काठमाडौं । नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा तीनवटा प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर सघन चलिरहेको छ ।  पहिलो– राज्यलाई व्ययभार थप्नेगरी परराष्ट्रलाई आवश्यक नै नभएको दरबन्दी किन थपियो ?

दोस्रो– के नेपाललाई ४१ वटा नियोग आवश्यक छ ?

र, तेस्रो– नियोगको संख्या बढाउँदै जाने कि भएकालाई पनि घटाएर प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने ? 

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २१ गते परराष्ट्र मन्त्रालय, अन्तर्गतका निकाय तथा नियोगमा एक सयभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेपछि यी प्रश्नहरु उठेका हुन् ।

“विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूमा कर्मचारी थप्न आवश्यक छ, तर देशको आर्थिक अवस्थाले यो थेग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विचार गर्नुपर्र्छ,” पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले बाह्रखरीसँग भने । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाल ३२५ स्थायी दरबन्दी छ । यसमा गत असोज २१ गते थप गरिएको एक सयभन्दा बढी दरबन्दी जोडिएको छैन । थपिएको दरबन्दी समेत जोड्दा यो संख्या साढे चारसयको हाराहारीमा पुग्छ । 

परराष्ट्रमा थपिएका दरबन्दीमा एक राजदूत, ११ सहसचिव, ३३ जना उपसचिव, ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, ६२ जना शाखा अधिकृत, ४ जना नायव सुब्बा र १० जना सवारी चालक छन् ।  परराष्ट्रअन्तर्गत हाल राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग छन् । 

यस्तै विदेशमा ३० वटा दूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोग परराष्ट्र मातहतमा छन् ।  पोर्चुगलमा गतवर्ष दूतावास खोल्ने निर्णय भए पनि हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन ।

पोर्चुगलमा यसवर्ष दूतावास स्थापना गर्नेगरी काम अघि बढेको छ । यसैवर्ष दूतावास स्थापना भए नेपाली नियोगको कुल संख्या ४१ हुनेछ । यसअतिरिक्त परराष्ट्रले केही महिनाभित्र थप तीन वटा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

अमेरिकाको लस एन्जलस र टेक्सास र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने तयारीमा परराष्ट्र छ । 

“विदेशमा नेपालीको संख्या यति धेरै बढेर गयो कि नियोगमा कार्यरत जनशक्तिले धान्न सक्दैन । पहिला ५० हजार रहेकामा हाल दुई लाख पुगेको छ । पहिला दुई लाख रहेकामा ५ लाखको हाराहारी पुगेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले दरबन्दी थप गर्नुको कारण खुलाए । 

राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा देशमा अनुपस्थित (विदेशमा रहेका नेपाली) जनसंख्या मात्र ७ लाख ६२ हजार १८१ देखाएको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा यो संख्या १९ लाख २१ हजार ४९४ जना रहेको देखाएको थियो । 

पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाले विदेशमा नेपालीको जनसंख्या २१ लाख ९० हजार ५९२ जना देखाएको छ ।  अर्थात् पछिल्लो २० वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीको जनसंख्या झण्डै तीन गुणाले वृद्धि भएको देखिन्छ । 

“२०७२ सालदेखि परराष्ट्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा दरबन्दी थप गर्न सकिएको थिएन,” परराष्ट्र प्रवक्ता राईले भने, “विदेश जानेको संख्या बढ्ने तर नियोगमा कर्मचारी संख्या सेवा प्रवाहमा असर गरेको थियो । यसैकारण सेवाग्राहीको गुनासो पनि बढेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न पनि दरबन्दी थप गरेर कर्मचारी पठाउन आवश्यक थियो ।” 

यूनाईडेट अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब र मलेसियामा नेपालीको संख्या प्रत्येकमा करिब पाँच लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । 

एक लाखभन्दा बढी नेपाली रहेका देशको संख्या पनि ठूलो छ ।  पाँच लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेका ती देशका नियोगमा कूटनीतिक कर्मचारी ९–१० जनामात्र छन् । केही स्थानीय कर्मचारी राखिएको छ । 

“खाडीमा लाखौं नेपाली छन् । दैनिक सयौं जना समास्या लिएर नियोगमा आउँछन् ।  सामान्य सेवा लिँदा घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ । ४५–५० डिग्रीको तातोमा लामो समय लाइनमा बस्नुपर्दा फेन्ट भएर लड्छन् । समयमा सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ । यसलाई सुधार्न त पर्छ, त्यसका लागि जनशक्ति त चाहियो,” उनले भने ।

गतवर्ष २०८० मा दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको तर स्थापना भइनसकेको पोर्चुगलमा समेत ६० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका छन् ।

सरकारले पोर्चुगलका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका प्रकाशमणि पौडेलले केही साताअघि संसदीय सुनुवाईमा भनेका थिए, “पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको औपचारिक तथ्यांक अनुसार लगभग २१ हजार नेपाली नागरिक छन् । तर वास्तविक संख्या करिब ६० हजारभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।” 

एक समय पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका देशमा नियोग स्थापना गर्ने सरकारी नीति थियो । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने विश्वका करिब एक सय देशमा दूतावास खोल्नुपर्ने हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण यो सम्भव देखिँदैन । 

“नेपाली धेरै देशका पुगेका छन्, त्यो पनि ठूलो संख्यामा । जहाँ जनता पुगेका छन्, त्यहाँ उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य हो । सेवा पुर्याउन सकिएन भने दुःख पाउने जनताले नै हो । यसका लागि पनि नियोगको संख्या बढाउनु परेको हो,” परराष्ट्रका प्रवक्ता राईले भने ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव थापा पनि देशको आर्थिक अवस्थाले धाने नियोगको संख्या बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन् । 

