काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक–योलले मंगलबार राति अचानक एउटा निर्णय गरे, जसले सबैलाई चकित बनायो । उनको निर्णय थियो, दक्षिण कोरियामा ‘मार्सल ल’ लगाउने ।

मार्सल ल लगाउने घोषणा गरेको केही समयमै दक्षिण कोरियामा यसको चर्को विरोध भयो । चर्को दबाबपछि उनले मार्सल ल लगाउने निर्णय फिर्ता लिए ।

युन सुक–योलको यो अप्रत्याशित घोषणा अबेर राति टीभीमा प्रसारण गरिएको थियो । उनले उत्तर कोरिया र राष्ट्रविरोधी शक्तिबाट देश खतरामा रहेको बताउँदै मार्सल लगाउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, यो छिट्टै स्पष्ट भयो कि उक्त निर्णय बाह्य धम्कीका कारण नभई राष्ट्रपति युनको आफ्नै निराशाजनक राजनीतिक समस्याबाट प्रेरित थियो ।

उक्त घोषणासँगै हजारौँको संख्यामा जनता संसद् भवनअगाडि जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गरे । तत्कालै विपक्षी सांसद संसद्‌मा पुगेर मार्सल ल खारेज गर्न आपत्कालीन मतदानको माग गरे ।

सांसद र आमजनताको दबाबपछि युनले हार स्वीकार गरे । केही घण्टापछि संसद्‌मा मतदान स्वीकार गरे र मार्सल ल लगाउने निर्णय फिर्ता लिए । 

घटना कसरी घट्यो ?
पर्यवेक्षक भन्छन्– युनले यस्तो राष्ट्रपतिका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले आफूलाई चारैतिरबाट घेरिएको महसुस गरेका छन् ।

मंगलबार राति सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिपक्षले सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘विनाश मच्चाउने राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूलाई कुचल्न’ मार्सल लको घोषणा गरेको उनले जिकिर गरेका थिए । उनको आदेशसँगै दक्षिण कोरिया अस्थायी रूपमा सेनाको नियन्त्रणमा गएको थियो ।

राष्ट्रियसभा भवनमा हेल्मेटसहितका सैनिक र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । यो भवनको छतमा हेलिकोप्टर अवतरण गरेको देखिएको थियो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका, बन्दुक बोकेका सिपाही भवनभित्र पसेका तस्बिरहरू पनि देखाएका थिए । राष्ट्रियसभाका कर्मचारीले सैनिकहरूलाई रोक्न खोजिरहेका भिडियो सार्वजनिक भएका थिए ।

दक्षिण कोरियाली समयानुसार मंगलबार राति करिब ११ बजे सेनाले आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा तत्काल संसद् र राजनीतिक समूहका विरोध प्रदर्शन र गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको उल्लेख थियो ।

तर, दक्षिण कोरियाली राजनीतिज्ञले तुरुन्तै युनको घोषणालाई अवैध र असंवैधानिक घोषणा गरेका थिए । उनको आफ्नै पार्टी कन्जरभेटिभ पिपुल्स पावर पार्टीका नेताले पनि युनको निर्णयलाई ‘गलत कदम’ बताए ।

यसैबीच, देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टी लिबरल डेमोर्क्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्‌मा पुग्न र मार्सल लको घोषणाको विरुद्धमा मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई संसद् भवनमा आउन र विरोध गर्न पनि आह्वान गरेका थिए ।

ली जे–म्युङले भनेका थिए, “मेरा साथीहरू, राष्ट्रियसभामा पुग्नुहोस्, ताकि ट्यांक, सशस्त्र सवारीसाधन, बन्दुक र चक्कुहरूको सहारामा सेनाले देशमा शासन नगरोस् ।”

यो सन्देश सुन्नेबित्तिकै संसद् भवनबाहिर हजारौँ मानिस जम्मा भएका थिए । आन्दोलनकारीले ‘मार्सल ल लाग्ने छैन’, ‘तानाशाहीको अत्य गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

संसद् भवनबाहिरबाट प्रसारण हुने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पनि गेटमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको देखाएका थिए । सैनिकहरूको उपस्थितिका बाबजुद तनाव हिंसामा भने परिणत भएन ।

यसैबीच, सांसदहरू ब्यारिकेड पार गरी संसद्‌मा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू सबै अवरोध पार गर्दै मतदान केन्द्रमा पुग्न सफल भएका थिए ।

कोरियाली समयानुसार बुधबार बिहान १ बजेतिर दक्षिण कोरियाको संसद्‌मा ३०० मध्ये १९० सदस्य उपस्थित भएका थिए । यी सांसदले विधेयक अस्वीकार गरे र राष्ट्रपति युनको मार्सल लको घोषणालाई अमान्य घोषित गरेका थिए ।

मार्सल ल लगाउनुको अर्थ के थियो ?
दक्षिण कोरियामा मार्सल ल एक अस्थायी नियम हो, जुन आपत्कालीन अवस्थाको समयमा लगाइन्छ । यस्तो बेला सेनाले देशको कमान्ड लिन्छ । यसको कारण जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो काम गर्न नसकेको बताइन्छ ।

पछिल्लोपटक सन् १९७९ मा दक्षिण कोरियामा मार्सल ल घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि दक्षिण कोरियाका तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुङ–हीको कु’को हत्या भएको थियो ।

