काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारलाई १८ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । सरकारको कुल राजस्वको यो १.९६ प्रतिशत योगदान हो । चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीहरूले सरकारी राजस्वमा गरेको यो योगदान सबैभन्दा उच्च रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । चौधरी ग्रुपको योगदान भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
२०७९/०८० को तुलनामा चौधरी ग्रुपले गत आर्थिक वर्षमा राजस्वमा पु¥याएको योगदान दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ग्रुपले १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो ।
“राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल वातावरणका बीच पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सकेकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ । यसले देशको विकास निर्माण र आमनागरिकको सामाजिक सुरक्षामा सरकारी दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,” चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार र देशका विकास परियोजनामा योगदान गर्न पाउँदा हामीले गौरवान्वित महसुस गरेका छौँ ।”
गत पाँच वर्षमा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई ७६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नौ अर्ब ८७ करोड, २०७७/७८ मा १४ अर्ब २८ करोड, २०७८/७९ मा १७ अर्ब ७२ करोड, २०७९/८० मा १६ अर्ब १४ करोड, २०८०/८१ मा १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आफ्नो ग्रुपले स्थापित एवं नयाँ व्यवसाय वृद्धिका माध्यमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रमा सन्तोषजनक योगदान गर्न सकेको बताए । “हामीले प्रत्येक वर्ष राजस्वमा योगदान बढाउँदै लगेका छौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि यो वृद्धिदर कायम राख्ने हाम्रो लक्ष्य छ,” प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले भने, “चौधरी गु्रपले नेपाललाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखी लगानीको दायरा विस्तार गर्दै आएको छ । हामीले पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छौँ । यसबाट राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
नेपालमा व्यावसायिक ग्रुपहरूले राजस्वमा गरेको योगदानलाई सरकारी तवरबाट छुट्टै गणना र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी छैन । त्यसैले चौधरी ग्रुपले प्रत्येक वर्ष आफ्नो समूहबाट राजस्वमा गरेको योगदानलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।