काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा इन्टलमेन्ट सुविधा दिनेगरी विद्युत् जोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश गरेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यन्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाख २०८१ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । 

नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाएको छ । तर, कँडेल प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता शरद कोइरालाको ल फर्म ‘लड एन्ड लयर्स’मा कार्यरत अधिवक्ता भएको खुलेको छ । यससँगै कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै स्वार्थमा रिट दायर भएको आशंका सुरु भएको छ । यसबारे सोध्दा कँडेलले मिडियालाई प्रतिक्रिया नदिने बताए ।