काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले यसवर्ष कम्तीमा २२ अर्ब २२ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्दैछन् । 

उनीहरूले उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालमा खर्च गर्नेगरी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएका हुन् । उक्त रकम नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच वटा मन्त्रालयलाई छुट्याएको कुल बजेटभन्द बढी हो । 

यसवर्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा सरकारले कुल बाहिरबाट १७ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारले यसवर्ष पाँच वटा मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको कुल बजेटभन्दा आईएनजीओले नेपालमा गर्न लागेको रकम ४ अर्ब ५० करोड १५ लाख ४३ हजार रुपैयाँले बढी हो । “अघिल्लो वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा आईएनजीओले नेपालमा खर्च गर्न लागेको रकम थोरै बढेको देखिन्छ,” समाज कल्याण परिषद् स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आईएनजीओले नेपालमा २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६०६ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष ६४ करोड ३१ लाख ८९ हजार ३९४ रुपैयाँ बढी अर्थात कुल २२ अर्ब २२ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गराएका छन् । 

नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । हाल परिषद्मा १३५ वटा आईएनजीओ आवद्ध छन् । आईएनजीओहरूले देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष १०१ वटा आईएनजीओले नेपालमा २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न लागेका हुन् । यो सबै रकम आईएनजीओले नेपालको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न लागेका हुन् । “परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि आफूखुसी खर्च गर्छन्,” समाज कल्याण परिषद् स्रोतले भन्यो ।

परिषद्बाट प्राप्त विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा तीनवटा आईएनजीओले मात्र नेपालमा ६ अर्ब ६५ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । यो रकम सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टयाएको कुल बजेटभन्दा बढी हो । यी तीन मन्त्रालयका लागि सरकारले यस वर्ष कुल ५ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो रकम खर्च गर्ने आइएनजीओमा सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल परेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले चालु आर्थिक वर्ष तीन वटा आयोजना सञ्चालन गर्न कुल ३ अर्ब ९४ करोड ३२ लान ४२ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको छ । 

सेभ द चिल्ड्रेनले जति रकम चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा खर्च गर्न लागेको छ उक्त रकम सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी दुई वटा मन्त्रालयलाई यस वर्ष छुट्टयाएको बजेटभन्दा बढी हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि जति रकम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई छुट्टयाएको छ त्योभन्दा बढी रकम सात वटा आईएनजीओले सोही अवधिमा नेपालमा गर्दैछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन वटा आईएनजीओको बजेट एक अर्बभन्दा माथि रहेको छ । परिषद्ले स्वीकृत गरेअनुसार यसवर्ष सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनले ३ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनलले १ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र हेलेन केलर इन्टरनेसनलले १ अर्ब ३ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् ।

हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनलले ५७ करोड ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, इन्टरनेसनल नेपाल फेलोशिपले ७३ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, निक साइमन्स फाउन्डेशन इन्टरनेसनलले ७९ करोड ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड मिसन टु नेपालले ७२ करोड ७५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, एक्शन एड इन्टरनेसनल नेपालले ४४ करोड ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ र ब्लिंकनाउ फाउन्डेशनले ३४ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा खर्च गर्नेछन् ।

यस्तै, गुड नेबर्स इन्टरनेशनलले ४५ करोड ८६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, ह्याविट्याट फर ह्युमानिटी इन्टरनेशनलले ५२ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, होम मोविलाइजेशनले ३२ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, नेपाल युथ पाउन्डेशनले ३५ करोड ५८ लाख २८ हजार रुपैयाँ, वन हर्ट वल्र्ड–वाइडले ४२ करोड ८० लाख ७८ हजार रुपैयाँ, अक्सफामले ३१ करोड ५९ लाख २५ हजार रुपैयाँ र कुष्ठरोग मिसन इन्टरनेशनले नेपालले ३४ करोड ३३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । 

सात वर्षमा एक खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढीको कार्यक्रम स्वीकृत 

बितेको सात वर्षमा आईएनजीओले नेपालमा १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड ३३ लाख ५१ हजार ९४६ रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । परिषदको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब २७ करोड २५ लाख ३१ हजार ५१७ रुपैयाँ र २०७६/७७ मा १८ अर्ब ९३ करोड २२ लाख ७ हजार ४१६ रुपैयाँ बजेट आईएनजीओले स्वीकृत गराएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आईएनजीओले मात्र ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ४८ हजार ४०४ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आईएनजीओहरूले ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थिए ।

यस्तै, आईएनजीओहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ३५ हजार ७८५ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६०६ रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२ अर्ब २२ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरका आईएनजीओका कार्यक्रम परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।