पोखरा । भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी लिएर नेपाल आउने भारतीयले एकजना नेपाली सम्पर्क व्यक्ति राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्न गण्डकीको संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले मंगलबार सरकारलाई विभिन्न १२ बुँदामा निर्देशन दिएको हो ।

नेपालमा भारतीय सवारीहरू निर्वाध रूपमा चल्ने गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशहुँदै थुप्रै भारतीयहरू मुस्ताङसम्म जाने गरेका छन् । भारतीयहरू आफ्नै सवारीमा आउने र दुर्घटना भएको खण्डमा उनीहरूलाई उपचार खर्च भराउन कठिन हुने गुनासोका कारण समितिले उक्त व्यवस्था अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

“सीमा भन्सारबाट अनुमति लिई गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट हुने क्षति तथा उपचार खर्च पीडकबाट भराउन कठिनाइ हुने गरेको तथा कतिपय अवस्थामा पीडक सीमा पार गरी भाग्ने गरेकाले ....” निर्देशनमा भनिएको छ । समितिले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउने क्षेत्र तोक्न, नेपाली सम्पर्क व्यक्ति अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको हो ।

तीर्थाटनका लागि आउने भारतीय पर्यटकहरूले अहिले पनि खुला ठाउँमा खाना पकाउने तथा शौच गर्ने गरेका छन् । यसको नियन्त्रण गर्न कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्न समेत नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसबाहेक सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी रोक्न, बजार अनुगमनलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशनहरू दिएको समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताए ।

सार्वजनिक सवारीमा विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतलाई दिइने छुट बेलुका ६ बजेपछि र सार्वजनिक बिदाको दिनहरूमा नदिने गरेको तथा पाउनुपर्ने छुट नपाएको गुनासो आएको समितिले जनाएको छ । त्यसका लागि बस स्टपको संकेतसहितको रुट म्याप, दुरी अनुसारको भाडा दर, दुरीअनुसार छुटपछि कायम हुने भाडादर तथा सवारीको दर्ता नम्बर यात्रुले देख्नेगरी सबै सार्वजनिक सवारीमा टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

साथै, सार्वजनिक बिदाका दिन समेत जुनसुकै समय तथा तोकिएका सबै रुटमा सार्वजनिक सवारीले भाडादरमा छुट दिनुपर्ने भनि तोकिएको छुट अनिवार्य दिने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक सवारीमा भाडा छुट प्रयोजनार्थ नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउने गरेको गुनासो रहेकाले नक्कली परिचयपत्र बनाउने, नक्कली परिचयपत्र देखाई भाडा छुट दाबी गर्नेको सुक्ष्म निगरानी गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

लामो दुरीका सवारीसाधनमा दुईजना चालक राख्नुपर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, टिकटको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बिचौलिया र सिन्डिकेट गर्ने, निश्चित भाडा लिइ सो गन्तव्यसम्म यात्रुलाई नपु¥याउने लगायतका कानुनविपरीतका कार्य गर्ने यातायात व्यवसायी वा व्यक्तिको अनुगमन गरी कारबाही गर्न पनि समितिको माग छ । आकस्मिक रूपमा अवरूद्ध हुने सवारी आवागमन तत्काल खुलाई बिनाअवरोध सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन तथा जोखिमयुक्त सडक क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा मर्मत, सम्भार र सुरक्षा व्यवस्था लगायतका विषयमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने समितिको निर्देशनमा छ ।

सहरी क्षेत्रहरूमा मास ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणाअनुसार ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न आवश्यक बसपार्क, बसस्टप लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा प्रत्येक ३० किलोमिटरको दुरीमा यात्रुहरूको सहजताको लागि सार्वजनिक शौचालय निर्माण, स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि तोकिएको स्थानमा अपांग, अशक्तमैत्री संरचनासहितको बस बिसौनी निर्माण गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

पोखरा महानगरभित्र चल्ने विभिन्न सार्वजनिक सवारीसाधनहरू जुनसुकै स्थानमा रोक्ने तथा लामो समयसम्म यात्रु कुरेर बस्ने गरेका छन् । यसले समयमा तोकिएको स्थानमा पुग्न नसकेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न तोकिएको स्थानमा मात्रै यात्रु चढाउने र ओराल्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यात्रु कुरेर बस्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न र ननस्टप सवारी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने पनि समितिको निर्देशनमा छ ।

यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनको अवस्था र कानुनअनुसार जरिवानालगायत कारबाही गर्न गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन पनि समितिले दिएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी प्रदुषण नियन्त्रण, सार्वजनिक सवारीसाधनका सञ्चालक, चालक, सहचालक तथा यात्रुको व्यवहारगत समस्या तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि समितिले विभिन्न निर्देशन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

निर्देशनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट हुने सवारी चेकजाँच तथा जाँचपासलाई स्वःचालित मेसिनमा आधारित बनाउने, मापदण्ड बनाई सहचालक परिचयपत्रको व्यवस्था, सवारी चालक र सहचालकको सेवाको सुरक्षा हुने गरी कोषको व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारीलाई प्रदुषण अनिवार्य चेकजाँच, यातायातका साधनहरूको रूट परमिट दिँदा सडकको भारवहन क्षमता यकिन गरी योग्य साधनहरूलाई मात्र अनुमति प्रदान, सवारी चालक, सहचालक, सञ्चालकहरुको लागि ड्रेसकोड, यात्रुहरूसँग गर्नुपर्ने व्यवहारजन्य विषयहरू र यात्रुहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू लगायतका विषयमा आचारसंहिता तयार गरी यथाशीघ्र लागु गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक सवारीका चालक, सहचालक र सञ्चालकलाई र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा समेत यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूुनी प्रबन्धको विषयमा, ट्राफिक नियम तथा संकेत, सवारीको सामान्य प्राविधिक विषय र नियमित चेकजाँच, सवारी चालक, सहचालकको आचरण तथा यात्रुलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, सडक संरचना र सम्भावित जोखिम र सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू र तिनको काम कारबाही सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने निर्देशनमा छ ।

समितिले बजार अनुगमनको क्रममा संकलन हुने जरिवानाबापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तरकारी तथा फलफूलमा विषादी र दुग्धजन्य पदार्थमा मिसावटको मात्रा धेरै भएको जनगुनासो सम्बोधन गर्न गण्डकी प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा अनिवार्य विषादी तथा मिसावट परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा मुख्य उत्पादन क्षेत्रहरूमा नै विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

पशु बधशाला तथा माछामासु बिक्री गरिने पसलहरूमा आधारभुत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको तथा अस्वस्थकर रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको भन्ने जनगुनासोका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमनका लागि उक्त मन्त्रालयलाई भनिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन फलफूल, तरकारी, खाद्यबाली, माछामासु र दूधजन्य पदार्थलाई प्रदेशभित्र बिक्री वितरणका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने गरी नीति निर्माण गर्न पनि भनिएको छ ।

बजारमा हुने औषधिलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर लगायतमा हुने अनियमित गतिविधिलाई रोकी आमउपभोक्ताहरूको हितलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि समितिले प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी अनुगमन, उपभोक्ताको हित संरक्षणको विषय संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय भएकोले तिनै तहसँग आवश्यक समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।

साथै, खाद्य वस्तुको गुणस्तर कायम नभएको विषयमा जनगुनासो रहेकाले नेपाल सरकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागअन्तर्गतको गण्डकी प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन तथा चेकजाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि समितिले निर्देशन गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर तथा नाप कम भएको गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको निकायको समन्वयमा अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरूको व्यवसाय तत्काल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन समितिले भनेको छ ।

कृषि तथा पशुसम्बन्धी विशेषज्ञ जनशक्तिको स्थायी दरबन्दी पूर्ण रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदा सेवामा असर पुगेकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे विवरणसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले मिति २०८१ मंसिर मसान्तभित्र समितिसमक्ष पेस गर्न पनि भनिएको छ । साथै, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि समिति सदस्य गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा सीताकुमारी सुन्दास, प्रकाश बराल, हरिबहादुर भण्डारी र विन्दु पौडेल सदस्य रहनेगरी अनुगमन उपसमिति समेत गठन गरिएको समितिले जनाएको छ ।