विराटनगर । कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै तीनजना नक्कली कागजात बनाएर जापान उडेको खुलेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारको अनुमतिबिनै उनी कात्तिक १३ गते जापान उडेका थिए ।‌ मन्त्रालयको नक्कली कागजात बनाएर जापान गएका मन्त्री अधिकारी र अरू तीन जनालाई जापानको विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरिएको थियो । नक्कली कागजात बनाएका तीन जनालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिसकेको छ ।

विवादपछि मन्त्री अधिकारीले बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् । उनै अधिकारीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूसँगै तीन नेपाली नक्कली कागजात बनाएर जापान गएको बताएका हुन् ।

"टोकियोमा हुने कार्यक्रमका म एक्लै गएको हो । तर, हङकङमा तीनजना नेपाली भेटिए । उनीहरू उतै लुक्ने योजनामा रहेछन्," मन्त्री अधिकारीले भने ।

उनीहरू उतै बस्ने खुलेपछि देशप्रति गद्दारी गर्न हुँदैन भनेर आफू फिर्ता हुन खोज्दा ट्रान्जिटबाट फिर्ता हुन नमिलेको अधिकारीको दाबी छ । त्यसपछि जापान विमानस्थलबाट फिर्ता भएको उनको जिकिर छ । 'आफू जाने कार्यक्रममा मिलाएर उनीहरू पनि गएको' मन्त्री अधिकारीको दाबी छ । तर, आफूलाई पछिमात्र यसबारे थाहा भएको उनले बताए ।

जापान भाग्न खोज्नेमा जनक राई, दावा शेर्पा, देवकोटा थरका एक व्यक्ति रहेको बताइएको छ । ती व्यक्तिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र बोकेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यलयले जनाएको छ । यस विषयमा मिहीन ढंगले अनुसन्धान हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

टोकियो महानगरपालिकाले कार्यक्रममा मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेकोबारे कुनै जानकारी नआएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ‌।

अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मको कार्यक्रममा निमन्त्रणा आएको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ ‌। मुख्यन्त्रीको निर्देशनपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । तर, मन्त्री अधिकारीले आफैँले गल्ती गरेको महसुस गरेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको जिकिर गरेका छन् ।

"केही टीकाटिप्पणीहरू बाहिर आए । यो आइसकेपछि आज हाम्रो देशमा एकखाले राजनीतिक नैतिक खडेरीको चर्चा, परिचर्चा भएको समाजमा नकारात्मक चर्चा बढ्दै गएको बेला यस्तो टिप्पणी सुनी–सुनी पदमा बसिरहन मलाई उचित लागेन," उनले भने ।

मन्त्री अधिकारी नेकपा (एमाले)बाट मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित सांसद हुन् । पहिलो कार्यकालमा पनि सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको पक्षमा अदालतमा बहस गरेपछि उनलाई सभामुखले तीन महिनासम्म सभाका बैठकमा धारणा राख्न रोक लगाएका थिए ।‌

"बिदाको समय थियो, क्याबिनेट बस्ने समय थिएन, त्यही भएर गएँ । प्रक्रियागत त्रुटि भएकै हो," अधिकारीले भने ।