काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९ वटा उद्योगको सूची सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ८ गतेभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता बुझाउने म्याद दिएको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै फेरि विवाद चर्कने स्थिति पैदा भएको छ ।

उद्योगीले कात्तिक ८ गतेसम्म बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने नीति प्राधिकरणले बनाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारी पटक–पटक म्याद दिँदा बक्यौता नतिरेपछि लाइन काट्नुको विकल्प नभएकोे बताउँछन् ।

प्राधिकरणले यसअघि गत साउन ९ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्न म्याद दिँदै लाइन जोडेको थियो । असार २४ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले १६ दिनपछि विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा लाइन जोडेको थियो । 

उद्योगीहरू तत्काल बक्यौता नबुझाउने र प्राधिकरण लाइन काट्ने अडानमा हुँदा यसले विवाद थप चर्किने देखिएको छ । यसअघि तीनपटक लाइन काटिँदा दुईपटक मन्त्रिपरिषद् र एकपटक विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा लाइन जोडिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असारमा सत्ता सम्हालेलगत्तै काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सो बैठकमा अधिकांश सञ्चालक समितिले कुन आधारमा लाइन जोड्ने भन्नेमा अलमल रहेपछि विद्युत् नियमन आयोगले ‘उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका’का आधारमा काटिएका ६ वटा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले लाइन जोडेको थियो ।
 
“तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने,” सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णयमा भनिएको थियो ।
 
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । समितिमा पनि एमाले भर्सेस अरु दल बनेपछि चारवटा बैठक हुँदा पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिसबाहेक अन्य कुनै सर्तमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सोही अनुसारको ड्राफ्ट तयार गर्ने तयारी गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।

एमालेले लेखा समितिमा कांग्रेसको साथ खोजेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बोलाएर सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सांसदहरूले एमालेलाई साथ दिने निर्देशन पालना गर्न नसकिने बताएपछि निर्णय टाढिँदै गएको हो ।
 
सत्तापक्षकै कांग्रेसका सांसदहरूको साथ नभएपछि ओलीले देउवामार्फत कांग्रेस सांसदहरूको साथ मागेका थिए ।

भदौ ९ गते बसेको बैठकपछि समितिको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । ९ गतेको बैठकमै आफ्नो ठाडो आदेशअनुसार बैठक स्थगित गर्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असहमति जनाएपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णयमा पोखरेल पुगेका थिए । 

भदौ ९ गतेको बैठकमा समितिका अन्य सांसदहरूले बक्यौता उठाउने गरी यो मुद्दा यहीँ टुंग्याएर जाने भने पनि त्यसमा पोखरेल सहमत भएनन् । अन्त्यमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको साथ नपाएपछि पोखरेलले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभापति पोखरेलले दसैँलगत्तै बस्ने र डेडिकेटेड विवादमा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै आएका थिए ।

डेडिकेटेड विवाद
नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरू भएको थियो । चरम विद्युत् अभाव र देशभर लोडसेडिङ सुरु हुन थालेपछि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा विद्युत् निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले २०६९ मा निश्चित उद्योगहरूलाई लक्षित विद्युत् निरन्तर गर्ने नीति लियो ।
 
त्यसबखत नागरिकले १८ घण्टासम्म बिजुली देख्न पाएनन् । नागरिक लोडसेडिङमा रहे पनि केही उद्योगले भने निरन्तर बिजुली पाइरहे । विशेष गरी विराटनगर क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगले निरन्तर बिजुली पाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो । यसमा प्राधिकरणको नेतृत्व र उद्योगीबाहेक अन्य बेखबर थिए । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए मुकेशराज काफ्ले ।
 
अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीतिअनुरूप डेडिकेटेड लाइन दिइएको थियो । 
 
डेडिकेटेड भनेको एक सवस्टेसन/स्विचिङ स्टेसनबाट कुनै एउटा ग्राहकको लाइनका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको लाइन हो । सरकारले सो समयमा अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सिंहदरबार, एयरपोर्ट, मालपोत, खानेपानी, संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक निकायलगायतका लागि डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो ।
 
त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या २३९ थियो । त्यसमा कुनै ग्राहकको लागि प्रिभिलेज र कुनै लोडसेडिङमा बस्नु परेको भन्दै कुरा उठेपछि प्राधिकरणको ०७२ असार १२ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले २३९ वटा उद्योगमा डेडिकेटेड लाइनबापत ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
 
ट्रंकलाइन विवाद 
यस्तै ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज लाइन हो । 