सन् १९८७ मा दक्षिण कोरियामा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि मार्सल ल एकपटक पनि लगाइएको थिएन । तर, मंगलबार युनले मार्सल ल लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले दक्षिण कोरियालाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्ति’बाट बचाउन आफू लागिपरेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति युनले उत्तर कोरियाविरुद्ध विगतका सरकारहरूको तुलनामा धेरै कडा अडान लिइरहेका छन् । आफ्नो सम्बोधनमा उनले विपक्षीहरूलाई उत्तर कोरियाको समर्थकका रूपमा वर्णन गरे । तर, आफ्नो भनाइको समर्थनमा उनले कुनै प्रमाण पेस गरेका थिएनन् ।

मार्सल कानुनअन्तर्गत सेनालाई अतिरिक्त शक्ति दिइन्छ र नागरिक अधिकार प्रायः निलम्बित हुन्छन् ।

यसैअनुसार सेनाले राजनीतिक गतिविधि र मिडियामा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । तर, प्रदर्शनकारी र राजनीतिज्ञले खुला रूपमा ती आदेशको अवज्ञा गरेका थिए । सेनाले आफ्नो आदेशमा सबै सञ्चारमाध्यम सरकारको नियन्त्रणमा रहेको जनाएको थियो । 

युनले यो निर्णय किन लिए ?
युन सन् २०२२ मेमा सत्तामा आएका थिए । उनको छवि कट्टर रूढिवादी थियो । तर, यो वर्षको अप्रिलमा देशको आमनिर्वाचनमा विपक्षीले ठूलो जित हासिल गर्‍यो । त्यसपछि देशमाथि उनको पकड कमजोर बनेको थियो । संसद्‌मा प्रतिपक्षको नियन्त्रणका कारण उनको सरकार विधेयक पारित गराउन असफल बनेको थियो ।

देशमा उनको लोकप्रियता लगातार घट्दै गएको छ । हालैको सर्वेक्षणले उनको लोकप्रियता १७ प्रतिशतको न्यून स्तरमा पुगेको देखाएको छ ।

यो वर्ष उनी धेरै घोटालामा फसेका छन् । यी घोटालामध्ये एक उनको पत्नीसँग सम्बन्धित छ । उनकी श्रीमतीले उपहारका रूपमा एउटा आकर्षक ब्याग लिएको आरोप छ । यसबाहेक सेयर बजारमा हेरफेरको मुद्दा पनि सार्वजनिक भएको छ ।

गएको महिना राष्ट्रपति युनले राष्ट्रिय टीभीमार्फत माफी मागेका थिए । उनले प्रथम महिलाको कामको अनुगमनका निम्ति कार्यालय स्थापना गरिरहेको समेत बताएका थिए । तर, उनले विपक्षीले गर्दै आएको व्यापक छानबिनको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसपछि यो हप्ता विपक्षीले बजेट विधेयकमा कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । देशको कानुनानुसार राष्ट्रपतिले यो विषयमा ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

सोही क्रममा विपक्षीले प्रथम महिलामाथि अनुसन्धान गर्न असफल भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र धेरै वरिष्ठ सरकारी वकिलहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।

अब के हुन्छ ?
युनको घोषणाले धेरै मानिसलाई आश्चर्यचकित बनायो । दक्षिण कोरियाली ६ घण्टासम्म अन्योलमा परेका थिए । मार्सल ल ‘अर्डर’को अर्थ के हो भनेर मानिस जान्न चाहन्थे । तर, तत्कालै संसद्‌मा भेला भएका विपक्षीले राष्ट्रपतिको आदेशको विपक्षमा मतदान गर्दै मार्सल ल अस्वीकृत गरेका थिए ।

राजधानी सियोलमा सैनिक र प्रहरीको भारी उपस्थिति भएता पनि सेनाले देश नियन्त्रणमा लिन सम्भव नहुने देखिएको थियो । दक्षिण कोरियाको कानुनानुसार संसद्को बहुमतले मार्सल लको विरोध गरेमा त्यसलाई लागु गर्न सकिँदैन । यस ऐनअन्तर्गत मार्सल ल कमान्डरलाई पनि सांसदलाई पक्राउ गर्नबाट रोक लगाइएको छ ।

यति भइसक्दा पनि यो स्पष्ट छैन कि अब के हुन्छ । युनले यो कदमका निम्ति कस्तो परिणाम भोग्नुपर्नेछ त्यो पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।

मंगलबार राति संसद् भवनबाहिर जम्मा भएका केही प्रदर्शनकारीले ‘युन सुक–योललाई गिरफ्तार गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

राष्ट्रपति युनको यो कदमले दक्षिण कोरियालाई स्तब्ध भने बनाएको छ । यहाँका जनताले आफ्नो देशलाई समृद्ध आधुनिक लोकतन्त्र मान्छन् । उनीहरूले विगतको अधिनायकवादको युगलाई धेरै पछाडि छोडिसकेका छन् ।

मंगलबार जे भयो – त्यसलाई दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यो घटनाले दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि असर गर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

“युनले गरेको मार्सल लको घोषणा कानुनी अतिक्रमण र राजनीतिक गल्तीको प्रतीक हो । यसले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ,” सियोलको इवा विश्वविद्यालयका विज्ञ लीफ–एरिक इस्लेले भने ।

उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, “उनी पूर्णतया घेराबन्दीमा परेको राजनीतिज्ञजस्तो देखिन्थ्यो । जसले बढ्दो घोटाला र महाभियोगको मागको विरुद्ध हताश भएर यस्तो कदम चालेको थियो । तर, अब यी सबै कुराको माग झन् चर्को हुनेछ ।”

युनको कदमका विषयमा सभामुखले पनि मुख खोलेका छन् । बुधबार बिहान सैनिक कानुन विधेयक अस्वीकृत गर्दै सभामुखले स्पष्ट भने, “जनतासँग मिलेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ ।” बीबीसीमा प्रकाशित समाचारको भावानुवाद ।