काठमाडौं । हेलो सरकारमा एक वर्षमा १६ हजार १३५ गुनासा प्राप्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती गुनासा प्राप्त भएका हुन् ।

हेलो सरोकारको वार्षिक प्रतिवेदनानुसार, आवश्यक कारबाहीका निम्ति सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएका १६ हजार १३५ गुनासामध्ये सात हजार ८१० वटा मात्र फर्छ्योट गरिएका थिए ।

“यो फर्छ्योट दर प्रतिवेदन अवधिको कुल गुनासोको ४८.४० प्रतिशत हुन आँउछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थात्, कारबाहीका निम्ति सम्बन्धित निकायमा पठाइने ५१.६ प्रतिशत गुनासाको सुनुवाइ गरिएको छैन ।

गत वर्षको बाँकी गुनासामध्ये आठ हजार १३८ वटा सम्बन्धित निकायबाट कारबाहीका क्रममा रहेको र १८७ गुनासा समाधान भई हेलो सरकार शाखाबाट फर्छ्योट हुने क्रममा छन् ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी गुनासा प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सम्बन्धित एक हजार ८४७ वटा थिए । तीमध्ये एक हजार ४०५ गुनासा सम्बोधन भई फर्छ्योट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो ठूलो संख्यामा गुनासा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित छन् । “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित जम्मा ७२३ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा ६१९ वटा गुनासो समाधान भई फर्छ्योट भएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक विभागसँग सम्बन्धित ५१६ गुनासा प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये १७८ वटाको सम्बोधन भई फर्छ्योट गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४३५ गुनासामध्ये ३६९ वटा फर्छ्योट गरिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग सम्बधित १३८ गुनासा प्राप्त भएकामा ती सबै सम्बोधन भई फर्छ्योट गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा ४३२ मध्ये ९७, काठमाडौं महानागरपालिकासँग सम्बन्धित ३८५ मध्ये ११९, यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्बन्धित २६२ मध्ये २४६, वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्बन्धित १८३ मध्ये ७२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३१८ मध्ये १३४ वटा फर्छ्योट गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनानुसार, गत वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायसँग सम्बन्धित २०६ मध्ये ३२, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग सम्बन्धित १५१ मध्ये ७८, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग सम्बन्धित १५१ मध्ये २८, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित १५७ मध्ये ९१ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग सम्बन्धित १३५ मध्ये १२६ गुनासा फर्छ्योट गरिएका छन् ।

सबै गुनासाको सुनुवाइ गर्ने रादहानी विभाग 
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राप्त सबै गुनासा सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको रादहानी विभाग सक्षम भएको छ । “कामको अधिक चाप हुने निकायहरूमा राहदानी विभागले सम्बन्धित गुनासो अध्ययन अवधिमा शतप्रतिशत समाधान गरेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत वर्ष सशस्त्र प्रहरी बल, लोकसेवा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पनि प्राप्त धेरैजसो गुनासा सम्बोधन गरेका थिए ।

हेलो सरकारको विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टल ०७६ साउन १ गतेदेखि सञ्चालन ल्याइएको थियो । सुरु भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा कुल गुनासा फर्छ्योट दर प्रतिशत ६१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुन मन्त्रायसँग कति गुनासा ?
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मन्त्रालयानुसार सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४३५ गुनासा प्राप्त भएको थियो । “शान्ति सुरक्षा र नागरिकतासम्बन्धी सार्वजनिक सेवाका गुनासोहरू धेरै भएको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको गुनासो बढेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत वर्ष सबै संघीय मन्त्रालयसम्बन्धी दुई हजार ७५७ गुनासा प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये एक हजार १२६ गुनासा प्रतिवेदन अवधिमा फर्छ्योट गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४३२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३१८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७९, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित १५३, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११८, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२९ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १०५ गुनासा हेलो सरकारले प्राप्त गरेको थियो ।

सबैभन्दा कम गुनासो
गत आर्थिक वर्ष हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासामध्ये सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा मात्र गुनासा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

गत वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २८, खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३५ र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३६ गुनासा हेलो सरकारमा प्राप्त भएका थिए ।