“अन्य देशको तुलनामा विदेशमा हाम्रो नियोगको संख्या कम छ । एउटा नियोग थप्दा धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन सरकारले निर्णय गर्ने हो,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले भने ।

सरकारले जे–जति दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ, त्यसले वार्षिक ७४–७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार थप्ने परराष्ट्रका प्रवक्ता राई बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा परराष्ट्रको बजेट साढे ६ अर्ब रुपैयाँ छ । परराष्ट्र र मातहतका विभाग तथा नियोगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेका छन् ।

“परराष्ट्रलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ । नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि यो आवश्यक छ,” उनले भने ।

केही देशमा भएका नेपाली नियोगहरु हाल आवश्यक नरहेको केहीको तर्क छ ।  खासगरी म्यानमार, इजिप्ट, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रिया र ब्राजिलमा रहेका नेपाली नियोगहरु बन्द गरेर बाँकीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

यी देशसँग नेपालको राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध खासै जम्न नसकेको बुझाई उनीहरुको छ । “म्यानमार, डेनमार्क, ब्राजिलमा नियोग नभए पनि हुन्छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापाले भने ।  नियोग प्रभावकारी नहुनुमा नियोगभन्दा पनि त्यसको नेतृत्वकर्ता (राजदूत)को दोष हुने उनको तर्क छ । 

राजदूत पठाउँदा राम्रो र योग्य व्यक्ति पठाए नियोगहरुको प्रभावकारीता बढ्ने दाबी उनको छ ।

“राजनीतिक नियुक्तिमा नै राजदूत पठाए पनि योग्य व्यक्ति पठाउनु पर्यो । कसैलाई राजदूत बनाउनैका लागि नियोग खोल्ने होइन । त्यस्तोमा योग्य व्यक्ति पठाए नियोग प्रभावकारी बन्छन्,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले स्पष्ट पारे । 
स्थापना भइसकेको नियोग बन्द गर्दा कूटनीतिमा असर गर्ने उनी बताउँछन् । त्यसैले नियोग स्थापना गर्नु अगावै धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । 

नेपालले इटालीको रोममा सन् १९६१ देखि १९६७ सम्म ७ वर्ष आवासीय नियोग स्थापना गरेको थियो । 

आर्थिकलगायतका कारण देखाउँदै नेपालले उक्त नियोग बन्द गरेको थियो । नेपालले इरानमा खोलेको आफ्नो नियोग पनि बन्द गरेको थियो । 

पृथ्वीनारायाण शाहले नेपालको एकीकरणसँगै तत्कालीन तिब्बत तथा चीनसँगको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका लागि जैसी कोठाको स्थापना गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रारम्भिक रूप नै जैसी कोठा हो ।

त्यसपछि क्रमशः मुन्सीखाना र विदेश विभागका नाममा कूटनीतिक कार्यहरू सञ्चालनमा आएका थिए । जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयपछि २००८ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो ।

क–कसले नेपालमा रहेको नियोग बन्द गरे ? 

नेपालमा स्थापित विदेशी मुलुकले आफ्ना नियोग बन्द गरेका छन् ।  गतवर्ष मात्र उत्तर कोरियाले नियोग बन्द गरेको थियो ।  यसअघि डेनमार्क, इटाली, इण्डोनेसिया, लिविया, पोल्याण्डले नेपालमा रहेका आफ्ना दूतावास बन्द गरिसकेका थिए । 

स्वीट्जरल्याण्डले पनि काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावास एक पटक बन्द गरी पुनः स्थापना गरेको हो ।  स्वीट्जरल्यान्डले सन् २००९ मा काठमाडौंमा पुनः दूतावास स्थापना गरेको थियो ।  इजरायलले पनि सन् १९९० को दशकमा नेपालमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

इजरायले यो सूचना नेपाल सरकारलाई दिइसकेको थियो ।  तर पछि नेपाल सरकारले धेरै अनुरोध गरेपछि दूतावास बन्द नगर्ने निर्णय लिएको थियो । केही राष्ट्रले काठमाडौंस्थित आफ्ना दूतावासबाट दिँदै आएको सेवा अन्यत्र सारेका छन् । 

पछिल्ला बर्ष बेलायत र फ्रान्सले काडमाडौंबाट दिँदै आएको भिसा सुविधा (कन्सुलर सेवा) नयाँदिल्ली सारेका छन् ।  बेलायतले १७ वर्षअघि भिसा सेक्सन् नयाँदिल्ली सारेको थियो । फ्रान्सले सन् २०१४ मा भिसा सेक्सन् नयाँदिल्ली सारेको थियो । 

अष्ट्रेलियाले सन् १९८४ मा काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गरेको थियो ।  वर्षमै हजारौं नेपाली अष्ट्रेलिया जान्छन्, तर अष्ट्रेलियाको भिसा लिन भने नयाँदिल्ली जानुपर्ने बाध्यता छ । अष्ट्रेलियाले भिसा सुविधा काठमाडौंबाट दिएको छैन । 

नेदरल्याण्ड्सको काठमाडौंमा दूतावास नभएपनि नेदरल्याण्ड्सको भिसा काठमाडौंस्थित जर्मनी दूतावासले दिंदै आएको थियो ।  सन् २०१६ मे १ बाट जर्मनी दूतावासले नेदरल्यान्ड्सको भिसा दिन बन्द गर्‍यो । “नेपाल सानो ठाउँ भयो, अन्यत्र राखेर पनि सेवा दिन सकिन्छ, किन खर्च गर्ने भन्ने सोचले पनि दूतावासले आफ्नो सेवा अन्यत्र सारेको हुनसक्छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापाले भने ।