काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न सहयोग जुटेको छ । यसका लागि करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको हो । 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र तीन करोड  डलर (चार अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने छ । 

युरोपेली युनियनले दुई करोड २६ लाख डलर (तीन अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले तीन करोड १० लाख डलर (चार अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन् । 

रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत एक करोड डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ ।

एडीबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारणलाइन, पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिनेछ । 

काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ । 

सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडीबी एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । योजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताए । 

“समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणका काम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।