काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६१ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)लाई वित्तीय रिपोर्ट र कर बुझाउन ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले आईएसपीहरूलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)बापतको रकम बुझाउन आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, ४० इन्टरनेट कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय रिपोर्ट, रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छैनन् । २१ कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छैनन् ।

वित्तीय रिपोर्ट समेत नबुझाउनेमा बेनी कम्युनिकेसन्स, बिग मर्स्याङ्दी नेट, ब्रोडब्यान्ड सोलुसन्सलगायत ४० कम्पनी छन् । रोयल्टी र आरटीडीएफ नबुझाउनेमा वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसन्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, सुबिसु, भायनेटलगायत २१ कम्पनी छन् ।

यी कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले यही असोज मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित रोयल्टीबापतको रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्राधिकरणको खातामा दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ ।