप्त छ भनी बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अघि बढेमा बाध्यता पनि हुन्छ । प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

समितिमा गएका विधेयक २/३ महिनाभित्रै सदनमा पेश गर्ने भनियो भने छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यसप्रकारका असल अभ्यास छन् । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जान सक्छौँ ।

–सांसदहरूले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनसाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि, राजनीतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, संकुचन हुने डर पनि छ नि ? 

हो, यसबारे समाचारहरू आएका छन्, मैले पनि हेरेको छु । यो विषय राम्रो मनसायसाथ आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरूको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनी चिन्ता देखिनु राम्रो हो । यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनीतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको संसदभित्र रहेका दलले समन्वय गर्ने भनेको हो । राजनीतिक दल भनेको संसदको एउटा भाग नै हो । 

हामी पार्टी र संसदीय प्रणालीमा छौं । राजनीतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो । यो विधेयक पास हुनुका पछाडि राजनीतिक दलहरूले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्ने बिर्सनु हुन्न ।

संसद्को जटिल विषय पनि राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया अवलम्वन गरेर नै अगाडि बढाइन्छ । यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदल बनाएका हौँ । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ । हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ । 

–तपाईंहरू अत्यधिक बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरी हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेका दलहरूको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि ?

हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिबाटै पास गरेका छौं । हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं । हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा  अवलम्वन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत् प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ, त्यसरी नै लैजान्छौं ।

कांग्रेस र एमाले दलबाहेकका दलहरूसँग बसेर सहमति बनाउने, राय–सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिमै काम गर्छौं । संसदमा सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौं । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नुअघि पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौँ, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्न छौं ।