काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यकारी अध्यक्ष तत्काल नपाउने निश्चित भएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनारा नलागेसम्म अध्यक्ष नियुक्त नहुने स्पष्ट भएको हो ।

अध्यक्ष बोर्डको अध्यक्ष छनोटसम्बन्धी मुद्दाको पेसी आगामी माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । अब मुद्दाको किनारा लागेपछि सरकारले नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेर अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गत असोज १८ गतेको अन्तर्वार्तालाई विफल बनाउनु पनि त्यसैको एक स्वरूप हो । सिफारिस समितिले पहिले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण नदिएकाहरूलाई असोज १८ गते बोलाएको थियो ।

पुरानो प्रक्रियाबाट सर्टलिस्टमा परेकाहरूले सिफारिस समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरेकाले उनीहरूमध्येबाट अध्यक्ष बनाउन अहिलेको सरकार तयार छैन । सर्वाेच्चले प्रक्रिया नरोक्न भनेकाले आदेश पालना गर्न मात्र छुटेका तीन जनालाई अन्तर्वार्तामा बोलाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, वास्तवमा सरकार बोर्डको अध्यक्ष छनोटको नयाँ प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष खाली भएको १० महिना पुगेको छ । ०८० पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै बोर्ड कामचलाउ अध्यक्षको भरमा छ । गत वर्ष नै धितोपत्र ऐनमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई अध्यक्ष नियुक्त नहुन्जेलसम्म अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य महेश बराल छन् । 

उनी अध्यक्षको हैसियतमा भए पनि बोर्डबाट हुने कार्य सम्पादनमा आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैनन् । धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजारको नियामक निकाय हो । दश महिनादेखि पुँजीबजारको नियामक निकाय कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ । 

कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा धेरै कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न पाएका छैनन् । कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव धितोपत्र बजारमा परेको भए पनि सरकारले नयाँ प्रक्रियामार्फत अध्यक्ष छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अहिलेको बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले अध्यक्ष सिफारिस नगर्ने निश्चितजस्तै भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

दश महिनाको अवधिमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अनेक चटक देखिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति बनायो । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मिनबहादुर श्रेष्ठ थिए । समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव र विज्ञका रूपमा उदय निरौला थिए । 

यो समिति गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । पछि नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन भएपछि वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीमा पुन आएसँगै बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीव्ररूपमा काम गर्न खोजेको थियो । तर, सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले मात्र अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा भाग लिए । 

सरकारी कर्मचारीहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएनन् । उनीहरूसँगै बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं पनि सहभागी भएनन् । उनीहरू नै अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि सिफारिस समितिले छुटेकाहरूलाई पुनः अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी हुन सूचना निकाल्यो ।

यो सूचना पनि सरकारको योजनाअनुसार नै आवेदकहरूलाई सहभागी नगराउने गरी भएको स्रोतको दाबी छ । किनभने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो बेला आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनलाई दबाब दिएका थिए । अर्थमन्त्री यो प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष छनोट गर्न चाहन्थे ।

त्यही योजनाअनुसार, आफ्नो पक्षका अध्यक्षका प्रत्याशीहरूलाई सहभागी नहुन भनिएको पनि स्रोतको दाबी छ । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ सहभागी भए ।

थपिएको समयमा पनि सर्टलिस्टमा परेका कार्की, चापागाईं र अधिकारी नआएपछि त्यो सिफारिस समितिले दुई जनालाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझाव लिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 'ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गर्नू' भनेर सुझाव पठाएपछि त्यसबेलाका संयोजक श्रेष्ठले दुई जनाको मात्र नाम पठाउन समितिमा प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, त्यसबेलाका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले धितोपत्र ऐनमा सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै आफू सहमत नहुने जनाएका थिए । समितिका तीनजना सदस्यकै कुरा बाझिएपछि असार १४ गते एक सूचना जारी गर्दै ०८० चैत १६ गतेदेखि भएका अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।

तर, अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायणले ०८१ असार १७ गते सर्वाेच्च अदालतमा अध्यक्ष सिफारिस समिति र नेपाल सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा गत असार १८ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले कारण देखाऊ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे । 

त्यसपछि असार २१ गते न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समितिको असार १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

असार १४ गते बोर्ड अध्यक्षको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । “अहिलेकै समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट गर्नू भनेको हैन, छनोटका प्रक्रिया रद्द नगर्नू भनेको हो,” स्रोतले भन्यो, “सोही अनुसार सरकारले काम गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि अध्यक्ष छनोटका बारेमा सोधेको छ । तर, दुई अन्तर्वार्ता दिएका दुई जना सिफारिस गर्नू कहीँ पनि भनेको छैन ।” 

स्रोतका अनुसार, अब सर्वाेच्चको माघ ३० गतेको पेसीलाई सरकारले कुरिरहेको छ । अहिले पनि बोर्ड अध्यक्षविहीन नभएको पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।

सरकारले माघ ३० पछि नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष छनोट गर्न नयाँ सिफारिस समिति बनाउने स्रोत बताउँछ ।