प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आज सोमवार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको औपचारिक भ्रमणमा प्रस्थान गरेका छन् । यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि यो उनको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो ।

चीन भ्रमणको मिति आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको थियो । मूलतः प्रमुख विपक्षी नेता पुष्षकमल कमल दाहालले ओलीले भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमण गरेर ‘चाइना कार्ड’ खेलेको आरोप लगाएपछि विवाद चर्केको हो । 

भ्रमणलाई थप विवादमा ल्याउने काम भने प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको ‘बीआरआईमा ऋण’ लिँदै नलिने घोषणाबाट भयो । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओली  महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता होस् भन्ने चिनियाँ चाहना र सत्ता साझेदारको आनाकानीको चेपुवामा परे ।

धन्न भ्रमण सुरु नहुँदै सत्ताका प्रमुख साझेदारहरूबीच बीआरआईमा चिनियाँ अनुदान स्वीकार गर्नेमा मतैक्य भयो । यसपछि बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गरिने परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । सम्भवतः चिनियाँ पक्ष अपेक्षितमात्रामा लचिलो भएमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता यसै भ्रमणमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइहाले पनि परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भने निकै जटिल हुने देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यान्वयनका क्रममा चर्काइएको अनावश्यक र अनुचित विवादले पछिल्ला वैदेशिक सहयोग कार्यान्वयनमा किचलो खडा हुनु अस्वाभाविक होइन ।    

सरकार यस्ता किचलोका डरले निस्क्रिय बस्न भने हुँदैन । तर, बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भएपछि जनमानसमा त्यसप्रति सन्देह उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । बीआरआई नेपालका लागि ‘ऋण पासो’ होइन र हुँदैन भनेर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन पनि यससम्बन्धी सम्झौता र सहमतिहरू पूर्ण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । 

पारदर्शिता चीनका लागि असहज विषय हुनसक्ला तर चीनजस्तो सदाशयी मुलुकले नेपालको बाध्यता पक्कै बुझ्नेछ । नेपाली पक्षले पनि आफ्नो बाध्यता स्पष्ट शब्दमा राख्नु भने पर्छ । सदाशयी मित्रहरूबीच लुकाउनु पर्ने पनि त केही हुँदैन ।

देशभित्र पनि सरकारका मुख्य साझेदारहरू नै मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल पनि भएकाले लुकाउन कोही पनि सफल हुनसक्दैन । अहिले नभए पनि चुनावका बेलामा एकअर्काको कमजोरी उदिन्ने गरिनेछ । यसैले पनि अहिले नै सबै विषय पारदर्शी गराउनु सरकारका लागि हितकारी हुनेछ ।  

आशा गरौँ, बीआरआई कार्यान्वयनका क्रममा कुनै तगारो भए यस भ्रमणपछि खुल्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली बीआरआईको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर फर्कनेछन् र सबै सम्झौता सहमति सार्वजनिकरूपमै पारदर्शी गरिनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चीन यात्रा सुखद, सार्थक र सफल होस् । शुभकामना !