यसरी जोडिएको लाइनबाट विद्युत् उत्पादन खपत गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहक हुन् । ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने धेरैजसो औद्योगिक ग्राहकहरू रहेका प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेला कानुनीरुपमा ट्रंकलाइनको कुनै व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह विद्युत् खपत गरेको उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइन सरहको प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
 
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणले ०७२ को असार १२ गतेको निर्णय सदर गरेको थियो । यसरी प्राधिकरणले असार १२ गते गरेको निर्णयलाई आयोगले ०७२ पुस २९ गते सदर गरेपछि केही उद्योगहरू अदालत समेत गएका थिए । 

निर्णय नै नभएको अवस्थाकोे महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै शिवम् सिमेन्ट अदालत गएको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालतले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै रहेको र पस्चदर्शी निर्णय कार्यान्वयन नहुने हुँदा जुन मितिदेखि आयोगले महसुल निर्धारण गरेको छ सोही मितिदेखि मात्रै अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गर्यो । 
 
यसरी महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको हकमा ०७२ पुस २० र २९ गतेको बैठकमा अतिरिक्त महसुल लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा ट्रंकलाइन सम्बन्धी केही कुरा बोलेको थिएन । 
ट्रंकलाइनको हकमा ०७३ असार १६ गते मात्रै तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरे ट्रंकलाइनको समेत डेडिकेटेड सरह महसुल लिन पाउने निर्णय गर्यो । यसमा आम उपभोक्तालाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला मात्रै यो शर्त लागु हुने निर्णय थियो ।

यसरी ०७३ असार १६ मा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइनमा समेत निर्णय गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंकलाइनमा साउनबाट महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्यो । सोही २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूलाई अतिरिक्त बिल जारी गर्नुपर्नेमा सामान्य बिल मात्रै पठाएको थियो । प्राधिकरणले त्यसको दुई वर्षपछि (२०७५ चैत) विल पठाएपछि उद्योगीहरू त्यसविरूद्ध लागेका थिए । 

मुख्य विवाद
०७३ भदौबाट ट्रंकलाइन जडान गरिएको उद्योगको टाइ अफ डे (टीओडी) मिटर डाउनलोड गरेर २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत् डाउनलोड गरेको भए डेडिकेटेड सरहको ट्यारिफ लगाउने अन्यथा २० घण्टाभन्दा कम खपत गरेको अवस्थामा नर्मल ट्यारिफ भनेर विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३ बनाइ प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा लग्यो तर प्राधिकरणले भदौबाट अतिरिक्त खपतको बिल नपठाइ नर्मल बिलिङ मात्रै गर्यो । अतिरिक्त बिलिङको पैसा एकैपटक २०७५ चैतमा पठायो । 

छानबिन समिति
प्राधिकरणको अतिरिक्त बिलिङको पैसा नपठाएपछि २०७५ वैशाख ३१ गते भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा टं«कलाइन अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले ०७५ साउन २५ मा आफ्नो रिर्पोट बुझाएको थियो । 

त्यसमा पनि कुनै कार्यान्वयन नभएपछि दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । 

२०८० पुस २४ मा पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

तीन खण्ड कुन कुन ?
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म 
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यो किन भयो भने २०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउने निर्णय भयो । तर, यसको स्वीकृत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गर्नुपर्ने थियो । 

तर, आयोगले पाँच महिनापछि मात्रै निर्णय गर्यो । २०७२ पुस २९ गते प्राधिकरणको प्रिमियम दर स्वीकृत भएपछि मात्रै यसको दर निर्धारण भएको हुँदा यसलाई पहिलो खण्ड भनिन्छ । 

२०७६ सालमा प्राधिकरणले निकालेको तथ्यांक अनुसार पहिलो खण्डको ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ मा प्राधिकरणलाई अतिरिक्त महसुलदर स्वीकृत गरेपछि  माघदेखि सुरु भएको दोस्रो खण्ड २०७५ वैशाखसम्म रह्यो । नेपालमा औपचारिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ वैशाख ३१ सम्मको म्याद सम्मलाई दोस्रो खण्ड भनिन्छ । यस खण्डको ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ । 

२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म 
सरकारले विद्युत् नियमन आयोग ऐन ल्याएपछि महसुल निर्धारण आयोग विघटन भयो । विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भएको थिएन । 

तर, लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा पनि उद्योगहरूको अतिरिक्त महसुल हटाउने सुविधा प्राधिकरणसँग थिएन । यसरी दुई वर्षसम्म उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिलिङ भइरह्यो । यसअवधिमा ८ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।